जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालमा आएको विभाजनपछि सत्ता संकट तत्काललाई टरेको हो कि सरेको मात्र भन्ने कोणबाट बहस हुन थालेको छ । 

केही दिन अगाडिसम्म वर्तमान सरकार लामो समय जाँदैन, बजेट अगाडि कि पछाडि भन्ने मात्र हो भनेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै कतिपय नेताले दाबी गर्दै आएका थिए ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समेत संशयमा देखिन्थे ।

तर, कांग्रेसको आडभरोसामा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नयाँ गठबन्धनका लागि वार्ता तथा संवाद अगाडि बढाएपछि परिस्थिति अर्कैतिर मोडिएको छ । यी दुईको रणनीति कार्यान्वयनको चरणमा नपुग्दै जसपामा विभाजन आएपछि संकट तत्काललाई सरेको देखिएको हो ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ जसपाको विभाजनले सत्ता गठबन्धनलाई तत्काल नोक्सान नहुने, र अन्य दललाई पनि राजनीतिक सन्देश जाने बताए ।

‘जसपाको विभाजनले संकट पार्छ भन्ने लाग्दैन, किनकि विभाजनलगत्तै दुवै खेमाले सरकारलाई समर्थन गर्ने भनेका छन् । यसैले सत्ता गठबन्धनलाई नोक्सानी पारिहाल्छ भन्ने केही समयदेखिको भाष्यलाई यो विभाजनले रोकेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘माधवजीलाई पनि पहिलेजस्तो प्रधानमन्त्रीमा दाबेदारी नगरी सम्हालिनुपर्छ भन्ने सन्देश गएको छ । हल्लाउने र उथलपुथल ल्याउने चेतावनीले जसपाकै स्थिति र नियतिमा पुगिन्छ भन्ने यो घटनाले देखाउँछ ।’ 

हुन पनि केन्द्रमा १० सिट र केही प्रदेशमा निर्णायकजस्तो देखिएपछि नेपालले जतिखेर जहाँ पनि उथलपुथल ल्याउने चेतावनी दिएका थिए । उनले चेतावनी दिएर सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री हत्याए । तर, विश्वासको मत लिने चरणतिर पुग्दा जसपा विभाजन भइदियो । सँगै समाजवादी पनि विभाजनको संघारमा पुगेपछि अध्यक्ष नेपाल रक्षात्मक बनेका छन् ।

जसपा फुटेलगत्तै सोमबार नेपालले संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा अध्यक्षको ‘मुभ’ उचित नभएको भन्दै आलोचना भयो । त्यसपछि नेपालले प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिएर जाने बताए ।

‘ज्यादा सत्ताकेन्द्रित भएको, प्रदेशमा निहुँ खोजेको र सरकारका मन्त्रीलाई पनि काम गर्न नदिएर छिट्टै नतिजा खोजेकोमा दलको बैठकमा नेतृत्वको आलोचना भयो,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘कतिसम्म भने हाम्रो अध्यक्षले घर भाँडेको र सानो दल भएर अनावश्यक बखेडा झिकी पार्टीलाई जोखिममा पारेको भन्दै आलोचना भएको छ । धेरै आलोचना भएपछि उहाँले पनि पार्टी एकढिक्का रहनुपर्छ, सरकार फेरबदलको कसरतमा लाग्नुहुन्न भन्नुभयो । यससँगै पार्टीमा जान सक्ने पहिरो तत्कालका लागि रोकिएको छ ।’

कांग्रेसको ‘ब्याकिङ’मा रास्वपा, राप्रपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपासहितका दलको समर्थन जुटाएर नेपालले प्रधानमन्त्री बन्ने तयारी गरेको कुरा साँचो भएको समाजवादीकै एक नेता बताउँछन् । यीसँगै उपेन्द्रले पनि यस्तै नयाँ समीकरणमा मिसिएर एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने तयारी गरेका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो रणनीति चाल पाएर त्यसलाई निस्तेज पारेको एकीकृत समाजवादीकै नेताहरूको विश्लेषण छ ।

‘१० जनाको सूची थप्नुस् अनि प्रधानमन्त्री बन्नुस् भनेर कांग्रेसबाटै प्रस्ताव आएपछि हाम्रो अध्यक्ष हौसिनुभयो । तारन्तर छलफल पनि गर्नुभयो । १० सीटले प्रधानमन्त्री पाउने भएपछि म के कम भनेर उपेन्द्र यादवले पनि एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा पाल्नुभएको थियो,’ समाजवादीका ती नेता भन्छन्, ‘समीकरणमै रहेका दलले यसरी खुलमखुला बार्गेनिङ गरेपछि जसपा विभाजित गरियो । हाम्रो दललाई पनि निशानामा पारियो । त्यसैले हामी रक्षात्मक हुने स्थिति आएको हो ।’

कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग निरन्तर गर्ने, रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने र फेरि कांग्रेससहितका साना दल (एमाले र माओवादी)बाहेकको नयाँ समीकरणमा सरकार बन्ने सम्भावना तत्काललाई टरेको अर्का एक नेताको दाबी छ ।

‘यो समीकरण बनेदेखि नै यसको आयुलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो । तर, माओवादी र एमालेलाई बाहिर राख्ने नियतले संवाद हुन थालेपछि ओली र प्रचण्ड चुपचाप बस्न सकेनन्,’ ती नेता भन्छन्, ‘यसैले जसपा फुटाइएको छ । एकीकृत समाजवादी त जतिखेर चाहिन्छ त्यतिखेर फुटाउन सकिन्छ भनेर बसेको भान हुन्छ । त्यसैले यो संकट टरेको होइन, सरेको मात्रै हो ।’

समाजवादीले अब निहुँ नखोजे पार्टी विभाजनको त्रास रास्वपा र राप्रपा सर्ने ती नेताको तर्क छ ।

‘यहाँको एमालेसहितको शक्ति कांग्रेसलाई समेत फुटाउन लागेको छ । अन्य शक्तिकेन्द्रको पहिलो निशानामा रास्वपा र राप्रपा छन्,’ ती नेता भन्छन्, ‘समाजवादीको जोखिम टरेको होइन सरेको हो । अब निशानामा २१ सिटको रास्वपा र १४ सिटको राप्रपा छन् । रास्वपालाई फुटाउन त कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका दलको राष्ट्रिय सहमति नै जुट्न सक्छ ।’

सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता देवेन्द्र पौडेलले जसपाको विभाजनपछि दुवै पक्षले सरकारलाई समर्थन गर्ने तयारीमा रहेकाले तत्काललाई केही फरक नपर्ने देखिएको बताए ।

‘प्रचण्ड र ओलीले जसपा फुटाउनुभएको होइन, उहाँ (जसपा नेता)हरूको आन्तरिक कारणले फुटेको हो,’ पौडेलले भने, ‘यसरी फुट्नु राम्रो होइन, तर फुटेका दुवै पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभएको छ । सरकारमा रहन्छौं भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ । सरकारसँग बहुमत भएकाले तत्काल केही जोखिम छैन । उहाँहरू दुवै पक्ष सरकारबाट हटे पनि संख्या मात्रै घट्ने हो ।’

केही समय अलि अलमल भए पनि एमाले सरकार टिकाउनुपर्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध भएको उनी बताउँछन् । ‘केही समय अलमलजस्तो देखिए पनि सरकार टिकाउनुपर्छ भन्नेमा एमाले छ,’ पौडेलले भने, ‘यसैले तत्काल सरकार केही पनि हुँदैन ।’

कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भने जग नै कमजोर भएकाले तत्काल बलियोजस्तो देखिए पनि सरकार लामो समय नजाने बताउँछन् ।

‘अहिले विभाजित भएका जसपाका दुवै पक्ष सरकारमा छन् । दुवै पक्ष सरकारमा नै हुँदा विभाजन किन भन्ने प्रश्न उठेको छ । जे भए पनि सरकार विश्वासको जगमा छैन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । देशको हित, नागरिकको कल्याण, विकास र निकास केही पनि दिन सक्ने स्थितिमा सरकार छैन,’ महतले भने ।

यसपटकको बजेट ल्याए पनि आफ्नै कारण र बोझले सरकार ढल्ने महत बताउँछन् ।

‘जग न कमजोर भएकाले बजेट ल्याउँदैमा मात्रै सरकार लामो समय चल्छ भन्ने हुँदैन । किनकि आकार देखाएर ल्याइएको बजेटले मात्रै समाधान दिँदैन, नागरिकका मुद्दाको सम्बोधन हुँदैन,’ महतले भने, ‘अहिले बहस र चर्चा गर्नु हतारो हुन सक्छ । तर, सरकारमै रहेका दलले यहाँ बसेर हुँदैन भन्ने बुझ्न अब धेरै समय कुर्न पर्दैन । सरकार लामो समय जाँदैन ।’

सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको विषय पनि पेचिलो बनेर जाने महतले बताए ।

साना दलको बार्गेनिङ बन्द गर्न कांग्रेस र एमाले मिलेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै दुवै दलका दोस्रो तहका नेताले अझै पनि लबिङ गर्न नछाडेको यी पार्टीनिकट स्रोतहरू बताउँछन् । 

‘जसपाको विभाजनले कांग्रेस र एमाले केही टाढा हुन्छन् कि जस्तो देखाएको छ । तर एमालेले जसरी सरकारलाई काँध हाल्नुपर्ने हो त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन,’ सत्ता साझेदार दलकै एक नेता भन्छन्, ‘तत्काल सत्ता संकट सरेको मात्रै हो, टरिसकेको छैन ।’

तर, राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमले सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिक लाभहानीका लागि जसपालाई विभाजन गरेजस्तो देखिन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गणितको मात्रै सहारा लिएर लामो समय सरकार टिकाउन सकिँदैन । सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र व्यवहार प्रभावकारी भए सरकार फेरि केही समय टिक्न सक्छ । अन्यथा धुकचुक सधैँ रहिरहन्छ ।’