चितवन, २ असोज– देश संघीयतामा गएसँगै जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र निकै माग हुने भूमिगत सिँचाइ आयोजनाका काम प्रभावित भएका छन् ।

सरकारले रु ५० लाखसम्मका आयोजना स्थानीय तहले हेर्ने भनेको भए पनि यसको निक्र्यौल नहुँदा स्यालो ट्युबवेल र डिप बोरिङ निर्माणका लागि खोलिएका देशका ११ वटा डिभिजन र भरतपुरमा रहेको भूमिगत जल सिँचाइ निर्देशनालयका २०० भन्दा बढी कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् ।

तराई, भित्रिमधेश र पहाडका ४५ जिल्लामा यी कार्यालयले जनताका मागपछि भौतिक अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार डिप बोरिङ र स्यालो ट्युबवेल निर्माण गर्दै आएको थियो । भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख पुष्करनाथ घिमिरेले गत वर्षमा यतिबेला काम शुरु गरिने भए पनि यस वर्ष यसै बस्नु परेको बताउँछन् ।

जनताको दिनानुदिन माग भइरहे पनि अन्योलताका कारण काम हुन नसकेको उनले बताए । स्यालो ट्युबवेलको बजेट स्थानीय तहमा पठाइएको भन्दै उहाँले डिप ट्युबवेल पनि रु ५० लाखसम्मको स्थानीय तहमा जाने भएपछि अन्योलका कारण काम हुन नसकेको जानकारी दिए ।

दाङमा यस वर्ष डिप ट्युबवेलका लागि १५० वटा र स्यालोका लागि एक हजार ५०० वटा समूहको माग रहेको छ । पचास वटा डिप बोरिङ गर्ने बजेट भए पनि काम गर्न नपाउँदा अन्योलमा बस्नु परेको घिमिरेले बताए ।

भूमिगत जल सिँचाइ डिभिजन कार्यालय काभ्रेका प्रमुख दीपेन्द्र लौडारीको पनि उस्तै गुनासो छ । सात वटा डिप ट्युबवेल निर्माण गर्न सकिने भए पनि कामको टुंगो नलाग्दा अन्योल भएको उनको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सो कार्यालयले चार वटा डिप ट्युबवेल र २० वटा पावर ड्रिल गराएको थियो । भूमिगत जल सिँचाइ निर्देशनालय मातहत रहेर बिराटनगर, लहान, महोत्तरी, सर्लाही, वीरगञ्ज, चितवन, बुटवल, दाङ, नेपालगञ्ज, धनगढी र काभ्रेमा भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रहेका छन् । जसले छिमेकी जिल्लामा समेत भूमिगत सिँचाइको काम गर्दछन् ।

निर्देशनालयका सिनियर डिभिजनल हाइड्रोजियोलोजिष्ट सुरेन्द्र शाहका अनुसार डिप ट्युबवेलको माग सरकारको क्षमताभन्दा १० गुणा बढी छ भने स्यालोमा असंख्य बढी माग रहेको छ । जनतामा सिँचाइमा निकै प्रभावकारी ठहरिएपछि यसको माग बढेको पनि उहाँले बताउनुभयो । स्यालो ट्युबवेलमा सतप्रतिशत र डिप ट्युबवेलमा ९७ प्रतिशतसम्म सरकारले लगानी गर्ने गर्दछ ।

जनताले मोटर र पाइप मात्रै किन्नुपर्ने हुन्छ ।

शाहका अनुसार स्यालो ट्युबवेलले चार बिगाहा क्षेत्र सिञ्चित गर्दछ । जसका लागि ३० देखि १२० फिटसम्म गहिरो पाइप धर्साइने गरिन्छ । यसका लागि रु ४५ देखि ६० हजारसम्म पर्ने गर्दछ ।

डिप ट्युबवेलले ६० बिगाहा जमिन सिँचाइ गर्दछ । जसका लागि ८० देखि १६० मिटरसम्म गहिरो पाइप धर्साइने गरिन्छ । जसको लागत रु ७५ देखि ८० लाख पर्ने उनले बताउँदै स्थानीय तहमा कार्यक्रम जाँदा पुराना संरचनालाई समेत नयाँ भनी बजेट हिनामिना हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

दिनानुदिन जनताको माग बढ्दो भएको र जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले यसको टुंगो सरकारी तवरबाट छिटो गरिनुपर्ने उनले बताए ।

निर्देशनालयका अर्का सिनियर डिभिजनल हाइड्रोजियोलोजिष्ट केशवराज रिजालका अनुसार हालसम्म भूमिगत जल सिँचाइमार्फत चार लाख ९३ हजार ८३२ हेक्टर जमिन सिँचाइ भएको छ ।

जसलाई एक लाख ५२ हजार ७६६ स्यालो ट्युबवेल र एक हजार २७८ डिप ट्युबवेलले सिँचाइ गरेका छन् । स्यालो ट्युबवेलले चार लाख ४४ हजार ८४२ र डिप ट्युबवेलले ४८ हजार ९९० हेक्टर जमिन सिँचाइ भएको छ । तराई र भित्रिमधेशका ७२ देखि ८० प्रतिशत भाग भूमिगत सिँचाइबाटै भएको पनि उनले बताए ।

गत वर्ष यी आयोजनाले १३ हजार ५५२ स्यालो ट्युबवेल र ४५ वटा डिप बोरिङ निर्माण गरेका थिए । यो वर्ष कार्यक्रममा १४ हजार स्यालो र १०२ वटा डिप बोरिङ निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि काम अन्योलमा परेको रिजालले बताए ।

गत वर्षमा यतिबेला समूहको निवेदनमाथि छलफलगरी सर्भे गर्ने, लागत अनुमान गर्ने र ठेक्का लगाउने काम सम्पन्न भइसक्ने भए पनि यस वर्ष दुई महिनासम्म अन्योलमा रुमलिनु परेको उनले बताए ।

---

---