बुधवार बेलुका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव दिने क्रममा महान्यायाधिवक्ता निजी वकिलसँगै बसेको सार्वजनिक भएपछि उनको दोहोरो भूमिका सतहमा आएको हो ।

एक साताअघि सम्पन्न नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन २०७३ मार्फत उनले सरकारी काममा निजी वकिललाई राख्न नपाइने निर्णय पारित गराएका थिए । त्यस्तो अभियान उनले एक महिनादेखि चलाउँदै आएका थिए । सरकारी निकायले निजी वकिलबाट कानूनी सल्लाह लिन नपाउने कुराको वकालत उनी आफैंले शुरु गरेका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले केही दिनअघि मुख्यसचिव, सचिवहरू र सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई बोलाएर निजी वकिलबाट सरकारी सल्लाह नलिन ‘आदेश’ पनि दिए ।

त्यसभन्दा अघि संसद्को महाभियोग समितिले राय माग्न बोलाएको बैठकमा श्रेष्ठ गएनन् । सरकारी निकायलाई कानूनी सल्लाह दिने हैसियत नभएका मान्छेसँग बसेर उनलाई सुझाव दिन मन लागेन । निजी वकिल र मन्त्रालयका सचिवलाई आफूसँगै बोलाएकोमा उनको गुनासो थियो ।

संसद्ले बोलाउनुभन्दा अघि सरकारी वकिलहरूको भेला भयो । उक्त भेलाले पनि निजी वकिलहरूलाई सरकारी निकायमा सल्लाह दिनबाट वञ्चित गराउनुपर्ने बुँदा पास ग–यो । तिनै सरकारी वकिलहरूका हाकिम श्रेष्ठले निजी वकिल बहिष्कारको अभियान चलाए ।

तर दुर्भाग्य आफूहरूले पास गरेको विषय र आफ्नो अडानबाट श्रेष्ठ पछि हटेको फेला परेको छ । बुधवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनःसंरचनाको विषयमा राय माग्न वकिलहरूलाई बोलाएका थिए प्रम निवास बालुवाटारमा । झण्डै २० जना वकिलहरू जम्मा भएको भेलामा १५ जना भन्दा बढी त निजी वकिल नै थिए ।

थप आश्चर्यको विषय के पत्ता लागेको छ भने श्रेष्ठ प्रमुख रहने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै निजी वकिलहरूलाई प्रधानमन्त्रीले डाकेको बैठकमा उपस्थित हुन निम्ता पठाएको भेटिएको छ ।

श्रेष्ठले आफैंले पास गराएको निर्णय एक साता नबित्दै भत्काएको भन्दै निजी वकिलहरूले उनको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठाएका छन् । ‘हालैका दिनमा निजी वकिलबाट कानूनी सल्लाह लिनुहुँदैन भनेर उहाँले कुरा उठाउनुभयो,’ अधिवक्ता रमेश बडालले लोकान्तरसँग भने, ‘हिजो आफैंले निजी वकिल डाकेर प्रधानमन्त्रीकहाँ बैठक गराउनुभयो । यसले महान्यायाधिवक्ताको द्वैध चरित्र छरपस्ट भयो ।’

बडालले छिनछिनमा बोली फेर्ने महान्यायाधिवक्ताले सरकारलाई गतिलो सुझाव दिन नसक्ने समेत बताए ।
‘आफ्नो अडानमा अडिन नसक्ने मान्छेले सरकारलाई गतिलो सुझाव दिन्छ भन्ने कुरामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ अधिवक्ता बडालले थपे ।

प्रधानमन्त्रीलाई राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा सल्लाह दिन गएका वकिलले पुनःसंरचना आयोगको सिफारिशलाई सरकारले हेरफेर गर्नसक्ने राय दिएका थिए ।

बैठकमा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठसहित निजी वकिलहरू नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खम्बबहादुर खाती, अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र महतो, दीपेन्द्र झा, रामकृष्ण निरौला लगायत उपस्थित थिए ।

बीसजनाभन्दा बढी अधिवक्ता जम्मा भएको उक्त बैठकमा अधिकांश वकिलहरू निजी भएको नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष केसीले लोकान्तरसँग स्वीकारे ।

‘हामी पनि त्यो बैठकमा उपस्थित भएका थियौं,’ उनले भने, ‘अरू विषय चाहिँ रमणजीलाई नै सोध्नुहोला ।’
आखिर किन पछि हटे श्रेष्ठ आफ्नै निर्णयबाट ? बुधवारको बैठकलाई हेर्दा श्रेष्ठ निजी वकिललाई बहिष्कार गर्ने मूडमा छैनन् । तर उनले व्यक्तिगत प्रतिशोध साँध्नको लागि निजी वकिल बहिष्कारको अभियान चलाएको देखिएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक अधिवक्ताले दाबी गरे ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले निजी वकिललाई आफ्नो कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्त गरेपछि श्रेष्ठ एक्कासि कड्किएका थिए । माओवादी केन्द्र निकटका वकिलहरूको संगठनका महासचिव दीनमणि पोखरेललाई घर्तीले आफ्नो सल्लाहकारमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

तर श्रेष्ठले चाहिँ सरकारी निकायमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नै सुझाव दिने संस्कार बिस्तारै शुरु भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘अहिले अरू निकायले हामीसँग सल्लाह माग्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘यो विषय एकैपटकमा छुमन्तर हुँदैन ।’

महालेखापरीक्षको कार्यालयले निजी वकिलहरूलाई दिइएको भुक्तानीलाई बेरुजु बनाउन थालेको समेत उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीसँगको बुधवारको बैठकमा मैले आफ्नै हिसाबले सुझाव दिएको छु, अरू वकिलले आफ्नो तरिकाले सुझाव दिनुभयो,’ महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘म यस्तो सुझाव दिएँ भन्दै हिँड्ने मान्छे परिनँ ।’

उनले अप्रत्यक्ष रूपमा निजी वकिलहरूसँग बसेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइएको कुरा स्वीकारे । तर उनले सरकारी निकायले निजी वकिलहरूसँग सुझाव लिनुपरेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग परामर्श गर्नुपर्ने र निजी वकिललाई नियुक्त गर्न नपाइने दाबी चाहिँ छोडेनन् ।

---

---