भदौ २४, २०८०
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
डा. गोविन्द केसीको १५औं पटकको अनशन बिहिवार राति अन्त्य भएको छ । यस क्रममा उहाँका प्रतिनिधि र सरकारी वार्ताटोली बीच भएको नौ-बुँदे सहमतिलाई सकारात्मक घटना-विकास मानिनुपर्छ । २७ दिनसम्मको अन्योल र तनाउको वातावरण हटाउने ध्येयले सरकारले प्रदर्शन गरेको लचकता स्वागतयोग्य छ । सरकारी पहललाई केही सञ्चारमाध्यमले भने झैं ‘डा.केसीसामु सरकार झुक्यो’ भन्ने मान्यतासित ‘लोकान्तर’ सहमत छैन । जनस्तरबाट बेला-बखत उठ्ने आवाजको कदर गर्ने सदाशययुक्त दृष्टिकोणबारे अन्यथा अर्थ लगाउनु उचित हुँदैन । जनउत्तरदायी सरकार सजग र विवेकी भएर प्रस्तुत हुन्छ भने त्यसप्रति सन्तुष्टि नै जनाइनु पर्दछ ।
जग-जाहेर तथ्य हो, शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक केसीको अभियान देशमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको व्यवस्थाको सबल एवं दिगो आधार तयार होस् भन्ने सोचले निर्देशित रहँदै आएको छ । र यसरी शिक्षित-प्रशिक्षित योग्य चिकित्सकबाट उपलब्ध हुने स्वास्थ्य सेवा देशभर सर्वसुलभ होओस् भन्ने केसी अभियानको अर्को सम्बध्द पाटो हो । अर्को शब्दमा, यी दुबै कुरा एक-अर्काका परिपूरक हुन् । भरपर्दो स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नपाउनेमध्ये आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नेपालीले मर्नुपर्ने र खर्च गर्न सक्नेले वर्षेनी करोडौं रकम विदेशमा उपचार गराउने क्रममा लैजाने गरेको अहिलेको अवस्थालाई कहालिलाग्दो नै मान्नुपर्छ ।
त्यसमाथि उच्च सरकारी, संवैधानिक ओहोदामा पुगेकाहरूले सरकारी कोषको रकमबाट विदेशमा महँगा अस्पतालमा उपचार गराउने प्रचलन अझै रोकिन सकेको छैन । यस्तो विसंगति र अन्तर्विरोध जतिसकेको छिटो समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा सरकारको पनि होला नै; तसर्थ डा. केसीले गराएको ध्यानाकर्षणलाई रचनात्मक रूपमा ग्रहण गर्नु तर्कसम्मत कार्य हुनेछ ।
स्वास्थ्य र शिक्षा त्यसै पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आधारभूत सेवा-सुविधा हुन् । चिकित्सासितै गाँसिएको शिक्षाको त कुरै भएन । निर्धन र पिछडिएका नेपालीहरूको पक्षमा आन्दोलन गर्दै आएका कम्युनिष्टहरूको सरकार गठन भएको बेला यस्ता आवश्यकतालाई अग्राधिकारका साथ कार्यान्वयनको चरणमा लैजान अग्रसर हुनुपर्ने हो । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफा कमाउने व्यापारका आकर्षक फाँट बन्न दिनु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुग्नासाथ हिजो भएको सहमति अनुकूलका उपाय र कार्ययोजना तय गाह्रो नहोला ।
निजीक्षेत्रमा मेडिकल कलेज सञ्चालनबारेको हाल सतहमा आएको विवादको अन्तर्य बुझ्न चाहनेले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारको उदारीकरण र निजीकरणका सिलसिलालाई जानकारीमा लिनैपर्ने हुन्छ । निजीकरणका नाममा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरिरहेका उद्योग व्यवसायहरू फालेको मूल्यमा विदेशीहरूलाई बिक्री गरेर दिने नीति र कामको उसैबेला पनि जनस्तरबाट विरोध भएको हो । निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने धूनमा सर्वसाधारणलाई दैनिक आवश्यक पर्ने सेवाहरू महँगा भै बहुसंख्यक नेपालीको पहुँचबाहिर पुग्न गएको वास्तविकताप्रति आँखा चिम्लिन मिल्दैन ।
विविध क्षेत्रमा मुलुकलाई चाहिने जनशक्तिको आकलन नगरीकन हचुवाको भरमा विश्वविद्यालय, महाविद्यालयहरू खोल्न दिने कार्य संसद्मा बहुमत भएको आडमा त्यतिखेरका सरकारले गर्दै आएका हुन् । अहिलेको समस्या त्यसैको निरन्तरताले ल्याएको हो, एकाएक तिलस्मी ढङ्गले आएको होइन । यस यथार्थलाई केदारभक्त माथेमा समेत कसैले पनि उपेक्षा गर्नु हुँदैन । देशवासीलाई पक्ष प्रतिपक्षमा विभाजित गराउने राजनीतिले देशलाई समृध्दिको दिशामा लैजाने कार्य कठिन हुँदै जान्छ । अतएव, विषय-विज्ञ तथा नीतिनिर्धारकहरूबाट समयोचित कार्य गराउन सरकारले यथाशीघ्र समयोचित पाइला चालोस् भन्ने हाम्रो सुझाउ छ ।
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...