चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
फागुन ९, २०७९
रुस–युक्रेन द्वन्द्व एक वर्ष पुग्नै लागेको अवसरमा चीनले युद्ध अन्त्य गर्नका लागि शान्ति प्रस्ताव ल्याउन खोजेको छ ।
आइतवार सम्पन्न म्युनिख सिक्योरिटी कन्फरेन्समा चीनका शीर्ष कूटनीतिक अधिकारी वाङ यीले केही दिनमै शान्तिबहाली गराउने प्रस्ताव सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । तत्कालका लागि यस शान्ति प्रस्तावको विस्तृत विवरण उपलब्ध छैन ।
तर वाङले युक्रेनको भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्नुपर्ने, आणविक केन्द्रहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने अनि जैविक–रासायनिक हतियारहरूको उपयोग गर्न नहुने लगायतका प्रस्ताव राखेको ब्लूमबर्ग पत्रिकाले खबर दिएको छ ।
उक्त शान्ति प्रस्तावलाई युद्ध शुरू भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आउँदो शुक्रवार चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लिखित सिद्धान्तलाई चिनियाँ शान्ति प्रस्तावले जोड दिने वाङको भनाइ छ ।
यस विषयमा वाङले युरोपेली अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेका छन् । ती अधिकारीहरूले नाम नखुलाउने शर्तमा ब्लूमबर्गलाई बताएअनुसार, शान्ति प्रस्तावमा युद्धविराम तथा युक्रेनलाई दिइँदै आएको हतियार आपूर्तिमा रोक समेत समावेश गरिने अपेक्षा छ । वाङले रुसको वैध सुरक्षा चिन्तालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
वास्तवमा यस्तो किसिमको शान्ति प्रस्ताव ल्याउने तथा त्यसलाई पालन गराउने सामर्थ्य भएको मुलुक चीन नै हो । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युद्ध अन्त्य गर्नका लागि आवश्यक ठानेको सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन सक्ने मुलुक चीन मात्र भएको द स्पेक्टेटर पत्रिकाका ओवेन म्याथ्युज लेख्छन् । रुस सरकारसँग गम्भीर तथा सार्थक कूटनीतिक अनि रणनीतिक सम्बन्ध चीनले नै राखेको छ ।
त्यसै सिलसिलामा वाङ यसै साता मस्कोको भ्रमण पनि गर्न लाग्दैछन् । उनले पुटिनलाई भेट्ने विषय सुनिश्चित भइसकेको त छैन तर उनको यस भ्रमणले चीन र रुसको घनीभूत सम्बन्धलाई थप उजागर गरेको छ । आफूले अघि सारेको शान्ति प्रस्तावका विषयमा रुसलाई विश्वस्त पार्ने अनि चीनका राष्ट्रपतिले गर्न लागेको मस्को भ्रमणको तयारी गर्ने उद्देश्यका साथ वाङ रुस जान लागेका हुन् ।
चीनले युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि शान्ति प्रस्ताव ल्याउँदा पश्चिमले त्यसलाई शंकाको दृष्टिले हेरिरहेको छ । अझ, अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले रुसलाई चीनले घातक हतियार उपलब्ध गराउन खोजेको विषयमा आफूहरूले सूचना पाएको बताएका छन् । म्युनिखमा सीबीएस टीभीसँग कुरा गर्दै उनले आगामी केही दिनमा यस सूचनाको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।
ब्लिन्केनको यो भनाइ चीनद्वारा प्रस्तावित शान्ति सम्झौताको सम्भावनालाई तुहाउने प्रयास हो भन्न सकिन्छ । वाङले युरोपेलीहरूसँग शान्ति प्रस्तावको बारेमा कुरा राख्दा ब्लिन्केनले युद्धविरामको बहानामा रुसले नयाँ आक्रमणको तानाबाना बुन्ने अवसर पाउने भनी चिनियाँ प्रस्ताव सार्वजनिक हुनुअघि नै त्यसलाई महत्त्वहीन बनाउने प्रयास गरेका छन् ।
ब्लिन्केनको भनाइलाई चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले खारेज गर्दै अमेरिकाले गलत सूचना फैलाइरहेको दाबी गरेको छ । चिनियाँ पक्षले नभई अमेरिकी पक्षले युद्धभूमिमा लगातार हतियार पठाइरहेको मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले बताए । चीनलाई लेक्चर दिने हैरियत अमेरिकासँग नरहेको अनि चीन–रुस सम्बन्धमा अमेरिकाले दिने निर्देशन वा बाध्यकारी दबाबलाई चीनले कहिल्यै स्वीकार नगर्ने पनि उनले बताए ।
चीनले रुसलाई युद्धभूमिमा अग्रता दिलाउनका लागि सहयोग गरेको कुनै ठोस प्रमाण अहिलेसम्म उपलब्ध हुन सकेको छैन । त्यसो त चीनले रुसलाई युक्रेनमाथि आक्रमण गरेकोमा निन्दा गरेको छैन अनि नेटोको स्वेच्छाचारी विस्तारका कारण रुसको सुरक्षामा जोखिम आइलागेको बताएको छ । अनि रुसलाई आर्थिक संकट पर्न नदिन चीनले व्यापक रूपमा ऊर्जा तथा अन्य कारोबार पनि गरिरहेको छ ।
अनि यी दुई देशका सेनाले संयुक्त अभ्यास पनि गर्दै आएका छन् । तर यो सम्बन्ध सामरिक प्रकृतिमा परिणत भई सैन्य उपकरण हस्तान्तरणको हदमा पुगिसकेको देखिँदैन ।
रुसलाई चीनले हतियार उपलब्ध गराउनुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि छैन किनकि रुस आफैंसँग प्रशस्त हतियारहरू छन् । रुसले यस युद्धमा आफ्ना अत्याधुनिक तथा घातक हतियार उपयोग गर्न बाँकी नै छ । पश्चिमाहरूको हठधर्मिताका कारण युद्धको दायरा फराकिलो बनेर नेटोसँगै युद्ध लड्नुपर्ने स्थिति आएमा ती हतियारहरू उपयोग गर्नका लागि रुसले तयारी अवस्थामा राखेको छ ।
युक्रेन युद्ध शुरू हुनुअघि रुस र चीनले सीमाहीन मित्रताको प्रतिबद्धता गर्ने एक दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सुरक्षा सम्झौतामा एउटा गोप्य परिशिष्ट पनि समावेश गरिएको ओवेन म्याथ्युज लेख्छन् । उनका अनुसार, उक्त परिशिष्टमा नेटोको धारा ५ जस्तै प्रावधान राखिएको छ जसमा दुई देशमध्ये कुनै एकमाथि आक्रमण भएमा अर्कोले युद्धमा साथ दिन आउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर चीनले बठ्याइँ गरी रुसले पछि नियन्त्रणमा लिएका क्राइमिया वा डोनबास इलाकामाथि युक्रेनको आक्रमणलाई यस सम्झौताले नसमेट्ने शर्त राख्यो । अर्थात्, रुसको मुख्यभूमिमा आक्रमण भएको खण्डमा मात्र चीनले सैन्य सहयोग गर्नेछ ।
अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले युक्रेनलाई अहिलेसम्म रुसी मुख्यभूमिमा आक्रमणको अनुमति दिएको छैन यद्यपि सानातिना ड्रोन आक्रमणहरू भइरहेका छन् । तर रुसी मुख्यभूमिमा पूरापूर आक्रमण गरिएको खण्डमा रुसले आणविक हतियार समेत उपयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई अमेरिकाले राम्ररी बुझेको छ ।
अनि चीनलाई रुससँग सैन्य साझेदारी गरी हतियार हस्तान्तरण गरेमा यो युद्धको दायरा फराकिलो भई विश्वयुद्धमा परिणत हुने जोखिमको पनि राम्रो ज्ञान छ । यही कुरा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्कीले पनि बताएका छन् । जर्मन पत्रिका डाइ वेल्टसँग कुरा गर्दै जेलेन्स्कीले अहिलेको स्थितिमा चीनले व्यावहारिक मूल्यांकन गरिरहेको हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
त्यसो त म्युनिखमा युक्रेनका परराष्ट्रमन्त्री दिमित्रो कुलेबासँगको कुराकानीमा वाङले युक्रेनको भौगोलिक अखण्डतामा सम्झौता नहुने बताएकाले कुलेबा सन्तुष्ट बनेको खबर पनि आइरहेको छ । तर रुसले डोनबास, खर्सन र जापोरिजामा जनमतसंग्रह गराई ती क्षेत्र आफूमा मिसिएको घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा तिनलाई फर्काउन चीनले प्रेरित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर कठिन छ ।
जे होस्, चीनले विश्वयुद्ध निम्तिने कदम चाल्ने छैन किनकि ऊ व्यावहारिकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने जिम्मेवार महाशक्ति हो । चीनको जिम्मेवार भूमिकालाई थप उजागर गर्ने गरी मंगलवार (२१ फेब्रुअरी) प्रकाशित ग्लोबल सिक्योरिटी इनिसिएटिभ कन्सेप्ट पेपरमा राष्ट्रसंघ केन्द्रित सुरक्षा संरचनालाई समर्थन तथा युद्ध रोक्नका लागि गरिने प्रयासको उल्लेख छ ।
बरू पश्चिमले युक्रेनलाई गरिरहेको हतियार सहयोग धान्नै नसकिने स्थितिमा पुगेकाले युक्रेन पराजयको संघारमा पुग्न लागेपछि त्यसबाट ध्यान भंग गराउन रुस र चीनबीच हतियार हस्तान्तरण हुन लागेको भाष्य अमेरिकाले फैलाउन खोजेको हुन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...