भदौ २४, २०८०
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
प्रधानमन्त्री ओलीको चीनको ६-दिने औपचारिक भ्रमण आज (आइतवार) सकिएको छ । यसक्रममा १४ वटा सम्झौता र समझदारी भए । बिहीवार १४ अनुच्छेदको संयुक्त वक्तव्य पनि जारी भएको छ । हिमालयपार सम्पर्क स्थायी स्थापित गर्ने ध्येयले गरिएका सम्झौताहरूले व्यापार-बन्दरगाह, हवाईमार्ग, सडक र दूरसञ्चार सञ्जाल समेतलाई समेटेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अत्यधिक महत्त्व दिँदै आउनुभएको तिब्बतको केरुङलाई काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पनि हुने भएको छ यद्यपि सम्भाव्य देखिएमा त्यसको निर्माण खर्च कसरी र कसले बेहोर्ने भन्ने कुरा तय हुन बाँकी नै छ ।
नेपालका सरकारी संयन्त्रहरूले अहिलेको भ्रमणलाई निकै उपलब्धिपूर्ण भनेर प्रचार गरेका छन् तर जनस्तरको अवधारणाले यसलाई उच्चस्तरीय एक आवधिक भेटघाटभन्दा बढी महत्त्वको ठानेको छैन । अर्थात् द्विपक्षीय कोणबाट ओली-भ्रमणलाई कोशेढुङ्गो मान्नुपर्ने बलियो आधार छैन । चिनियापक्षले पनि यसलाई अभूतपूर्व महत्त्वको ठानेको छैन ।
चीन जानुअघि प्रधानमन्त्री ओलीको टोलीले नेपाली जनतामाझ ठूलै अपेक्षा जगाएको थियो । चीनका राष्ट्रपति शी चिनफिङ सन् २०१८ मा नेपालको भ्रमणमा आउने वातावरण तय हुने भनिएकोमा त्यसबारे किटानसाथ केही घोषणा आएन । त्यसैगरी, दुई वर्षअघि भएका नेपाललाई उपलब्ध गराइने तय भएको पारवहनसम्बन्धी सन्धि कार्यान्वयनलाई सहज गराउने कागजपत्र (प्रोटोकल) आदानप्रदान हुन सकेन । र, लिपुलेकमा परेको नेपाली भू-भागबारे नेपालको सार्वभौमसत्ता उल्लंघन हुने गरी भारत र चीनले सन् २०१५ मा गरेको व्यापारिक सम्झौताप्रति राष्ट्रको चिन्ता प्रकट गरेको पनि पाइएन । यो विषय प्रधानमन्त्री ओलीले भारत जाँदा र नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा समेत उठाएको देखिएन; सुनिएन ।
बरु चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले भने नेपालका समकक्षीसित भेटवार्ता गरेपछि प्रकट गरेको उद्गारले यसपल्टको भ्रमणको सन्दर्भ ‘हिमाली-एसिया’ भन्न सकिने यस क्षेत्रमा क्षेत्रीयसहयोग विस्तारको हिसाबले महत्त्वपूर्ण हुने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । हो, क्षेत्रीयस्तरमा शान्ति, स्थायित्व र समृध्दि हासिल हुन सके नेपाल स्वत: लाभान्वित हुन सक्ने कुरामा भने एक हदमा आश्वस्त हुन सकिन्छ । तर यहाँ मूलत: चीन हिमाल-पार हुँदै दक्षिण एसियामा आफ्नो बजार र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न आतुर देखापरेको छ जुन एक हदमा स्वाभाविक पनि छ । ‘बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिटिभ’ नामबाट सडक-सञ्चार सञ्जाल विस्तारमा देखिएको चीनको अग्रसरतालाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु उचित हुनेछ ।
नेपालले चीनको क्षेत्रीय योजना र परियोजनाहरूबाट अधिकतम् लाभ कसरी उठाउन सक्छ त्यसमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसको लागि राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राविधिक हिसाबले पर्याप्त गृहकार्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु अत्यावश्यक छ ।
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...