काठमाडौं, ९ भदौ– प्राकृतिक सम्पदाको ठूलो हिस्सा ओगटेको वन क्षेत्रको उपभोगको तथ्याङ्क सरकारसँग नै छैन । वन क्षेत्रको एकीकृत तथ्याङ्क नहुँदा आम नागरिक सूचनाको अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् ।

हाल कायम विभिन्न किसिमका वन क्षेत्र, नेपालमा उपभोग गरिने काठ तथा दाउराको एकीकृत तथ्याङ्क नहुनुमा सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव प्रमुख कारण देखिन्छ । वन क्षेत्रबारे सम्पूर्ण तथ्याङ्क राख्ने तथा संरक्षणका लागि योजना बनाउने जिम्मेवारी दिइएको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय वन उपभोगको एकीकृत तथ्याङ्क संकलन गर्ने प्रणालीको विकास नभएको बताउँछ ।

मन्त्रालय अन्तर्गतको वन विभागका अनुसार उपभोक्ताहरुले आफ्नो क्षेत्रको वन आफ्नो तरिकाले उपभोग गर्ने र जिल्लामै बिवरण उल्लेख हुने भएकाले एकीकृत तथ्याङ्क संकलन हुन नसक्ने बताएको छ । विभागको तथ्याङ्क शाखामा मोटामोटी सारांश मात्रै रहेको छ । विभागका प्रवक्ता इश्वरी पौडेलले सबै बिबरण जिल्लामै भएको र विभागसँग एकीकृत तथ्याङ्क नभएको बताए ।

लोकान्तरकर्मीले बिभागका सूचना अधिकृत अवध किशोर कुशवहाले नेपालको काठ आयात र आपुर्तिको अवस्थाबारे फोनमार्फत बुझ्न खोज्दा बिभागको तथ्याङ्क शाखासँगै सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । काठमाडौंको बरबरमहलस्थित वन बिभागको कार्यालयको तथ्याङ्क शाखामा पुग्दा विभागसँग सो तथ्याङ्क नै नभएको जानकारी दिइयो ।

तथ्याङ्क शाखाका अधिकृत ज्ञानेन्द्र मिश्रले प्रभावकारी रुपमा वनको उपभोग तथा आपुर्ति र आयातको तथ्याङ्क नै संकलन हुन नसकेकाले सरकारले यो प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘एकीकृत प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नु वन क्षेत्रमा एकदमै आवश्यक छ, तर सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको छैन ।’

विभागका कुनै पनि शाखामा सम्बन्धित क्षेत्रको एकीकृत तथ्याङ्क नै नभएको कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । बिभागका वन पैदावार अधिकृत इन्द्र बहादुर प्रछाईँका अनुसार विभागसँग एकीकृत तथ्याङ्क नभएकाले जिल्लामै सम्पर्क गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘वन उपभोग गर्दा उपभोक्ताले आफ्नो तरिकाले उपभोग गर्ने हुँदा सम्बधित जिल्लामै तथ्याङ्क हुन्छ, अहिलेसम्म एकीकृत गर्ने गरिएको छैन ।’

विभागअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय वन महाशाखा, सामुदायिक वन महाशाखा, योजना तथा अनुगमन महाशाखा र वन सम्वद्र्धन महाशा गरी कुनै पनि शाखामा देशभरको एकीकृत तथ्याङ्क नभएको बताइयो । विभागले हाल नीति नियम लागू गराउने र समग्रमा वनको व्यवस्थापन गर्ने काम मात्रै गरिरहेको कर्मचारीको भनाइ छ ।

हाल नेपालमा सरकारद्धारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, निजी वन र कबुलियती वनमार्फतआम सर्बसाधारणको वन उपभोग गर्न पाउँछन् । जिल्ला वन विकास समितको कार्यालय, टिम्बर कर्पोरेसन र वन पैदावार विकास समितमार्फत सरकारद्वारा संरक्षित वनको उपभोग उपभोक्ताले गर्न पाउँछन् भने सामुदायिक तथा नीजि वन भने उपभोक्ता आफैंले आफ््नो नीति नियमअनुसार उपभोग गर्न पाउँछन् ।

तर कति वन कसले उपभोग गर्छ ? भन्ने एकीन तथ्याङ्क नै सरकारले राखेको छैन । मोटामोटी रुपमा आपुर्ति र आयातको तथ्याङ्क जिल्ला वन कार्यालयहरुसँग रहे पनि पूर्ण तथ्याङ्क भने नरहेको बताइन्छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कूल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ । सन् १९९० को वन सर्वेक्षण अनुसार ३९ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्र पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार सन् २०१० देखि २०१४ सम्ममा ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

देशमा रोजगारीको सिर्जना, आय वृद्धि, स्थानीय समुदायका आधारभुत आवश्यकता जस्तै काठ, दाउरा, घासपात, गैरकाष्ठ वन पैदावारहरूको आपुर्तिका साथै कृषि, पशुपालन, पर्यटन र सिचाँइमा समेत वन क्षेत्रको उल्लेखनीय भुमिका रहेको देखिन्छ ।

वन क्षेत्रले वन्यजन्तुको लागि वासस्थान, काठ दाउरा, अन्य वन पैदावारको आपुर्ति, मनोरञ्जन प्रदान गर्नु, जलवायु परिर्वतनको प्रतिकुल प्रभाव न्युनीकरणको लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नका साथै अन्य वातावरणीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

---

---