आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न सांसदहरूको दौडधूप, योजना आयोगमा दिनहुँ भीड

काठमाडौं, १० जेठ– आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा आइपुग्दा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भ्याइनभ्याई छ । बजेट १५ जेठमा घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले पनि व्यस्तता बढेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउने योजनाको अध्ययन र सदर गर्न संलग्न अधिकारीहरू साँझ अबेरसम्म कार्यालयमा बस्नेको गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

धमाधम योजनाहरू पारित हुने क्रममा चलिरहँदा बजेट माग्न तथा पहुँचका आधारमा मन्त्रीसँग भनसुन र दबाब दिन धाउनेको भीड सिंहदरबारमा बाक्लिएको छ । 

आयोगमा सांसदको दौडधूप

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना योजना पार्न सांसदहरूको आवतजावत राष्ट्रिय योजना आयोगमा झनै बाक्लिएको छ । मन्त्रालयमा पुगेका आफ्ना फाइल योजना आयोगमा पुगे कि पुगेनन्, अनि पारित गर्न कसरी दबाब दिन सकिन्छ भन्द ‘फाइनल टच’ दिन सांसदहरू योजना आयोग दैनिक रूपमा धाउन थालेका हुन् ।

सिंहदरबारभित्र पुहँचका आधारमा हरेक मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा दिनहुँ धाउने सांसद तथा कार्यकर्ताहरूको भीडभाड देखिन्छ । त्यसरी दिनहुँ धाउनेहरू योजना आयोगमा दिनहुँ पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कार्यकक्ष र मन्त्रीहरूको सचिवालयमा समेत भेटिन्छन् ।

तर सांसदहरू आफ्नो काम भने खुलाउन चाहँदैनन्, आफ्नो पुहँच, चिनजान र व्यक्तिगत भेटघाट भन्ने गर्छन् ।

आयोग स्रोतका अनुसार हाल विकासे योजना सञ्चालित हुने भौतिक योजना, शहरी विकास, खानेपानी, सिँचाइ, वन, पर्यटनलगायत मन्त्रालयबाट आएका फाइल फलो गर्ने सांसदको भीड बढी छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा काम गर्नुपर्ने आयोजनाको पहिचान र बजेट विनियोजनका लागि लाग्ने रकमको विस्तृत खाका पेस गर्न योजना आयोगले मन्त्रालयलाई गर्ने पत्राचारका आधारमा सांसदको दौडधूप हुने गर्छ । आफ्ना मन्त्रालयमा आउने योजना प्रस्तावलाई केन्द्रित गरी ती मन्त्रालयले बजेट माग गर्ने गरेका छन् ।

सरकारी लक्ष्यबाहिरका माग

सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय नारा अगाडि सार्दै गर्दा विकासका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्याएको छ ।

तर कतिपय सांसद आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित योजनाका लागि मात्रै लबिङमा लागेका छन् । जिल्लाबाट पास भएका योजना केन्द्रीय बजेटमा पार्ने दौडधूपमा उनीहरू लागेका हुन् । जिल्लामा आफ्नो पहुँच देखाउन पनि उनीहरूका लागि जिल्ला परिषद्ले पास गरेका योजनामा बजेट पार्नैपर्ने दबाबमा छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा बनेको यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत आफ्नो कार्यदिशा स्पष्ट पारिसकेको छ ।

सोही नीतिअनुसार आगामी बजेट छुट्याउने सरकारी तयारी छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आयमा उच्च वृद्धि, सबै क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य राखिरहँदा त्यसैअनुसार प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

पहिलाजस्तै सांसदको प्रभावमा परी टुक्रे योजनामा टुक्रे रूपमै कनिका छरेझैं बजेट छर्दा समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न नसकिने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।