विराटनगर, ११ चैत–प्रदेश नम्बर एकका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारलाई तत्काल कानून बनाउन सुझाव दिएका छन् । कानूनको अभावका काम गर्न असहज भएको भन्दै उनीहरले कानून भए अधिकांश समस्या समाधान गर्न सहज हुने बताएका हुन् । 

विराटनगरमा एक नम्बर प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको स्थानीय तहका प्रमुख उप प्रमुखसँगको छलफलमा सहभागी प्रमुख, उप–प्रमुखले ऐन नियम बनाउनु पर्ने संसद लामोसमय स्थगन नगर्न आग्रह गरेका छन्  । उनीहरुले मुख्यमन्त्री र मन्त्री कार्यक्रमको उद्घाटनमा व्यस्त भएको भन्दै गम्भीर बन्न आग्रह गरेका हुन् । 

शिक्षाको बिषयमा कुरा बाँझियो

एक नम्बर प्रदेशको शैक्षिक अबस्थालाई कस्तो बनाउने भन्नेमा स्थानीय तहका प्रमुख र उप प्रमुखहरुको कुरा बाँझिएको छ । कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले सामुदायिक विद्यालयहरुले अंग्रेजी भाषलाई अनिवार्य गरेको भन्दै हटाउन माग गरेका छन् । 

सामुदायिक विद्यालयलाई अंग्रेजी माध्यामबाट पठन पाठन गराउने बिषयमा जन प्रतिनिधिहरुको फरक धारणा आएको हो । अहिले भईरहेको पठन पाठनलाई प्रभावकारी मात्र बनाउने हो भने पनि अंग्रेजी माध्यामको पठन पाठन आवस्यक नरहेको उनीहरुको भनाइ छ । झापाको हल्दिवारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष डम्बर गिरीले अहिलेको सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी पठन पाठन अनिवार्य कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने दाबी गरे ।  ‘सामुदायिक बिद्यालयमा अंग्रेजी पढाएर मात्र सुध्रिँदैन, उपाध्यक्ष गिरीले भने अंग्रेजी भाषालाई प्राथमिकतामा राखिनु हुँदैन ।’

सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्नको लागि शिक्षकको सेवा सुबिधाको बिषयमा कानून बनाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो । 

काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र काम नगर्नेलाई कार्वाही गर्नेगरी अघि बढ्न सकेमा शिक्षाको विकास गर्न सकिने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको भनाइ छ । शिक्षालाई सुधारका लागि कक्षा ८ सम्मलाई सुधार गरिनु पर्ने, कक्षा ८ देखि १२ सम्मलाई प्राविधिक बिषय अनिवार्य गरिनु पर्ने, कक्षा १२ पछि गरिखाने अबस्थाको बनाउनको लागि पाठ्यक्रममा सुधार गरेर लैजानु पर्नेमा प्रमुख उप प्रमुखहरुको सुझाव छ । 

बाल विकास लोक सेवा मार्फत

जन प्रतिनिधिहरुले नयाँ नयाँ बिषयहरु उठान गरेका छन् । अहिले बाल विकास केन्द्र संचाल गर्ने बाल शिक्षा कार्यक्रमलाई पनि लोक सेवा आयोग मार्फत भर्ना गरिने गरि कानून बनाउनु पर्ने धारणा रखेका छन् । 
झापाको गौरादह नगरपालिकाका मेयर रोहित कुमार शाहले अहिले मनपरी बाल शिक्षा कार्यक्रममा कार्यकर्ता भर्ना भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नु पर्ने बताए । उनले गुणस्तरिय शिक्षा र बालबालिकाको शिक्षाको जग बलियो बनाउन वाल विकास शिक्षामा लोकसेवा मार्फत शिक्षक शिक्षिका राख्नुपर्ने बताए । 

अहिले पनि जनशक्ति अभावका कारण स्थानीय तहलाई काम गर्न गाह्रो भएको जानकारी गराउँदै श्रोत ब्यक्तिको भरमा नगरपालिका चलाउन समस्या भएकोले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । अहिले पिसिएफ दरबन्दीमा पनि समस्या देखिएको छ । 

मोरङको जहदा गाउँ पालिकाका अध्यक्ष कैलाश कुमार सिंहले पिसिएएफ दरबन्दी बन्द गर्नु पर्ने अबस्था आएको बताए । 

गाउँपालिकामा भएका माध्यामिक बिद्यालय, आधारभुत बिद्यालय कुनैमा पनि पुरा दरबन्दी नहुँदा समस्या भएकोले दरबन्दी मिलानमा  सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे । ‘गाउँपालिकामा रहेका बिद्यालयहरु मध्य एउटा बिद्यालयमा मात्र पुरा दरबन्दी छ, उनले भने, अन्य बिद्यालय पिसिएफको भरमा चलेका छन्, सरकारले बजेट कटौती गरेपछि समस्याको रुपमा देखिएको छ ।’ दरबन्दी नहुँदा ८ वटा माबि चलाउनै समस्या भईसकेको जानकारी गराउनुभयो । 

यस्ता पनि समस्या

अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख उप प्रमुखले प्रदेश कानुन निर्माणको बिषयमा छलफल गरि रहँदा बुढीगंगा गाउँपालिकाकाले भने आफ्नै गाउँपालिकाको समस्याको समस्या सुनायो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालचन्द माझीले काजमा आएका ६ जनालाई २ चौमासिकसम्म तलव खुवाएको र अहिले आएर त्यो तलव मिलान गर्न समस्या भएको सुनाउनुभयो । ‘पहिलो चौमासिक आफ्नै समस्या देखाउँदै खुवाउन लगाए, दोश्रो चौमासिक पनि खुवाईयो, अध्यक्ष माझीले भने, अब अहिले केन्द्रीय सरकारले उनीहरुलाई आफ्नै दरबन्दीमा जान भनेपछि गाउँपालिकाकाले खर्च गरेको रकम कसरी असुल्ने समस्या भयो ।’ उनीहरुलाई तलव खुवाएको रकम बेरुजु आउने भयो भन्नेमा चिन्ता परेको उनले बताए ।  

१५० बिषयगत दरबन्दी खाली

चैत भित्रमा जिल्ला स्थीत कार्यालयहरु खारेजीको चरणमा रहेकोले अहिले देखिएको दरबन्दीको समस्या थप भयाबह हुने देखिएको छ । जिल्ला तहबाट नै समाधान खोजिनु पर्नेमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले यस बिषयमा चासो नदिँदा कतिपय स्थानीय तहमा शिक्षकहरु एकै ठाउँमा धेरै रहेका र कतिपय बिदालयहरुमा शिक्षक नै नहुने क्रमले थप समस्या सिर्जना गर्ने देखिएको हो । मोरङ जिल्लामा अहिले बिषयगत दरबन्दी १५० बढी खाली रहेको जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष नरेश पोखरेलले जानकारी दिए । तर यसलाई ब्यवस्थित गर्नको लागि प्रदेश सरकारले ब्यवस्थीत नगर्दा सम्म समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।