काठमाडौं, ४ वैशाख– वैशाख तीन गते सोमवार दिउसो ३ बजे सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले ‘१०० मिटर दौडको गतिमा म्याराथुन दौडिने’ भन्दै वैदेशिक रोजगार र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा केही नयाँ गर्ने संकेत दिए । 

उसो त उनले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै सबभन्दा अराजक ढंगबाट फैलिरहेको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडिने आशा र अड्कलबाजी नचलेका भने होइन । 

तर उनले कार्यभार सम्हालेको एक महिना बितिसक्दा पनि आम जनताले प्रत्यक्ष जानकारी पाउनेगरि सुधार भएको देखिएको छैन यद्यपि एक महिना सुधार अनुभूतिको लागि एकदमै कम समय हो । 

पत्रकार सम्मेलन भन्दा अघि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका श्रम मन्त्री विष्टको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले वैदेशिक रोजगारीको लागि नयाँ गन्तव्य खोज्न र चालू अवस्थामा रहेका गन्तव्य देशहरुसँग अहिले कायम रहेको श्रम सम्झौता, सेवा शुल्क र अन्य मापदण्ड तय गर्नको लागि विशेषज्ञ सम्मिलित छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएको थियो ।
 
वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकमा गएकामध्ये करिब ५ सय नेपालीहरु जेलमा रहेको अनुमान गरिएको छ । 

जसलाई भाषाको ज्ञान नहुँदा आफ्ना वास्तविक कुराहरु उक्त देशका सरकारी अधिकारीहरुसमक्ष राख्न समस्या हुने गरेको छ । यो समस्या सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशमा राखेको कुटनैतिक निकायमार्फत पहल गर्ने कुरा सामान्य होइन । 

गन्तव्य देशका राजदूत या कुटनैतिक निकायका प्रमुखहरुले यस अघि बारम्बार खर्चको अभावमा उद्धार गर्न नसकिएको समस्यालाई पनि हल गर्नको लागि आफू लागिपरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनले जानकारी दिएका थिए । 

सम्बन्धित देशका दूतावासमध्ये कोरियामा र क्वालालम्पुरमा एक–एक जना प्रशासनिक सहायक, साउदी अरबको जेद्दामा एक जना कानून सहायक र कतारमा एकजना जनसम्पर्क अधिकृत थप गर्ने गरी मन्त्री बिष्टले बनाएको कार्यदलले केही दिनमा काम थाल्नेछ । 

वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा सुविधाहरुलाई सहज ढंगबाट पीडितलाई दिनको लागि हालसम्म काठमाडौँ नै आउनु पर्ने बाध्यता थियो । उनीहरु समय र पैसाको थप बर्बादीको कारणले थप पीडित हुने गर्दथे । मुलूक संघीय संरचनामा गैसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकार या प्रदेश सरकारले हेर्ने गरेर सो सुविधा सबै भूभागमा एकैपटक पुग्ने गरेर काम थाल्नको लागि पनि मन्त्री बिष्टले आफ्नै मन्त्रालयको सचिवलाई संयोजक राखेर कार्यदल बनाएका छन् ।

आफ्नो कार्यकाल शुरु हुने बित्तिकै वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग समन्वय थालेका दिएका बिष्टले अर्थ, परराष्ट्र र गृहमन्त्रीसँग भएको छुट्टाछुट्टै आन्तरिक सहमति बारेमा भने केही बताउन मानेनन् । उनी भन्छन्, ‘काम भएपछि आफैं देख्नुहुनेछ, म कुरो भन्दा काममा बढी विश्वास गर्छु ।’

त्यसै गरेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सूचना कक्ष, प्रतिक्षालय र शव बुझ्ने कक्ष राख्ने काम एक हप्ता भित्रै पुरा हुने बिष्टले बताए । 

वैदेशिक रोजगारीको लागि गएका नेपालीहरुमध्ये कतिपय गम्भीर दुर्घटनामा परी अंगभंग भएर फर्किने गर्दछन् र उनीहरुलाई विशेष प्रकारको सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । अझ विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपालीहरुको शव ल्याउँदा उक्त शव राख्ने ठाउँ पनि नहुनु र आफन्तजनले खुल्ला र आगमन कक्षमा नै शव बुझ्नुपर्दा स्वाभाविक मानवीय पीडा अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ सम्म पाउन सकेका छैनन् । आगमन कक्षको खुला स्थानमा नै शव बुझ्दाका दृश्यहरु अत्यन्त पीडादायी देखिन्छन् । 

त्यससँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने र आउने नेपालीहरुले सूचनाको अभावमा दुःख पाइरहेको कुरा पनि कसैबाट छिपेको थिएन । त्यसको लागि सूचना कक्ष र प्रतिक्षालय स्थापना गर्ने काम सह्रानीय छ ।  बिष्टका अनुसार एक हप्ताभित्रै यी काम गरिनेछ । 

वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुले आर्जन गरेको रकम मध्येको ठूलो अंश दलालमार्फत अनौपचारिक माध्यमबाट पठाइने गरेको विषयलाई सम्बोधन गर्दै उनले बैंकिंग च्यानलमार्फत मात्र पठाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यसका लागि श्रम मन्त्रालयका सचिवलाई संयोजक राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, अर्थ, उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिवहरुलाई सदस्य राखेर नयाँ कार्यदल गठन भएको जानकारी दिएका छन् । 

उक्त कार्यदलले रेमिट्यान्सलाई बैंकिंग च्यानलमार्फत कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्नेछ । त्यस्तै नेपाल जस्तै रेमिट्यान्स भित्र्याउने अन्य देशहरुले के कस्तो उपायहरु अवलम्बन गरिरहेका छन् त्यसको अध्ययनसँगै भित्रिएको रकमलाई विकासनिर्माण र उत्पादनमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । 

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएको दलाली र सिन्डिकेटको बिरुद्धमा पटक पटक आक्रामक देखिएका मन्त्री बिष्टले कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेटलाई निर्मूल पार्न आफू मातहतका विभाग र शाखाहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । 

मन्त्री विष्टका सबै प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयन भएमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका अराजकता अन्त्यको विश्वास कतिपयले लिएका छन् । 
तर निजी क्षेत्रले उनको यस्तो प्रकारको कदमलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ  । किनभने हालसम्म वैदेशिक रोजगारको लागि जानेहरु मध्ये धेरै निजी म्यानपावर कम्पनी मार्फत गएका छन् ।