माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
फागुन २८, २०७९
दशकौंदेखि शत्रुता गरिरहेका पश्चिम एसियाका दुई मुलुक साउदी अरब र इरानबीच औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्ने सहमति बनेको छ ।
शुक्रवार (१० मार्च) चीनको मध्यस्थतामा यी दुई मुलुकले कूटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापना गर्ने अनि दुई महिनाभित्र एकअर्काको मुलुकमा दूतावास खोल्ने सहमति गरेका छन् । बेइजिङमा भएको उक्त सहमतिले राज्यहरूको सार्वभौमसत्ताको सम्मान तथा अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको सुनिश्चितता पनि गराएको छ ।
सुन्नीबहुल साउदी अरब तथा शियाबहुल इरानबीचको तनाव सन् १९७९ मा भएको इस्लामिक क्रान्तिदेखिकै हो । तनाव चरममा पुग्ने अनि बीचमा सम्झौता गर्ने उनीहरूको इतिहास रहिआएको छ । सन् २००१ मा पनि उनीहरूले एउटा सुरक्षा सहमति गरेर १० वर्षसम्म चलेको द्वन्द्व अन्त्य गरेका थिए । तर दुवैमा एकअर्काप्रतिको अविश्वास र आशंका कायम थियो ।
अनि सन् २०१६ मा साउदी अरबले प्रख्यात शिया विद्वान् निम्र अल–निम्रलाई मृत्युदण्ड दिएपछि इरानसँगको सम्बन्ध थप बिग्रेको थियो । उक्त घटनापछि इरानभरि विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो । विरोधकर्ताहरूले तेहरानमा रहेको साउदी दूतावासमा समेत आक्रमण गरेका थिए । दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध भताभुंग भएको थियो ।
तनाव चर्किंदै जाँदा सन् २०१९ मा साउदीको एक तेल केन्द्रमा क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमणका कारण साउदीको कच्चा तेल उत्पादन केही समयका लागि लगभग आधा जति बन्द भएको थियो । यमनमा इरानले समर्थन गरेका हूतीहरूले यस आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको भए पनि यसमा इरानले नै सुपरीवेक्षण गरेको अमेरिकी गुप्तचरहरूले बताएका थिए ।
अनि अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले इरानसँगको आणविक सम्झौता भंग गरी उसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउँदा साउदीले त्यसलाई समर्थन गरेको थियो । ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई रोक्दै साउदीसँग साझेदारी अभिवृद्धिमा जोड दिएको भए पनि हिन्द–प्रशासन रणनीति सार्वजनिक गरेपछि साउदीले अब पश्चिम एसियामा अमेरिकी उपस्थिति न्यून हुँदै जाने कुरा बुझ्न थालेको थियो । त्यसपछि उसले क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी इरानसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने सोच बनाउन आरम्भ गरेको थियो ।
हुन पनि पश्चिम एसियाको क्षेत्रीय सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने गरी इरान र साउदी अरबबीच चलेको दुश्मनीका कारण उक्त क्षेत्रको सर्वांगीण विकासमा अवरोध पुगिरहेको थियो । यी दुई क्षेत्रीय शक्ति एकआपसमा भिड्दै गर्दा इजरायल र अमेरिकाले फुटाऊ अनि शासन गर नीतिलाई अवलम्बन गर्दै अस्थिरतालाई मलजल गर्न सहयोग गरिरहेका थिए ।
इरानलाई ठिंगुर्याउने यी दुई मुलुकको रणनीतिमा अहिलेको सहमतिले ठूलै चोट पुगेको छ । तर विभाजनको खेल अझै पनि खेलिन सक्ने सम्भावनालाई पूरै नकार्न सकिन्न ।
त्यसो त सन् २०२१ देखि इरान र साउदीका अधिकारीहरूबीच इराक र ओमानमा विभिन्न चरणमा वार्ता भइरहेका थिए । तर ती वार्ता कुनै पनि सहमतिमा पुग्न सकेका थिएनन् । अहिले चीनको मध्यस्थता भरपर्दो भएकाले यी दुई मुलुक सम्बन्ध सामान्यीकरणको स्थितिमा आइपुगेका हुन् ।
विश्व राजनीतिमा जिम्मेवार महाशक्तिका रूपमा उदाएको चीनले आफ्नो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिसिएटिभ पहलअन्तर्गत इरान र साउदी अरबको सम्बन्ध सामान्यीकरणमा योगदान गरेको छ । चीनले मानवताको साझा भविष्य नीतिअन्तर्गत संसारका द्वन्द्वग्रस्त विभिन्न भूभागमा शान्तिबहाली गरी भूआर्थिक सम्पर्क अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएकोमा त्यसतर्फ सफल पाइला चाल्न थालेको यस परिघटनाबाट सिद्ध भएको छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्व अन्त्यका लागि चीनले ल्याएको १२ बुँदे शान्ति प्रस्तावमा दुवै पक्षले चासो देखाएको कुरा पनि यहाँ सान्दर्भिक छ ।
इरान र साउदीको यस सहमतिले पश्चिम एसियामा अमेरिकाको प्रभाव घट्दै गएको अमेरिकी थिंकट्यांक र्यान्ड कर्पोरेसनमा नेसनल सिक्योरिटी यान्ड इन्डो–पसिफिक एनालाइसिस गर्ने डेरेक जे ग्रसम्यानले ट्वीट गरेका छन् ।
त्यस्तै सीएनएनका तामारा किबलवीले इरान, साउदी अरब तथा चीनको त्रिपक्षीय सहमतिबाट क्षेत्रीय साझेदारीमा परिवर्तनको संकेत दिएको लेखेका छन् । उनका अनुसार, अमेरिकासँग साउदी अरबको सम्बन्ध हालैका दिनमा बिग्रेको छ भने पश्चिम एसियामा चीनको हैसियतमा वृद्धि भएको छ ।
हुन त अमेरिकाले इरान र साउदी अरबबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध बहालीलाई स्वागत गरेको छ । राष्ट्रपति जो बाइडनले यस सम्झौतामा पुग्नु अघिसम्मका बारेमा साउदीले आफूहरूलाई जानकारी दिइरहेको बताए अनि क्षेत्रीय स्थिरताका सबै कदमहरूलाई आफूले समर्थन गर्ने बताए । अमेरिका स्वयंले यस्तो सम्झौता गराउन सक्दैनथियो किनकि इरानसँग उसको सम्बन्ध अत्यन्तै नकारात्मक थियो ।
तर चीनले पश्चिम एसियाका सबै मुलुकहरूसँग उत्तिकै सुमधुर सम्बन्ध राखेकाले सम्झौता गराउन सकेको हो । त्यसमाथि चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकै छेकोमा भएको यस सम्झौताले चीनका पक्षमा निकै सकारात्मक सन्देश गएको छ ।
यस सम्झौतापछि इरानले अब आफूमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धलाई भत्काउन थप बल प्राप्त गरेको छ । आणविक हतियारको बहानामा इरानलाई संसारबाट अलगथलग गर्ने उद्देश्य अमेरिकाले लिएको भए पनि रुस र चीनसँग रणनीतिक सहकार्य गरिरहेको इरानलाई अब साउदी अरबको पनि साथ प्राप्त हुने भएको छ ।
इरानसँगको व्यापारिक सम्बन्धका कारण अमेरिकाले लगाउन सक्ने प्रतिबन्धको जोखिमलाई साउदीले मोल्न चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्छ । जे होस्, यी दुई देशबीच भूआर्थिक सम्बन्ध कायम भएमा त्यसले प्रतिबन्धका कारण असहज स्थितिमा रहेको इरानको अर्थतन्त्र वृद्धिमा सहायता पुग्नेछ ।
चीनको मध्यस्थतामा इरान र साउदी अरबबीच सम्बन्ध सुधार हुँदा अमेरिकालाई इजरायल र साउदीबीच सम्बन्ध सुधारका लागि पहल गर्न थप प्रेरित गर्ने सम्भावना छ । इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउनका लागि साउदीले अमेरिकाबाट सुरक्षा प्रत्याभूति पाउनुपर्ने, गैरसैन्य आणविक कार्यक्रम विकासमा सहयोग तथा अमेरिकी हतियार बिक्रीमा कम बन्देज लगाउनुपर्ने लगायतका शर्त राखेको द न्युयोर्क टाइम्समा माइकल क्रली, भिभियन नेरेइम र प्याट्रिक किंग्स्ले लेख्छन् । त्यसमा बाइडन प्रशासन सकारात्मक हुन सक्ने उनीहरू उल्लेख गर्छन् ।
अनि यस सम्झौताका कारण विगत नौ वर्षदेखि चलिरहेको मानवीय त्रासदी गराउने विनाशकारी यमन युद्ध अन्त्य हुने सम्भावना पनि बढेको छ । यमनमा साउदी अरबले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट मान्यताप्राप्त सरकारी पक्ष तथा इरानले विद्रोही हूती पक्षलाई सहयोग गरी छद्मयुद्ध गरिरहेकोमा त्यसलाई अन्त्य गर्ने दिशातर्फ पाइला चाल्न सकिने अवसर प्राप्त भएको छ ।
तर दक्षिण यमनीहरूले स्वतन्त्रताको इच्छा व्यक्त गरिरहेकाले उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने चुनौतीलाई इरान र साउदी अरबले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हुन् भन्ने कुरा आफैंमा जटिल छ । उनीहरूले दक्षिण यमनीहरूलाई बेवास्ता गर्दै छद्मयुद्ध अन्त्य गरे भने पनि युद्धको बिउ कायम रहन सक्ने आशंका विश्लेषकहरू गर्छन् । तर लाखौं मानिसको ज्यान जोगाउने गरी यमन युद्ध अन्त्यको सम्भावना बन्नु आफैंमा सुखद विकास हो ।
यसका साथै इरान र साउदी अरबबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरणबाट पेट्रोडलर विस्थापित भई पेट्रोयुआनको बाटो खुल्न सक्ने पनि कतिपय विश्लेषकले सम्भावना औंल्याएका छन् । विश्वव्यापी व्यापारसम्बन्धी विश्लेषण गर्ने संस्था हिनरिच फाउन्डेसनका स्टिवर्ट प्याटरसनका अनुसार, गत डिसेम्बर महिनामा साउदी अरबको भ्रमण गर्दा चीनका राष्ट्रपति सीले तेल तथा ग्यासको व्यापारमा रनमिनबी (युआन) उपयोग गरिने बताएका थिए ।
पश्चिम एसियाका दुई ठूला तेल उत्पादक मुलुक साउदी अरब र इरानले सीको इच्छाअनुरूप युआन लिएर चीनलाई तेल बेच्न थालेमा पेट्रोयुआनको युग आरम्भ हुनेछ । त्यसले अमेरिका नेतृत्व पश्चिमले आफ्नो वक्रदृष्टिमा परेका मुलुकमाथि लगाउने एकपक्षीय प्रतिबन्धको नीतिलाई पनि बेकामे बनाइदिनेछ ।
अनि इरान र साउदी अरबको सम्बन्ध सुध्रिँदा दुवै मुलुकलाई ब्रिक्समा जोडिन पनि सहज हुनेछ । यी दुवै मुलुकले सन् २०२२ मा नै ब्रिक्समा जोडिनका लागि औपचारिक निवेदन दिइसकेका छन् । उनीहरूलाई ब्रिक्सको सदस्य बनाउने विषयमा सन् २०२३ मा गम्भीर छलफल गरिँदैछ ।
ती दुई मुलुक ब्रिक्समा जोडिएमा ऊर्जा क्षेत्रका तीन विशाल शक्तिहरू एउटै मञ्चमा आबद्ध हुनेछन् । रुस, साउदी र इरानसँग भएको तेल र ग्यासले संसारको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ ।
त्यस्तो अवस्थामा ऊर्जाको धनी ब्रिक्स प्लसले आफ्नो बेग्लै मुद्रा पनि ल्याउन सक्नेछ । त्यसका विषयमा पनि गम्भीर विचारविमर्श चलिरहेको छ ।
आखिर ऊर्जाका सबभन्दा ठूला ग्राहक चीन र भारत पनि ब्रिक्सका सदस्य हुन् र उनीहरूलाई ब्रिक्सकै स्वतन्त्र मुद्रामा कारोबार गर्न झन् सहज अनुभव हुनेछ । यस्तो परिस्थिति विकसित भएमा बहुध्रुवीयतातर्फको यात्रामा थप गति प्राप्त हुनेछ ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...