सरकारी सेवाको क्रममा २५–२६ महिना यातायात मन्त्रालयको सचिव भएर काम गर्ने अवसर पाए । यातायातको सचिव हुँदाका मेरा केही अनुभव अहिले यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट तोड्ने प्रयासजस्तै छन् । 

सरकारले जब–जब यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउन खोज्यो, तब–तब व्यवसायीहरु झन बलिया भए । भाडादर निर्धारण गर्न पनि सरकारले व्यवसायीको भनेको मान्नुपर्ने अवस्था थियो । भाडादर निर्धारण गर्न खोज्दा पनि व्यवसायीहरुले आफ्नो प्रस्ताव ल्याउँथे, सरकारले त्यसमा छाप लगाउने मात्रै काम गर्दथ्यो । 

यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट हाटउन जसरी अहिले सरकार अगाडि बढेको छ, २०५५ सालतिर पनि यस्तै प्रयास भएको थियो । म त्यतिबेला रुपेन्देहीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) थिए । भैरहवाबाट काठमाडौंसम्म गाडी चलाउने भन्दै केही व्यवसायीले आधुनिक सुविधासहितका २०–२२ वटा गाडी ल्याए । 

समिति दर्ता गरी चलाउन भनेर उहाँहरुले प्रशासनमा आवेदन दिनुभयो । त्यो कुरा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शैलेजा आचार्यले पनि सुन्नुभएछ । उहाँलाई यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट छ भन्ने पनि थाहा थियो । उहाँले सिन्डिकेट तोड्न भनेर ठूलै जोडवल गर्नुभयो । उहाँ र मेरो फोनमा कुरा भइरहन्थ्यो । 

नयाँ गाडीलाई सहज रुपमा दर्ता गरी चलाउन दिनुपर्ने उहाँको अडान थियो । सिन्डिकेट जसरी पनि तोड्नुपर्छ भन्ने अडानकै कारण उहाँले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिने अवस्थामा नै आइपुगेको थियो ।

०००

नेपालमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन आयोजना हुँदै थियो, २०५५ सालमा । २–३ महिनादेखिको तयारीले लुम्बिनीमा भव्यताका साथ बुद्ध सम्मेलन सम्पन्न पनि भयो । बौद्ध सम्मेलनको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला एक हप्तासम्म लुम्बिनीमै बस्नुभएको थियो । प्राय सबै मन्त्रीहरु लुम्बिनीमा बस्नु भएको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठक समेत लुम्बिनीमै बसेको थियो । 

रुपन्देहीको सिडिओको रुपमा बौद्ध सम्मेलन सम्पन्न गर्न मेरो पनि भूमिका थियो नै । सम्मेलन सकिएको दिन लुम्बिनीको होटेल हुक्केमा गिरिजा बाबुले मसँगै करिब आधा घण्टा जिल्ला र राष्ट्रिय समस्याका बारेमा बुझ्न खोज्नुभयो । 

मैले यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको बताए । २०५६ सालको चुनाव नजिक आउँदै थियो, मैले सिन्डिकेट हटाउन सके चुनावमा पनि त्यसले सकरात्मक प्रभाव पार्ने कुरा बताए । गिरिजाबाबुले सिन्डिकेट हटाउने कुरामा दृढता व्यक्त गर्नुभयो । 

मलाई योजना बनाएर ४ दिनपछि काठमाडौं आउन भन्नुभयो । केही तयारी गरेर म काठमाडौं गए । सिन्डिकेट हटाउँदा सरकार नै ढल्ने अवस्था थियो, त्यतिबेला । काठमाडौंको भेटमा मैले सरकारका मन्त्रीले नै सिन्डिकेट हटाउन अवरोध गर्नसक्ने कुरा गिरिजाबाबुलाई सुनाए । उहाँले त्यसको सामना गर्न आफू तयार रहेको सुनाउनुभयो । 

मैले योजना सुनाए, ७ दिनसम्म सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीका गाडी चल्न नदिने । त्यतिबेलासम्म भारतबाट गाडी ल्याएर चलाउने योजना सुनाए । भारतबाट गाडी ल्याउन त्यहाँका डीएमदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग कुरा भइसकेको थियो । उहाँहरुले पूर्ण सहयोग गर्ने बचन दिनुभएको थियो । 

तर हामीले काम शुरु गर्न नपाउँदै पश्चिम नेपाल बस ब्यवसायी संघसँग आवद्ध व्यवसायीले बुटवलको चौराहामा ल्याएर गाडी तेस्र्याइदिए । म रुपन्देही फर्किसकेको थिए । 
चोकमा अवरोध गर्ने व्यवसायीमाथि बल प्रयोग गर्ने निर्णयमा पुग्यौं । डोजर, स्काभेटर र क्रेनहरु लगेर बुटवल चोकतर्फ लाग्यौं । त्यतिबेला बुटवलको डिएसपी जयबहादुर चन्द हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई सबै प्रहरी फोर्सलाई तयार राख्न निर्देशन दिए । 

सडक अवरोध गर्न तेस्र्याइएका गाडी डोजर लगाएर हटाउने भनेर सबै तयारी भइसकेको थियो । 

त्यतिबेला यातायात मन्त्रालयको सचिव हिरण्यलाल रेग्मी हुनुहुन्थ्यो । काम विशेषले उहाँ पनि सोही दिन आफ्नो बुटवलस्थित घर आउनुभएको रहेछ । यातायात व्यवसायीहरुले उहाँलाई घरमै बन्दी बनाइदिए । 

चारैतिर यातायात ठप्प भयो । मुग्लिनमा ४–५ वटा नयाँ बसहरु जलाइए । यस्तो अवस्थामा पनि हामी पछि हड्ने अवस्थामा थिएनौं । तर गिरिजाबाबुले फोन गरेर ‘ब्याक’ हुने कुरा गर्नुभयो । देशको प्रधानमन्त्रीले नै ब्याक हुने भनेर भनिसकेपछि एकजना सिडिओले के गर्न सक्थ्यो र ? 

पछि ती नयाँ गाडीहरु कौडीको भाउमा पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघका व्यवसायीले नै खरिद गरे । 

त्यतिबेला एमालेसहितको सरकार थियो । गिरिजाबाबुबाहेक त्यतिबेला कांग्रेस र एमालेका सबै मन्त्रीहरु सिन्डिकेटको पक्षमा थिए । कतिपय मन्त्रीका त बस नै थिए । 

०००

गिरिजाबाबु नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारबीच धेरै फरक छ । सँगै चुनाव लडेको वाम गठवन्धनको आफ्नै स्पष्ट बहुमत भएकाले सरकारलाई काम गर्न धेरै सजिलो छ । 

तर अहिले पनि सिन्डिकेट हटाउन सजिलो भने छैन । गिरिजाबाबुले तत्कालीन अवस्था सिन्डिकेट हटाउन खोज्दा अबरोध गर्नेहरु पनि अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा छन् । प्रधानमन्त्री ओली कै मान्छेहरु सिन्डिकेट पक्षधर छन् । 

गृहमन्त्री बादलजीले सिन्डिकेट हटाउन भनेर कम्मर कस्नुभएको छ । तर उहाँको पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डजीलाई सिन्डिकेट नहटाउन भनेर दबाब आइसकेको होला । प्रचण्डका नजिकका मान्छे सिन्डिकेट पक्षधर छन् । 

अहिलेसम्म यातायात व्यवसायीहरुले सडकमा समानान्तर सरकार नै चलाइरहेका थिए । उनीहरुले राज्यले निर्माण गर्ने नीति नियमको धज्जी उडाइरहेका थिए । राज्यका नीति नियम आफूले भनेजस्तै हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । 

यदि यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट मात्रै हट्ने हो भनेपनि नागरिकहरुले ठूलो राहतको महसूस गर्नेछन् । 

कुराकानीमा आधारित