मंसिर २९, २०८०
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गरी जम्मा एक लाख ५८ हजार एक सय ४७ बाँकी फर्छ्योट गर्न बाँकी रहेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आज प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पेस गरेको सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको देखिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गत आर्थिक वर्षदेखि जिम्मेवारी सरेका एक लाख ५९ हजार आठ सय ५१ र चालु आवमा नयाँ दर्ता भएका एक लाख ८० हजार एक सय ३९ गरी जम्मा मुद्दा तथा रिटको वार्षिक लगत तीन लाख ३९ हजार नौ सय ९० कायम भएको हो । त्यसमध्ये एक लाख ८१ हजार आठ सय ४३ अर्थात् ५३ दशमलव ४८ प्रतिशत मुद्दा तथा रिट फर्छ्योट भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका २९ हजार छ सय ५४ र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका नौ हजार दुई सय ७९ गरी जम्मा मुद्दा तथा रिटको लगत ३८ हजार नौ सय ३३ कायम भएकामा सोमध्ये ११ हजार ७३ अर्थात् २८ दशमलव ४४ प्रतिशत फर्छ्योट भई २७ हजार आठ सय ६० बाँकी रहेको छ ।
अठार वटा उच्च अदालत एवं इजलासमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका २५ हजार आठ सय ५४ थान र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका ३७ हजार गरी मुद्दा तथा रिटको जम्मा लगत ६२ हजार आठ सय ५४ कायम भएकामा ३८ हजार आठ सय ६८ अर्थात् ६१ दशमलव ८४ प्रतिशत फर्छ्योट भई २३ हजार नौ सय ८६ बाँकी रहेका छन् ।
जिल्ला अदालतमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका एक लाख दुई हजार तीन सय ६९ र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका एक लाख ३२ हजार चार सय ६८ गरी मुद्दा तथा रिटको जम्मा लगत दुई लाख ३४ हजार आठ सय ३७ कायम भएकामा एक लाख ३० हजार चार सय सात अर्थात् ५५ दशमलव ५३ प्रतिशत फर्छ्योट भई एक लाख चार हजार चार सय ३० बाँकी रहेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणमा गत आवदेखि जिम्मेवारी सरेका एक हजार नौ सय ७४ र यस आवमा नयाँ दर्ता भएका एक हजार तीन सय ९२ गरी मुद्दाको जम्मा लगत तीन हजार तीन सय ६६ कायम भएकोमा एक हजार चार सय ९५ अर्थात् ४४ दशमलव ४१ प्रतिशत फर्छ्योट भई एक हजार आठ सय ७१ बाँकी रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १३८ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
यतिबेला नेपालको राजनीति बहुचर्चित सहकारी प्रकरण र यसमा संलग्न व्यक्तिउपर छानबिन तथा कारबाहीका लागि संसदीय समिति गठन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यो विषय यति पेचिलो हुनुको कारण बहालवाला गृहमन्त्री...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...