नेपाल बार एशोसिएशनले टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीको रिहाइलाई लिएर आपत्ति जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै सरकारको सिफारिसमा टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन तथा आम माफीसम्बन्धी अवधारणाविपरीत रहेको बारले ठहर गरेको छ । 

'२०७२ सालको टीकापुर कैलाली घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै नेपाल सरकारको सिफारिस बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफीसम्बन्धी अवधारणा विपरीत भई यस्तो कार्यले अन्ततः दण्डहीनताले प्रशय पाउँदछ,'बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'तसर्थ, नेपाल बार एशोसिएशन नेपाल सरकार, राज्यका मुख्य अङ्ग र सोका प्रमुखलाई अदालतबाट भएका सजाय माफी र पीडितको न्यायका विषयमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।'

सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८० जेठ १२ र १४ गतेको निर्णयबाट गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी गर्न सिफारिस भए बमोजिम राष्ट्रपतिबाट ४८२ जनालाई माफी दिएको सन्दर्भमा बारले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी परिवर्तत वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा सोको प्रयोग कानूनको परिधि भित्र रही गर्न पर्ने निर्दिष्ट गरेको छ । 

'सो सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २४ र ३७ द्वारा निर्दिष्ट प्रावधानको प्रतिकूल सजायको माफी मिनाहा हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छैन । कानूनको गलत व्याख्या र प्रयोग गर्ने छुट कसैलाई छैन। कानूनको सही प्रयोगमा नै कानूनी शासनको मूर्तता अन्तरनिहीत हुन्छ । अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरण तथा कानूनी शासनको विपरीतको कार्यप्रति यस एशोसिएशनले सदैव खबरदारी गर्दै आएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनी शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पूर्ण अनुशरण र परिपालना भएमा मात्र लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय, सम्बुद्धि र पीडितले न्याय पाउने हकको सुनिश्चितता हुनेमा एशोसिएशन विश्वस्त छ,' बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।