विराटनगर, २ चैत- एक नम्बर प्रदेशलाई एक नम्बर नै बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन । ६ नम्बर प्रदेशले राजधानी र प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाइसकेको छ । तर एक नम्बर प्रदेशमा यो विषयले संसदमा प्रवेश नै पाएको छैन ।

फागुन १४ गते बसेको संसद बैठक पनि अब आउँदो चैत ७ गते बस्ने गरी स्थगित भएको  छ । यसले प्रदेश १ मा राजधानी र प्रदेशको नामको विषय धेरै पछाडि धकेलिने सम्भावना बढेको छ ।

६ नम्बर प्रदेशले राजधानी र प्रदेशको नाम सर्वसम्मत रूपमा टुङ्गो लगाएर देशैभरी सकारात्मक सन्देश प्रदान गरिसकेको अवस्थामा एक नम्बर प्रदेश भने त्यो विषयमा प्रदेश गर्न अझै एकमहिना प्रवेश नै नगर्ने देखिएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्दै १ नम्बर प्रदेशसभाको बैठक चैत ७ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

नियमित विजनेस नभएकाकै कारण संसद बैठक अबको ७ दिनपछि बस्दैछ ।

राजधानीको विषयमा संसदमा बहस नै शुरु हुन नसकेको एमाले सांसद उत्तमकुमार बस्नेतले बताए । तर आवश्यकताका आधारमा प्रदेशको नामको विषयमा उनले सगरमाथा प्रदेशको पक्षमा आफू रहेको बताए । अधिकांश संसद सगरमाथाको पक्षमा भए पनि राईलिम्बू संसद भने किरात राज्यको पक्षमा देखिन्छन् ।

पहिलो अभ्यास भएकाले केही ढिलोजस्तो देखिएको बताउँदै संघीय समाजवादी फोरमका सांसद जयराम यादवले सरकार विस्तार, राजधानी तथा प्रदेशको नामांकको विषय छिट्टै टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘जातीयताको विषयलाई प्राथमिकता दिइनु हुँदैन प्रदेशको नाम सबैलाई मान्य हुने गरी दिइनुपर्छ,’ तर फोरमले आफ्नै पार्टीभित्र पनि छलफल गरेको छैन ।

६ नम्बर प्रदेशमा जस्तै प्रदेशको नाम र राजधानी सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्न सके सकारात्मक सन्देश जाने अधिकांश  संसदको धारणा छ । एमाले सांसद उषाकला राईले स्थायी राजधानी इटहरीलाई बनाएर किरात राज्यको पक्षमा प्रदेशसभाले निर्णय लिनुपर्ने बताएकी छन् ।

पार्टीका कुनै नेताहरू प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषयमा नबोलेको अवस्थामा उनले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन् । अब ढिला नगरी प्रदेश सरकारले प्रदेशको समृद्धि र विकासका योजना बनाएर राजधानीको नाम र स्थायी राजधानीको विषय टुङ्ग्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

राजधानी सार्ने कसरत !

स्थायी राजधानी कहाँ हुने भन्ने विषयमा दलहरूले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । तर मुख्यमन्त्री शेरधन राई नै राजधानी विराटनगरबाट सार्ने गृहकार्यमा लागेको आरोप लाग्न थालेको छ । यद्यपि मुख्यमन्त्री राईले यसविषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन् ।

प्रदेशसभाका जेष्ठ सदस्य ओमप्रकाश सरावगीले राजधानी विराटनगरमा टिकाउ नहुने अभिव्यक्ति दिनुले स्थायी राजधानी कता हुने भन्ने अन्यौल थपिएको छ । तर प्रदेश सरकारले यसबारेमा आफ्नो धारणा राखिसकेको छैन । प्रदेशको नामांकनको विषयमा अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरुले सगरमाथा, विराट, कोेशी, मेची, किरातका नामहरू ल्याएको भए पनि सगरमाथामा धेरै सदस्यको मत छ ।

राजधानीको विषयमा धेरै मतभेत नदेखिए पनि स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषय भने पेचिलो बनेको छ ।

सभामुख, उपसभामुख, प्रतिपक्षी दलका नेता सबै सुनसरीको भएको तथा मुख्यमन्त्री पिन विराटनगर राजधानीको विषयमा सकारात्मक नरहेको आरोप कतिपयको छ । कर्मचारीका केही उच्च अधिकारीसमेत विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउन नदिने भनेर लागिपरेको आरोप लागेको छ ।

यद्यपि औपचारिक फोरमहरूमा यसले प्रवेश पाएको छैन ।