सिङ्गापुरमा हिजो मङ्गलवार भएको अमेरिका-उत्तर कोरिया शिखरवार्ताको तनाउग्रस्त कोरियाली प्रायोद्वीपमा पर्ने प्रभाव प्रतीकात्मक मात्र हुने पर्यवेक्षकहरूको विश्लेषण देखिन्छ यद्यपि राष्ट्रपति ट्रम्प र अध्यक्ष किम दुबैले आफ्ना पहललाई ऐतिहासिक मानेका छन् । यसबारेमा नेपाल सरकारको प्रतिकृया दिने क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाले पनि संयुक्त वक्तव्यमा परेका प्रतिबध्दताहरूको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिएर वाञ्छनीयस्तरको सावधानी अपनाएको छ । यो अति उत्साह जनाउने क्षण किमार्थ होइन ।

ट्रम्प र किमले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको वक्तव्यमा अमेरिकाले उत्तर कोरियाको सुरक्षालाई प्रत्याभूति दिने र किमको कोरियाले आफूलाई आणविक हातहतियारबाट ‘पूर्ण निशस्त्रीकरण’ गर्ने सहमति भएको देखिन्छ । तर यी कार्यहरू कसरी गरिने त्यसबारे विस्तृत व्यवस्था हुन बाँकी छ र सहमति अनुरूप काम भए नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको बन्दोबस्तका लागि पनि उभयपक्ष कृयाशील रहनुपर्ने अवस्था छ । तसर्थ प्रारम्भिक चरणको भेटवार्ताबाट ठूलो अपेक्षा राखिनु बुध्दिमानी हुँदैन किनभने चुनौति र अवरोधका लामा सिलसिला पार गर्न समय लाग्ने कुरा निर्विवाद छ ।

दक्षिण कोरियाको नामले चिनिंदै आएको गणतन्त्र कोरिया लोकतान्त्रिक परिपाटी भएको देश हो र यसलाई विगत ६५ वर्षयता अमेरिकी सैनिक सुरक्षा प्राप्त छ । यता उत्तर कोरिया भनेर परिचित जनगणतन्त्र कोरिया कम्युनिष्ट शासनप्रणालीमुनि छ जसलाई चीन र रूसको नैतिक र भौतिक समर्थन रहँदै आएको छ । दोस्रो विश्वयुध्द ( सन् १९३९-४५) को समयमै विपरीत मोर्चामा रहेका रहेका देशहरू कोरियाली युध्द (सन् १९५०-५३) पछि एक-आपसबाट अझ टाढा भएर गए । प्राविधिक हिसाबले कोरियाली युध्द समाप्त भएकै छैन अर्थात् सन् १९५३ को युध्दविराम अद्यापि कायम छ । अर्को शब्दमा, दुई कोरियाबीचको सम्बन्धलाई सामान्यस्तरमा ल्याउन पहिले युध्दविरामको स्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि नै अनेक चरणका वार्ता र सहमति आवश्यक पर्लान् । यसमा पृष्ठभूमिमा रहेर अमेरिका,चीन र रूस सबैले विभिन्न भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । वातावरण सहज भएपछि मात्र दुई कोरियाको पुन:एकीकरणको प्रकृया अघि बढ्ला । अर्थात् पूर्व र पश्चिम जर्मनीको पुन:एकीकरण भएको बेगमा कोरिया एक देश भैहाल्लान् भन्न गाह्रो छ ।

अमेरिकामा र अमेरिकी शिविरमा रहेका पश्चिमी देशहरूमा ट्रम्प अनावश्यक जोखिम मोलेको कारणले आलोचित छन् भने उत्तर कोरियाको जनताले किमलाई कुन प्रकृतिको समर्थन दिइरहेको छ, यसै भन्न कठिन छ । आखिर, दुबैतर्फका मुख्य पात्र सुसंगत कार्यनीतिका लागि परिचित व्यक्तित्व होइनन् ।   

जे होस्, कोरियाली प्रायोद्वीप तनाउमुक्त हुने दिशामा अघि बढेको कुराले एसिया महादेश एक हदमा आश्वस्त भएको छ, र यसको स्वाभाविक अनुकूल असर बाँकी विश्वमा पनि पर्नेछ । उत्तर कोरिया सहज र लचिलो हुँदा दक्षिण कोरिया र जापानमा अमेरिकी सेना तैनाथ राख्नुपरेको अहिलेसम्मको अवस्थामा निश्चित रूपमा सुधार आउने छ । सेनाको दायित्व बोक्नु नपरेपछि अमेरिकाको प्रतिरक्षा खर्च पनि घट्ने छ, र ट्रम्पले यो काम गराए बापत अमेरिकी जनताबाट यथोचित स्याबासी पनि पाउने छन् । तसर्थ तत्कालको उपायले दीर्घकालीन समाधानको बाटो खुलेछ भने त्यो हौसलाकै विषय हुनेछ ।