कात्तिक १९, २०८०
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली चीनको औपचारिक भ्रमणमा आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसक्नुभएको छ । हिजो यसबारेमा उहाँ आफैंले संसद्मा वक्तव्य दिनुभएको छ । चीनयात्राको कार्यसूचीको जानकारी जनसाधारणले त्यसैबाट पाइसकेका छन् । तसर्थ हामी चिनियाँ नेताहरूसितको उहाँको वार्ता फलदायी होस् भन्दछौं, नेपालको बृहत्तर हितको लागि उपयोगी सिद्ध होओस् भन्ने कामना गर्दछौं ।
भारतजस्तै चीन पनि नेपालसित सिमाना जोडिएको मुलुक हो । तथापि केही भिन्न भौगोलिक बनोट भएका कारणले चीनतर्फको आवागमन र व्यापार व्यवसाय सीमित रहने गरेको छ । तर अब यो परिस्थितिमा क्रमिक रूपमा अनुकूल परिवर्तन आउँदैछ किनभने सडक र सञ्चारका सञ्जाल धमाधम थपिन लागेका छन् । एक-क्षेत्र-एक-सडक सहज गराउने चीनको ‘बेल्ट रोड इनिसिएटिभ’ परियोजनालाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्दछ । यसबीच भूपरिवष्टित नेपालले पटक-पटकको भारतीय नाकाबन्दीले गर्दा समुद्री तटसम्मको पहुँचको लागि वैकल्पिक पारवहन सुविधा उत्तरको छिमेकीसितबाट प्राप्त गर्ने चाँजो मिलाउँदैछ । करीब दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा चीनसित भएका यससम्बन्धी सम्झौताहरूलाई कार्यरूप दिन यसपटक आवश्यक समझदारीपत्रहरूको आदानप्रदान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतसित जस्तो चीनसित सिमाना विषयमा धेरै विवाद छैनन् । दोलखाको लामाबगर इलाकामा नेपालको केही जमीन चीन (तिब्बत) तर्फ परेको कुरा चर्चामा छ जसलाई सम्बोधन गर्ने कार्य अधिकृत स्तरबाट नै हुनसक्छ; राजनीतिक तहको निर्देशन आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीले तत्कालै उपलब्ध गराउनसक्ने अवस्था छ । तर सुदूर पश्चिमको पहाडी इलाकामा पर्ने लिपुलेकको विषय भने नेपाली जनताको संवेदनासित गाँसिएको पेचिलो मामिला हो । नेपालको स्वामित्व रहेको यस भूभागलाई चीन र भारतको एउटा व्यापारिक गौंडो बनाउने गरी सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीनयात्रका बखत गरियो । तर नेपालको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको त्यस भूभागलाई उपयोग गर्ने गरी सम्झौता गर्नुअघि चीन र भारत दुबैले नेपालसित सम्पर्क गरेको वा सहमति लिएको देखिएन । नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने यस्तो कार्य छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूबाट कसरी भयो त्यो आज पनि चिन्ताको विषय रहेको छ । यसमा भारतपक्षबाट यथोचित ध्यान नपुगेको भए पनि चीनतर्फबाट चनाखोपन र संवेदनशीलता देखाएर लिपुलेकसम्बन्धी दिल्लीको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिनुपर्ने थियो । जे भए तापनि लिपुलेकबारेको नेपालको आपत्ति र चिन्ता उतिबेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सम्बन्धित पक्षसित सशक्त ढङ्गले उठाउनुभएको थियो । अत: प्रधानमन्त्री ओलीले यस मामिलामा चीनका नेताहरूसित गहन विचार-विमर्श गर्नुहुने अपेक्षा पनि हामीले गरेका छौं ।
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...