नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १७ जना र अदालतमा उपस्थित भएका १ सहित १८ जनामध्ये १६ जना पुर्पक्षका लागि केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवल (सुन्धारा) चलान भएका छन् ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जना प्रतिवादीलाई थुनामा पठाइएको हो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा असार १ गते भएको थुनछेक आदेशबाट प्रतिवादी लक्ष्मी महर्जन ५ लाख र टंक गुरुङ १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका हुन् । धरौटी तारेखमा ती २ प्रतिवादी रिहा भए पनि कसूरमा संलग्न रहेको न्यायाधीशको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘लक्ष्मी महर्जनको बैंक खाता दुरुपयोग भई कसूरमा संलग्न रहेको, टंक गुरुङ पनि कसूरमा संलग्न रहेको देखियो,’ थुनछेक आदेशमा उल्लेख छ ।

ठगी, लिखित कीर्ते, राज्यविरुद्धको कसूर र संगठित अपराध मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयले अभियुक्तसँग २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार ५०० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । मुद्दामा ४१ वर्ष ९ महिनासम्मको कैद सजाय माग दाबी लिइएको छ ।

‘तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीहरू हाल कसूरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन । पछि थप प्रमाण बुझ्दै र अदालतले परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरू कसूरदार रहेको देखिँदा निजहरूले नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिन गरेको कसूरको गाम्भीर्यता र निजहरूलाई हुनसक्ने सजाय समेतलाई दृष्टिगत गरी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ८० बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल काठमाडौंमा कानून बमोजिम थुनामा राख्न पठाइदिनू,’ न्यायाधीश न्यौपानेले गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

थुनामा राख्न न्यायाधीश न्यौपानेले ‘कसूरको गाम्भीर्यता र हुनसक्ने सजाय समेतलाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ को उपदफा (१)को  देहाय खण्ड (ख) र संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन २०७० को दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई हाल थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्न मनासिब आधारलाई’ समेत टेकेका छन् ।

तत्काल प्राप्त यी प्रमाणका आधारमा थुनामा

त्यसबाहेक तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूलाई पनि थुनामा पठाउन न्यायाधीशले आधार बनाएका छन् । प्रतिवादीहरू उपरको जाहेरी दरखास्त, प्रतिवादीहरूले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान, सहप्रतिवादीहरूको पोल, सानु भण्डारीको घरबाट बरामद भएको डायरीलाई मौकाको बयानमा सानु भण्डारीले स्वीकार गरेको, बरामद भएका सीडीहरू, पेनड्राइभहरूलाई न्यायाधीशले तत्काल प्राप्त प्रमाणको रूपमा लिएका छन् ।

सनाखत मुचुल्काहरू, बरामद भएका डायरीहरू, बरामद भएका वस्तुहरूको परीक्षण प्रतिवेदन, घटना विवरणमा कागज गर्ने व्यक्तिहरूले अनुसन्धानको क्रममा लेखाएका व्यहोराहरू, मिसिल संलग्न संगठित अपराध नेटवर्कका चार्ट, मिसिल संलग्न बैंक स्टेटमेन्टहरूलाई न्यायाधीश न्यौपानेले तत्काल प्राप्त प्रमाणको रूपमा लिएका छन् ।

कसूरमा कसको के संलग्नता ?

बालकृष्ण खाँण – बालकृष्ण खाँणको हकमा तत्कालीन गृहमन्त्री रहेको बेलामा बालकृष्ण पन्थी संयोजक रहेको कार्यदलले भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समस्या समाधानका उपायका सम्बन्धमा २०७६ सालमा बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको देखिन्छ । 

शरणार्थीहरूको दर्ता प्रक्रिया र पुनःस्थापना गराउने कार्य ३२ डिसेम्बर २०१६ मा नै बन्द भएको भन्ने यूएनएचसीआरले जानकारी गराएको, यूएनएचसीआर ज्वाइन्ट भेरिफिकेसन टीमले भेरिफाइ गरेका ४२९ जनाको नाम नै विवादित रहेको अवस्थामा पन्थीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि खाँणले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न २०७८ मंसिर १२ गते स्वीकृति दिएको उल्लेख छ ।

२०७८ असोज १४ गते पुनः छुट शरणार्थीको विवरण पेश गर्न कार्यदल गठन गराएको, कार्यादेश थप भएको र कार्यदलको अवधि व्यतित भएपछि खाँणले नै २ महिनाको म्याद थप गरेको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘खाँण गृहमन्त्री भएकै बेलामा मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त प्रतिवेदनसँग मिल्ने अर्को नक्कली प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा तयार भएको, प्रतिवादी केशव दुलालले गृहमन्त्री हाम्रै मान्छे हुन्, गृहमन्त्री र गृहसचिवसँग कुरा भइरहेको छ, अब रकम फिर्ता गर्ने होइन, अमेरिका जाने हो भन्ने जाहेरीमा उल्लेख भएको, प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलाल र टेकनारायण पाण्डेबीचको संवाद तथा पाण्डेको मौकाको बयान समेतबाट प्रतिवादी खाँणको कसूरमा संलग्नता रहेको देखियो,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे – पाण्डेले सचिवस्तरीय निर्णयबाट पुनः छुट शरणार्थीको विवरण पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको, म्याद थप भएपछि थप कार्यादेश दिएको भन्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

उनी गृहसचिव भए बखत नै नक्कली प्रतिवेदन गृह मन्त्रलायमा तयार भएको देखिएको, प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अस्वाभाविक चासो रहेको भनी गृह मन्त्रालयका तत्कालीन कर्मचारीहरूको कागजबाट देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘जाहेरवाला प्रेमराज पन्थीको जाहेरीमा केशवप्रसाद दुलालले टेकनारायण पाण्डेलाई फोन गरी ह्यान्ड्स फ्रीमा राख्दा पाण्डेले जसरी भए पनि काम गरिदिन्छु भन्ने उल्लेख गरेको, प्रतिवादी दुलाल र पाण्डेबीच भएको संवाद समेतबाट यी प्रतिवादीको आरोपित कसूरमा संलग्नता रहेको भन्ने देखियो,’ न्यायाधीश न्यौपानेको आदेशमा उल्लेख छ ।

टोपबहादुर रायमाझीको हकमा – प्रतिवादी टोपबहादुर रायमाझीलाई अर्का प्रतिवादी सानु भण्डारीले मौकामा बयान गर्दा १ करोड ६० लाख रुपैयाँ नगद र ४० लाख रुपैयाँ निजको छोरा सन्दीप रायमाझीलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत दिएको उल्लेख गरेको, सानु भण्डारीको घरबाट बरामद भएको डायरीमा यी प्रतिवादीलाई विभिन्न मितिमा रकम दिएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

टोपबहादुर रायमाझी, उनका पीए लिला जिसी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी र भेषराज शर्माले घन्टौं मिटिङ गरी अब तपाईंहरूको काम हुन्छ भनेका र बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा टोपबहादुरले टेन्सन नलिनु संसद् विघटन भएपछि सरकार परिवर्तन भएकाले अब हाम्रो सरकार आएपछि तपाईंहरूको काम हुन्छ भन्ने जाहेरवाला प्रेमराज पन्थीको जाहेरीमा उल्लेख भएको आधारमा उनी कसूरदार रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘सहप्रतिवादीहरू सानु भण्डारी, केशवप्रसाद दुलाल र टेकनाथ रिजालको बयानबाट समेत यी प्रतिवादीको आरोपित कसूरमा संलग्नता रहेको देखियो,’ न्यायाधीश न्यौपानेले गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी अन्य प्रतिवादीहरू इन्द्रजीत राई, टेकनाथ रिजाल, रामशरण केसी, सन्दीप रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, विक्रम भन्ने गोविन्द चौधरी, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, आङटावा शेर्पा, सन्देश शर्मा, टंककुमार गुरुङ, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन समेत कसूरमा संलग्न रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘यी प्रतिवादीहरूले जाहेरवालाहरूबाट रकम उठाउने, बायोमेट्रिक गराउने, मेडिकल गराउने र गृह मन्त्रालयमा पन्थी प्रतिवेदनको समानान्तर हुने गरी तहगत रूपमा नक्कली प्रतिवेदन बनाई कानून प्रतिकूलको कार्य गरेको देखिएको छ,’ न्यायाधीश न्यौपानेले गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

जफतकर्ताको दाबी लिएका सवारीसाधन अदालतले खोजेका बखत दाखिल गराउने गरी सुरक्षित राख्न प्रहरी कार्यालयलाई जिम्मा दिन आदेश गरिएको छ । दशीका रूपमा बरामद भएका सामानहरू अदालतको जिन्सी आम्दानीमा बाँध्न तथा फरार प्रतिवादीहरूको हकमा पक्राउ पुर्जी जारी गरी नियमानुसार गर्न समेत आदेश गरिएको छ । 

यस्तो छ आदेश