बैशाख २७, २०८१
गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटको पेसी आजलाई तोकिएको छ । प्रदेश सरकारले पाएको विश्वासको मतको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गएको मंगलबार सर्वोच्च अदालत...
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी प्रशासनभित्र सुधार ल्याउन थप कदम चालेको छ ।
वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने तर आफ्नो अनुकूलका कर्मचारीलाई शक्तिका भरमा खटाउने परम्पराले कर्मचारी प्रशासनभित्र विकृति देखिएको ठहर गर्दै मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दीअनुसार मात्रै कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
स्वीकृत दरबन्दी भएका सहसचिवलाई काम नदिने तर तल्लो तहका उपसचिवलाई शक्तिको आडमा काममा लगाउने गरेको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले सात दिनभित्र दरबन्दीअनुसारकै कर्मचारी खटाउन सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
'कतिपय निकायमा स्वीकृत दरबन्दीको पदमा मुनिको कर्मचारीलाई खटाइएको पाइएको हुँदा सात दिनभित्र स्वीकृत दरबन्दीअनुसारकै कर्मचारी खटाई यस मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने, यदि स्वीकृत दरबन्दीभन्दा मुनिको कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन हुन सक्ने र माथिल्लो तहको कर्मचारी आवश्यक नपर्ने हो भने दरबन्दी पुनःसंरचनाको प्रक्रिया अघि बढाई सो को जानकारी गराउने', मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ ।
सहसचिवको दरबन्दी भएको स्थानमा उपसचिवबाट काम चलाउने, उपसचिवको दरबन्दी रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा निमित्तबाट काम चलाउने जस्ता विकृति देखिएको मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले बताए।
मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नभएका कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुपरे मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटको पेसी आजलाई तोकिएको छ । प्रदेश सरकारले पाएको विश्वासको मतको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गएको मंगलबार सर्वोच्च अदालत...
क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दाको सुनुवाइ आज पनि हुँदैछ । बुधबार बहस भएर ‘हेर्दा हेर्दै’मा राखिएको मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ हुने भएको हो । आज सन्दीप पक्षका वकिलले ...
सरकारले सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्षमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यायाधीश पौडेललाई अदालतको स...
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना जग्गा विवादमा आदेश गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई मुगु सरुवा गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश आचार्यलाई कारबाही स्वरूप आइतबार ...
नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका अभिनेता पूर्णविक्रम शाह (पल शाह)विरुद्धको मुद्दा दोहोर्याएर हेर्न सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको छ । सुष्मालता माथेमा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले ...
पशुपति क्षेत्र विकास कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनको नियुक्ति अदालतले बदर गरिदिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले आइतबार नवनियुक्त कार्यक...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...