यातायात व्यवसायलाई सीमित व्यवसायीहरूको नियन्त्रणमा रहन दिने वर्षौं पुरानो परिपाटीलाई अन्त्य गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि ढोका खोलिदिने गरी मङ्गलवार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको बेहोरा सार्वजनिक भएको छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो ।

देशभरमा दिनहुँ लाखौं यात्रुहरूलाई सेवा पुर्‍याउने व्यवसायमा रहेका लगानीकर्ताहरूले साविकमा २०३४ सालको ऐन अनुसार संघ, संस्थाको रूपमा दर्ता गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नवीकरण गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका थिए । नयाँ सरकारी निर्णयबाट अब यसमा रोक लागेको छ । आइन्दा यातायात व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने कामको जिम्मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका निकायमा सरेको छ ।

यातायात व्यवसायलाई लगानीकर्ताहरूको सानो समूहको एकाधिकारमा रहन दिने साविकको प्रचलनले स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अवरोध गराएको थियो । यात्रुहरूले पनि असुविधा र असुरक्षा बेहोर्दै थोत्रा र समयमा मर्मतसंभार नगरिएका साधनहरूबाट यात्रा गरिरहनु परेको थियो । आफूले रोजेको बसमा चढी गन्तव्यमा पुग्न पाउने उपभोक्ताको हक कुण्ठित हुन पुगेको थियो । यता, नाफा कमाउने व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूले राज्यकोषमा कति कर दाखिल गर्थे त्यसको हिसाब-किताब स्पष्ट भएको बुझिएन ।

मन्त्रिपरिषद्को ताजा निर्णयले एकाधिकारको शैलीमा ‘सिण्डिकेट’ कायम राख्ने बानी परेकाहरूलाई झस्काएको देखिन्छ । र, तीमध्ये केही सेवाबन्द गरी हडतालमा जाने तयारीमा रहेको खबर प्रवाह भएको छ । तर सरकारले त्यसो गरेमा कडा कारवाहीमा जाने सही नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । यस नीतिले जनसमर्थन पाउने कुरा निर्विवाद छ । साथै, सर्वोच्च अदालतबाट २०६७ साल माघमा सिण्डिकेट र कार्टेलिङ् जस्ता एकाधिकार राख्न नपाइने भनेर गरेको आदेशबाट अहिलेको सरकारी निर्णयले वैधानिक आधार प्राप्त गर्दछ । र, सिण्डिकेट तोड्ने कार्यलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गरिएमा राजस्वको दायरा पनि फराकिलो हुनेछ किनभने नाफामूलक व्यवसाय चलाउने व्यक्ति र समूहले नियमित रूपमा कर दस्तुर तिर्नु अनिवार्य दायित्व हो ।

सरकारको अहिलेको अठोट सह्रनीयोग्य भए पनि कार्यान्वयनलाई बलियो आधार प्रदान गर्ने अनुगमनकारी संयन्त्रको प्रबन्ध नभएसम्म जनसाधारण ढुक्क हुन सक्दैनन् । तसर्थ सरोकारवाला निकायहरूले समन्वयको यथोचित व्यवस्था गर्न  ढिलो गर्नु हुँदैन ।