सन्दीपको मुद्दामा विलम्ब : १० न्यायाधीशकोमा १९ पेशी, अझै किन शुरू भएन अन्तिम सुनुवाइ ?

बलात्कार अभियोगमा २० लाख रुपैयाँमा धरौटी तारेखमा छुटेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइका लागि पटक–पटक पेशी तोकिए पनि अझै अन्तिम सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

२०७९ कात्तिक १५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा पहिलोपटक मुद्दा पेशीमा चढेको थियो ।

त्यसको ३ दिनपछि कात्तिक १८ गते  न्यायाधीश घिमिरेले लामिछानेलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरेका थिए ।

त्यसपछि उच्च अदालत पाटनको आदेशबाट २० लाख रुपैयाँमा धरौटी तारेखमा लामिछाने रिहा भएका थिए ।

विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएको उच्च अदालत पाटनको आदेश उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालतले विदेश जान अनुमति दिएको थियो । साथै 'फास्ट ट्रयाक'मा फैसला गर्न आदेश समेत गरेको थियो ।

पीडितलाई सरकारी कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिलाउन समेत सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो  ।

सर्वोच्च अदालतले फास्ट ट्रयाकमा राखेर फैसला गर्न आदेश गरेको भएपनि लामिछानेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ नै शुरू हुन सकेको छैन ।

लामिछानेलाई थुनामा पठाउनु पर्ने थुनछेक आदेश दिएयता काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यो मुद्दा १० जना न्यायाधीशको इजलासमा १९ पटक पेशीमा चढिसकेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जम्मा २९ जना न्यायाधीशहरू छन् ।

सबैभन्दा बढी शंकरबहादुर राईको इजलासमा ७ पटक, फणिन्द्रप्रसाद पराजुली, दीपक ढकाल,नारायणप्रसाद दाहालको इजलाशमा २/२ पटक पेशी चढेको छ ।

त्यसैगरी माधवप्रसाद घिमिरे, चन्द्र प्रकाश तिवारी, शंकरराज बराल, केशवप्रसाद घिमिरे, नारायणप्रसाद पराजुली र हिमलाल बेल्बासेको इजलासमा १/१ पटक पेशीमा चढिसकेको छ ।

त्यसमध्ये प्रतिवादी (सन्दीप)का कानून व्यवसायीले निवेदन दिएर दुईपटक पेशी स्थगित गराएको देखिन्छ । २०७९ चैत १३ गते न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलाशमा पेशी तोकिएको दिन प्रतिवादी सन्दीपका वकिलले पेशी स्थगित गर्न निवेदन दिएका थिए । घिमिरे तिनै न्यायाधीश हुन्, जसले सन्दीपलाई कारगारमा थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएका थिए ।

त्यसैगरी २०७९ फागुन २९ गते न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासमा पेशी तोकिँदा पनि लामिछानेका कानून व्यवसायीले सुनुवाइ स्थगनको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

त्यसैगरी दुईपटक जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट पनि सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन परेको देखिन्छ । २०७९ माघ ९  गते न्यायाधीश नारायणप्रसाद दाहाल र माघ २३ गते न्यायाधीश चन्द्रप्रकाश तिवारीको इजलासमा पेशी तोकिएको दिन सरकारी वकिलको तर्फबाट निवेदन पेश भएपछि पेशी सरेको थियो ।

थुनछेक आदेशपछि लगातार २०७९ कात्तिक १८ गतेदेखि मंसिर १४ गतेसम्म ६ पटक न्यायाधीश शंकरबहादुर राईको इजलासमा पेशी परेको थियो । तर, सबै दिन हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

पछिल्लोपटक २०८० जेठ १६ गते राईकै इजलासमा फेरि पनि पेशी पर्दा जाहेरवालाले अन्तरिम क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने मागसहित दिएको निवेदन पनि एकसाथ राखी पेश गर्न आदेश भएको थियो । पूर्व आदेशानुसारको कार्य सम्पन्न गर्ने भनी आदेश गरिएको छ ।

त्यसअघिका पेशीहरूमा पनि अन्य न्यायाधीशहरूले प्रमाण बुझ्ने, साक्षी बुझ्ने,साक्षीको बयान/बकपत्र बुझ्ने आदेश गरेको देखिन्छ ।

२०७९ फागुन ८ गते न्यायाधीश फणिन्द्रप्रसाद पराजुलीको इजलाशमा पेशी परेपनि न्यायाधीश बिदामा बसेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो ।

प्रतिवादी लामिछानेका कानून व्यवसायी अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरे मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि सबै अंग पुगिसकेको भएपनि अन्तिम सुनुवाइ नहुँदा लामिछाने विश्वकपको ग्लोबल छनोटका लागि जिम्बाबे जानबाट बञ्चित भएको बताउँछन् ।

'यो मुद्दामा फाइनल हियरिङका लागि सबै अंग पुगिसकेको छ,' घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, 'बुझ्नुपर्ने मानिससँग बुझिसकिएको छ, साक्षीहरूको बयान समेत भइसकेको छ ।'

होटलमा काम गर्ने एक कामदार अनिश श्रेष्ठ देशमा नभई विदेशमा रहेको भनी प्रतिवेदन समेत पेश भइसकेकाले उनीसँग बुझ्न आवश्यक नै नरहेको घिमिरेले बताए ।

'जाहेरवालाले अन्तरिम क्षतिपूर्तिका लागि शुरूमा १० लाख ५० हजार रुपैयाँ माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो,' अधिवक्ता घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, 'उहाँले शुरूमा तत्काल उपचार गरिएको बिलहरू क्षतिपूर्तिका लागि पेश गर्नुपर्नेमा ६ महिनापछि अहिले थप बिलहरू पेश गर्नुभएको छ ।'

क्षतिपूर्तिमा कति रकम माग गरिएको भन्ने विषयमा आफूले हेर्न नपाएको उनले बताए ।

'अन्तरिम क्षतिपूर्तिको निवेदनका विषयमा छुट्टै पनि सुनुवाइ गर्न सकिन्थ्यो । तर, एकसाथ राखेर पेश गर्न आदेश भएको छ,' घिमिरेले थपे, 'अन्तिम सुनुवाइका लागि सबै अंग पुगेको भएपनि किन सुनुवाइ भइरहेको छैन भन्नेमा मात्र हाम्रो चासो छ ।'

न्यायाधीशले सुनुवाइ टार्न खोजेकोजस्तो देखिएको उनले बताए । 'हिम्मतिलो न्यायाधीशको इजालसमा नपर्दासम्म यसरी नै लिङ्गरिङ हुने हो कि जस्तो लाग्छ,' उनले थपे, 'जुडिसियल क्रेडिबिलिटीको पनि प्रश्न भएकाले यस मुद्दामा न्यायाधीशको सक्षमता पनि हेरिने हुँदा अन्तिम सुनुवाइ टार्न खोजिएकोजस्तो हामीलाई लागिरहेको छ ।'

तर, पीडित गौशाला २६ का तर्फबाट बहस गरिरहेकी वरिष्ठ अधिवक्ता शशी अधिकारी भने अहिलेसम्म मुद्दाको अंग नै नपुगेको दाबी गर्छिन् । बुझ्नुपर्ने कागजातहरू अहिलेसम्म पनि नबुझिएकाले फैसला हुनमा ढिलाई भइरहेको उनले बताइन् ।

'पीडितको उमेरको इश्यु उठेपछि अदालतमा बयान गर्ने प्रतिवादीले पीडितको जन्ममितिको विषयमा पेश गरेको फोटोकपीसहितका विवरणको परीक्षण गर्नका लागि अदालतले बुझ्न बाँकी नै छ, किनभने फोटोकपीलाई अदालतले मान्ने कुरा हुँदैन,' उनले थपिन्, 'अदालतले जन्म दर्ता सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आदेश गरी अभिलेख झिकाउँदा कुनै अभिलेख नै नरहेको कागज आएको छ ।'

त्यतिबेला अनलाइनबाट जन्म दर्ता गरिने  हुनाले हामीसँग कागज नै छैन, जन्म दर्तासम्बन्धी कुनै अभिलेख नै छैन भनेर सम्बन्धित स्थानीय पालिकाले अदालतमा पत्र सहितको जवाफ पठाएका कारण त्यसमा न्यायाधीशहरू प्रस्ट हुन खोजिरहेको उनको दाबी छ ।

'स्थानीय तहमा नै अभिलेख नभएको अवस्थामा प्रतिवादीले फोटोकपीसहित पीडितको जन्मको प्रमाण कहाँबाट पेश गर्‍यो भन्ने प्रश्न त आयो नि,' उनले थपिन्, 'अभिलेखमा नै नरहेको कागज प्रतिवादीले अदालतमा कसरी पेश गर्‍यो त ? अदालतले ती सबै कुरा राम्रो तरिकाले हेरेर न फैसला गर्ने हो ।'  

सन्दीप र पीडित नगरकोट गएको र होटलमा बसेकोमा विवाद छैन । सोही कारण पनि प्रतिवादीतर्फका वकिलहरूले उमेरको विषयलाई बढी नै इश्यू बनाएको उनी बताउँछिन् ।

'प्रतिवादीतर्फका कानून व्यवसायीहरूले पीडितको उमेरको कुरा गर्न पायौं भने सफाइ पाइन्छ कि, दोषी ठहर नै भएपनि कैद सजायमा छुट पाइन्छ कि भन्ने रणनीति अपनाउनुभयो,' उनले थपिन्, 'जान सँगै गएकै हो, लगेकै हो । जम्मा ५ दिन स्न्याप च्याटमा भएको  कुराकानीका आधारमा मात्र चिनजान हुँदा प्रतिवादीसँग पीडितको उमेरको कागजात कहाँबाट आयो?'

घरमा जन्मिएको कि अस्पतालमा जन्मिएको भन्नेमा पनि प्रतिवादीहरूको तर्क बाझिएको उनले बताइन् ।

'घरमा जन्मिएको र अस्पतालमा जन्मिएको भन्ने दुवै कागजको फोटोकपी मात्र छ, ओरिजिनल केही पनि छैन,' उनले थपिन्, 'अर्कातर्फ स्थानीय तहले कागज नै नपठाएकाले जन्ममितिमा नै मुख्य विवाद देखियो ।'

पीडितले स्थानीय तहबाट नै जन्म दर्ता लिएको दाबी गरेकी छन् । 'मैले स्थानीय तहमा गएर नै जन्मदर्ता लिएकी छु । ढड्डामा पनि उल्लेख गरिएको थियो भनेर हामीलाई पीडितले भनेकी छन्,' उनले थपिन्, 'अब अहिले स्थानीय तहको अभिलेख भएको ढड्डा नै गायब पारिएको छ ।'

आफूहरूले सुनुवाइ टार्न विलम्ब नगरेको उनको जिकिर छ ।

'प्रश्न उठिसकेपछि हामीले यो-यो छ श्रीमान भन्दा न्यायाधीशले त मिसिल हेर्ने हो, अंग पुगेको छ कि छैन त्यो हेर्ने हो,' उनले थपिन्, 'हाम्रो प्रश्न नाजायज भएको भए न्यायाधीशले टार्नुहुन्थ्यो होला ।  नायाधीशलाई जायज लागेकैले थप आदेशहरू गर्दै बुझ्नुपर्ने, झिकाइनुपर्ने कुरा झिकाउन भएको हो ।'

आफूहरू पनि मुद्दाको किनारा सकेसम्म छिटो लागोस् भन्नेमै रहेको उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले नै सरकारी कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिलाइदिनु भन्ने आदेश गरेपनि हालसम्म पीडितले अन्तरिम क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उनले बताइन् ।

'मुद्दाको फैसला हुनुभन्दा पहिले नै त्यो अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । एक त प्रतिवादीले त्यस्तो क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिवादीबाट नभएर सरकारी कोषबाट दिलाइदिनु भन्ने आदेश गरेको छ,' उनले थपिन्, 'घटनापछि नर्भिक अस्पतालमा पटक-पटक एडमिट भएर पीडितलाई उपचार गराइएको छ, औषधि अहिले पनि खानुपरेको छ । उनले पाएको रोजगारी घटनाकै कारण गुमाएकी छन् । पढाइको खर्च पनि समावेश गरिएको छ । शारीरिक, मानसिक, भौतिक सबै खाले क्षति पुगेको छ ।'

मासिक ५० हजार रुपैयाँ र एकमुष्ठ १० लाख रुपैयाँ अन्तरिम क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भन्दै पीडितले निवेदन दिएकी छन् । त्यसमा माग गरेकै आधारमा भन्दा पनि अदालतले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर पनि निर्णय गर्न सक्ने उनको कथन छ ।

'पीडित अहिले पनि सेफ हाउसमै छिन् । पीडितको मानसिक स्थिति खराब भएपछि उनी पढाइबाट पनि बञ्चित भएकी थिइन्,' वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भनिन्, 'चिकित्सकले लगातार गरेको काउन्सलिङपछि उनी १२ कक्षाको जाँच दिन सफल भएकी छिन् ।'

उच्च अदालतले गरेको आदेशको एक दुई दिनपछि पीडितका दाजुलाई सांघातिक हमला समेत भएको उनको  जिकिर छ ।

उनका अनुसार शुरूमा क्रिकेटर देव खनालले नै पीडितलाई प्रतिवादी (सन्दीप)सँग परिचय गराइदिएको देखिन्छ ।

'त्यसपछि आफूसँगै होस्टेलमा बस्ने ७/८ वर्ष सिनियर सलिना भन्नेले जाऊजाऊ भनेर उक्साएर लामिछानेसँग पठाइदिने, पछि त्यही सलिना प्रतिवादीको तर्फबाट साक्षी हुने, यो त संगठितजस्तो देखिन्छ,' उनले जिकिर गरिन् ।

पीडित पढाइमा स्पोन्सर गरिदिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले प्रतिवादीसमक्ष पुगे पनि प्रतिवादीले त्यसको नाजायज फाइदा उठाएको  जिकिरसमेत उनले गरिन् ।

एकातिर पीडित पक्षको आफ्नै खालको दाबी छ भने अर्कातर्फ सन्दीप नेपाली क्रिकेटका लागि निकै महत्त्वपूर्ण विश्वकप छनोट खेल्न जिम्बाबे जान पाउने कि नपाउने निश्चित भएको छैन । सर्वोच्चले विदेश जान खुला गरिदिए पनि यही बीचमा मुद्दाको पेशी पर्ने भएकाले उनी विदेश जान कानूनी जटिलता छ ।

अबको १९ दिनपछि जुन १८ तारिखबाट शुरू हुने प्रतियोगितामा नेपालले वेस्टइन्डिज, जिम्बाबेजस्ता टेस्ट राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।