राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल नहालेर संसदीय व्यबस्थालाई अगाडि बढ्न दिएको भए त्यसको परिस्थिती के हुनसक्यो ? सायद हामी जुन परिस्थितीमा छौं, त्यो भन्दा फरक परिवेशमा हुन्थ्यो । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यो देश बन्न नसक्नुको कारण महेन्द्र र बीपीको टकराव नै मुख्य हो । जुन प्रकारले महेन्द्रले बीपीप्रति व्यबहार गरे र संसदीय व्यबस्था खतम गरे, मुलुकका लागि त्यो दुर्भाग्य भयो । नेपाली इतिहासको आधुनिक कालखण्डमा महेन्द्र र बीपीको टकरावबाट देशको दुर्भाग्य भएको भन्न सकिन्छ । 

हुनत महेन्द्रले नेपालमा ठूलो काम गरे र राष्ट्रवाद स्थापित गरे भन्ने तर्क छ  । तर यसमा मेरो वेग्लै दृष्टिकोण छ, राष्ट्रवादी धारणाको विकास पनि गरे र गोप्य सम्झौता पनि गरे । यो नै ठूलो खड्को बन्यो । दुर्भाग्य त पहिला पनि भएका थिए, जंगबहादुर राणाको पालादेखि कुनै पनि प्रधानमन्त्री आफ्नो कालगतिले मर्न पाएनन्, त्यो पुरानो इतिहास भयो । आधुनिक इतिहासमा बीपी महेन्द्र टकराव नै सबैभन्दा दुर्भाग्यको कुरा हो । हुनसक्छ बीपीका पनि केही कमजोरी थिए होलान् । बढी दोष महेन्द्रको थियो, त्यहाँबाट सबै खेल सुरु भयो ।
 
मैले हमेसा भन्ने गरेको छु, तपाईं हामीले पुनः एक पटक ०१५ सालको कांग्रेसको घोषणा–पत्र पढ्नु पर्छ । जस्तो भन्नुसः प्रगतीशील कर व्यवस्था, दास प्रथाको उन्मुलन र सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बर्गिय दृष्टिकोण । नेपालमा  जतिसुकै कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भए पनि बर्गीय दृष्टिकोणको कुरा बीपीले जस्तो प्रष्ट ढंगले गरेका छैनन् । प्रगतीशील करको व्यबस्था गरिएको थियो, त्यही नै हो प्रगतीशील कर व्यबस्था । धेरै कमाउनेले बढी कर तिर्छ, बिपन्नले कम तिर्छ । त्यसले सम्पन्न र बिपन्न परिवारबीच समानता ल्याउने पुलको काम गर्छ । स्कडेविनियन देशहरु  नर्वे, स्विडन, डेनमार्क र फिनल्याण्डले त्यही गरेको हो । 

बीपीले त्यो व्यवस्था केही वर्ष चलाउन पाएको भए देशको अबस्था फेरिन सक्थ्यो । मुख्यकुरा आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणको कुरा महत्वपूर्ण हो । राजनीतिक दल वा नेताले जनतालाई आश्वासन बाँडेर युज वा मिस युज गरे, तर जनताको आर्थिक हैसितमा सुधार आउन सकेन । जस्तो भन्नु न, कांग्रेसले पनि पछि रिभेन्ज (बदला) लियो, अहिलेको एमाले, रामराजा प्रसाद सिंह र माओवादीले पनि तिनै विपन्नलाई प्रयोग गरे । यसकारण म चाहिँ नेपाल बन्न नसक्नुको पछाडिको मुख्य कारण इन्फर्म डिस्कसन (सुसूचित छलफल) हुन नसक्नुलाई मान्छु । जस्तो ब्रिटेनमा भएको पछिल्लो राजनीति । 

०४६ पछि कहाँ चुक्यौं ? 
पञ्चायत किन चुक्यो भन्दा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँ थिएन, त्यहाँ केही विकेन्द्रीकरण र क्षेत्रिय विकासको कुरा भएको थियो  । राजनीतिक विकास हुन नसके आर्थिक र सामाजिक विकास हुन सकेन, त्यहाँ चुक्नु स्वभाविक थियो । तर कांग्रेस किन चुक्यो भने, जब कांग्रेस सत्तामा आयो ०४७ पछि उनीहरुले आर्थिक बर्गिय दृष्टिकोण राख्न सकेनन् । कांग्रेसका नेताले ०१५ सालको आफ्नै घोषणा पत्र पपढेनन् वा बिर्षे र एकै पटक नवउदारवादी अर्थव्यबस्था अपनाउने भने ।
 
नवउदारवादी आर्थिक व्यबस्थाको बिरोध गर्नुपर्ने छैन, कुन अबस्थामा गर्ने ? सरकारी स्तरमा संचालित संस्थानलाइ निजिकरण गरे वा बिक्री गरे । जुता कारखाना, चिनी मिल, इटा कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना । नवउदारवादी अर्थव्यबस्थाले विपन्न बर्गले केही पाउन सकेनन्, माओवादीले त्यही बर्षलाई प्रयोग गरे । म प्रजातान्त्रिक विचारको सम्मान गर्छु । तर मैले कांग्रेसको सो नीतिको सधंै विरोध गर्दै आएको छु । गत बर्ष शेरबहादुर देउवासँगको अनौपचारिक भेटमा मैले यो कुरा भने, कांग्रेसले बर्गिय कुरा बिर्सियो भने कांग्रेसको भविष्य छैन । 

कांग्रेसले बिकसित देशको सिको गरेर नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाको कुरा गर्यो, बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने युरोप अमेरिका र हाम्रो परिवेश फरक छ । हामीमा विपन्न बर्ग बढी छन् । उनीहरुले नव ल्याउन सक्छ । हामीकोमा पञ्चायको समयमा पनि मिश्रित अर्थ व्यबस्था थियो, जस्तो कि साझा यातायात । भलै असल नेतृत्व हुन नसक्दा त्यो चल्न सकेन । 

शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत बिषयमा राज्यको दायित्व हुन्छ, कांग्रेस सत्तामा आएपछि उनीहरुले यसको जिम्मा सरकारले लिनुपथ्र्यो । दोस्रो विश्युपछि जुन लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरिएको छ नि, प्रगतीशील कर व्यबस्था र बर्गिय दृष्टिकोण एक अर्काका लागि सम्पुरक हुन् । धनी र गरिव बीचको खाडल बढ्यो । 

नवउदारवादी आर्थिक व्यबस्थाका कारण चीनमा पनि धनी र गवि बीचको दूरी बढेको छ । भारतमा पनि गरीवहरुको अबस्थामा सुधार आएको छैन, किशानहरु आत्महत्या गरिरहेका छन् । आफूमा राजनीतिक रुपमा चेतना आएदेखि म हमेसा भनिरहेको छु, यदी देशलाई स्थायित्व दिने हो भने प्रगतीशील कर व्यबस्था हुर्नै पर्छ र बर्गिय आर्थिक दृष्टिकोण हुर्नैपर्छ । अन्यथा हाम्रो जस्तो मुलुकले फड्को मार्न सक्दैन । 

बर्गिय दृष्टिकोण नै प्रधान
यो मुलुकका वामपन्थी दलको उदय बर्गिय समानताको मुद्दालाइ लिएर भएको थियो । बिडम्बना भन्नुपर्छ अहिले कुनैपनि दल बर्गिय दृष्टिकोण छैन, सबले छाडे । कुनै दलले पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा बर्गिय कुरा राखेका छैनन्, भेग कुरा गरेर भन्छन, तर त्यो ठग्नका लागि मात्र हो । तपाइले कति टेयाक्स लगाउने ? अहिले जुन बृद्धबृद्धालाइ पैसा दिने काम भएको छ, यो बर्गिय दृष्टिकोण होइन, यो पपुलिष्ट नारा मात्र हो । बृद्धबृद्धालाइ बृद्धभत्ता दिने निर्णयको स्वागत गर्छु, त्यसलाइ दीगो नीति भन्न सकिँदैन । 

राजनीतिक मोडेलको कुरा गर्नु हुन्छ भने पहिला निर्णय गर्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक व्यबस्थाको कुन खेल खेल्न चाहानुहुन्छ ? संसारमा अहिले मुख्यतः दुईओटा राजनीतिक व्यबस्था सफल देखिएका छन्, राष्ट्रपतीय व्यवस्था र संसदीय व्यवस्था । कटवाल काण्ड (प्रधानसेनापति रुकमागत कटवाल बर्खास्ती ) देखि यता मलाई बडो शंका लाग्न थालेको छ । कटवाल काण्ड हुनुभन्दा पहिला संसदीय व्यबस्था जस्तो देखिएको थियो, कटवाल काण्डपछि अचानक नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणाली जस्तो देखियो र कन्फुजन बढ्यो । र यसको जिम्मेवारी प्रचण्ड, रामबरण र कटवालले लिनुपर्छ ।

विडम्वना मान्नु पर्छ, माओवादीको डिक्लायन्टमेट त्यहाँबाट सुरु भयो । बीपी कोइराला र महेन्द्रको टकराब जस्तै अर्को ठूलो टकराव प्रचण्ड र कटवालबीच भयो । त्यो बेला खेलको नियम महेन्द्रले तोडेका थिए । यसपटक तीनै जनाले तोडे, प्रचण्डले पनि त्यो गर्नु नहुने थियो, रामवरण यादव र कटवालले पनि । खेल संसदीय गर्ने भनिरहेका छन्, तर व्यवहार आर्कै भयो ।

अहिले पनि शासकीय व्यबस्थामा त्यस्तै देखिएको छ । तपाई फुटबल खेल्ने कि भलिबल ? यदी फुटबल खेल्ने हो भने खुट्टाले खेल्नुस्, भलिवल हो भने हातले । हामी अझै पनि त्यसमा रोमल्लिएका छौ । अहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तीमा देखिएको झमेला पनि खेलको नियम नमान्दा हो । हामी अमेरिकी मोडलमा जाने हो कि ब्रिटिस मोडेलमा जाने ? हामी कहिलै मौलिक मोडेल बनाउन सकेनौ । अरुको मोडल ‘ट्रान्सप्लान्ट’ र ‘इम्प्लान्ट’ गर्न कोशिष गरेका छौ । बाहिरको मोडल यहाँ हुबहू लागू हुन सक्दैन । नेपालमा केही नेताहरुले अमेरिकी मोडेलको राष्ट्रपतीय प्रणालीको कुरा गरेका छन्, अमेरिकी मोडेल यहाँ इम्पाल्ट गर्न सक्दैनौं । जबसम्म राजनीतिक संस्कृति जस्ताको तस्तै रहेर राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू हुन सक्दैन । खेलको नियम नमानेपछि भोली राष्ट्रपति निरंकुश भयो भने के गर्ने ?

सुधारिएको संसदीय व्यबस्था सफल होला ? 
नयाँ संविधान बने पनि संविधान निर्माणमा इन्फमर्ड डिस्कोर्स (सुसूचित छलफल) बाट बनेको होइन । डिलिज्युन (भ्रम) के छ भने संघात्मक व्यबस्थामा गयौं । भारतको उदाहरण देखाएर यहाँ संघीयताको कुरा हुन्छ । बास्तममा भारतको संघीय व्यवस्था होइन । नर्वे, स्विडन, फिनल्याण्ड एकात्मक राज्य हुन् । स्विडनमा २५ काउण्टी र ३ सय वा म्यूनिसीप्यालिटी छ, कुनै पनि समम काउण्टी र म्यूनिसीप्यालिटी बिघटन गर्ने अधिकार छैन । जबकि भारतमा आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीले राज्य सरकारलाई बिघटन गरेर राष्ट्रपतीय शासन लगाउन सक्छ । अहिले नेपालको संविधानको परिकल्पना पनि त्यही छ । 

महत्वपूर्ण बिषय स्थानीय स्वायत्त शासनको कुरा हो । स्केडिनीयन मुलुकमा हरेक काउण्टीको आफ्नो झण्डा हुन्छ, त्यसको जनावर हुन्छ, सिम्वोल र जनावर हुन्छ । यहाँ माग हुनुपथ्र्यो । स्थानीय स्वायत्त शासनको माग हुनुपथ्र्यो, त्यो कहिल्यै पनि भएन । अलि पहिलाको कुरा गरौं, जतिवेला म नेपालमा वकालत गर्थे, पञ्जायत गयो । गाउँ र नगर पञ्चायतको ठाउँमा विकेन्द्रीकरण भनेर गाउँ विकास समिति र नगरपालिका भनेर अर्को ठूलो गल्ती गरे । पूर्ण रुपमा स्थानीय सरकारको अधिकार दिएको भए यति ठूलो समस्या हुने थिएन । अहिले प्रस्तावित संघीयतामा पनि चार तहको संरचना हुन्छ ।

सयवटा प्रान्त बनाऔ
यदी मेरो कुरा सुन्ने हो भने, हुनत अलि भेग कुरा पनि छ । यो कुरा यहाँका नेपालीलाइ पच्दैन होला, तर आफ्नो बिचार भन्छु । नेपालका सबै गाबिस र नगरपालिकालाई स्थानीय स्वायत्त शासनको अधिकार दिनुपर्छ । म त अझै भन्छु नेपालमा सयवटा प्रान्त बनाऔं । विभिन्न तर्क सुन्छु, त्यति धेरै प्रदेश धान्न सक्दैन भनेर । कस्ले डिटरमाइन गर्ने त्यो कुरा ? कसको दृष्टिकोणबाट ? तपाइ एउटा राज्य मन्त्रीलाई करोडौंको खर्च गर्नु हुन्छ भने धान्न सक्नु हुन्न, तर प्रान्तको मन्त्री साइकल चढेर पनि जान सक्छ । 

तपाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्नु हुन्छ, यही हो बर्गिय दृष्टिकोण । तपाई माउण्ट एभरेष्टबाट तराइ हेर्नु हुन्छ कि तराइवाट माउण्ट एभरेण्ट ? म चाही बिपन्न बर्गको दृष्टिकोण बाट हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । सम्पन्न व्यक्तीको पैसा ल्याएर विपन्नलाइ बाढ्नु पर्छ भन्ने रविनहूड मोडल होइन ।
 
स्केण्डिनेभियन मुलुकमा पनि सबै काउण्टी आत्मनिर्भर छैनन्, उनीहरुले २५ प्रतिसत कर आफैं लिन पाउँछन्, नपुगेको केन्द्रले दिन्छ । मैले यही भनेको हो, स्थानिय स्वायत्त शासनको कुरा । तपाईंलाई प्रश्न उठला भोली झापाको काउण्टीले अर्घाखाँची वा दार्चुलाको काउण्टीलाई किन सहयोग गर्ने ? त्यस्तो भावना आए राष्ट्रिय एकता हुँदैन । अहिलेको संविधानमा धेरै कमजोरी देखिरहेको छु, नत स्थानीय स्वायत्त शासनको कुरा गरिएको छ, न संघात्मक । यसैमा सन्तुष्ट हुने हो भने मेरो भन्नु केही छैन । 

(स्विडनको स्कटहोम विश्वबिद्यायलका नेपाली प्राध्यापक डा मल्लसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

अर्काइभबाट