काठमाडौं –गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को शुरुवातदेखि नै बजारमा तरलता अभाव देखियो । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै गत आर्थिक वर्षको शुरूवातदेखि विभिन्न तहको निर्वाचनका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले तरलता अभावको समस्या बेहोर्नुपर्‍यो ।

तरलता अभावको समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको मौन सहमतिमा बैंकहरूले धमाधम निक्षेप बढाउने तथा नयाँनयाँ रणनीति सार्वजनिक गरे काम गरे । सो क्रममा एनआईसी एसिया बैंकले निक्षेपमा सबैभन्दा बढी १२ दशमलव २२ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणासँगै बैंकिङ क्षेत्रमा विवाद सिर्जना भयो ।

त्यसपछि वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा नबढाउने सहमति गरे । त्यसैमा नेपाल राष्ट्रबैंकले पनि मौन सहमति जनायो । त्यही व्याजदरका आधारमा अहिले बजार चलिरहेको छ ।

बैंकहरूको मनोमानी

सामान्यतया बजारको अवस्था हेरेर बैंकहरूले ब्याजदर निर्धारण गर्ने गर्छन् । यही सामान्य सिद्धान्तको फाइदा उठाउँदै बैंकहरूले ब्याजदर बेलाबेला हेरफेर गर्ने गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष ल्याउने मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमनका लागि आधार सिर्जना गर्ने गर्छ । 

मौद्रिक नीतिले नै बैंंकहरूका लागि ब्याजदरका आधारहरू पनि दिएको हुन्छ । मौद्रिक नीतिले नै निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) पनि निर्धारण गरेको हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम रहने भनेको छ ।  

राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर तोके पनि त्यो भित्र कायम रहेको भने देखिँदैन । सामान्यतया कुनै पनि बैंकले आफूले संकलन गरेको निक्षेपका आधारमा कर्जा लिनेहरूको बर्ग विभाजन गरी कर्जा ब्याज निर्धारण गर्ने हुँदा स्प्रेड दर कायम रहन नसक्ने बैंकरहरू बताउँछन् । 

बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष एवंम् नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिलकेशरी शाहले स्प्रेड दरभित्रै रहेर काम गरे पनि बजारका आधारमा ब्याजदर कायम रहने हुँदा कहिलेकहिँ तलमाथि हुने बताए । 

तर नेपाल बैंकर्स संघले ब्याज निर्धारण गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)को विपरीत रहेको देखिन्छ । 

के छ बाफियामा ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

बाफिया २०७३ को दफा ५० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने काम स्पष्ट किटान गरिएको छ । दफा ५० को ‘ज’ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न र गराउन नहुने कामको व्याख्या गर्दै भनिएको छ– ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै पनि किसिमको नियन्त्रित अभ्यास गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।’ 

राष्ट्र बैंक मौन 

विज्ञहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई नियमन नै गर्न नसकेको बताउँछन् ।

सामान्यतया बजारको अवस्था हेरी केन्द्रीय बैंकले बजारमा ब्याजदर तोकिदिनुपर्ने भए पनि बैंकहरूलाई मनोमानी गर्न दिएर मुकदर्शक बन्ने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले ९० प्रतिशत सर्वसाधारणको पैसामा खेल्ने बैंकहरूले सर्वसाधारणलाई न्याय नै दिन नसकेको बताए । 

उनले भने, ‘बैंकका लगानीकर्ताले ९० प्रतिशत सर्वसाधारणको पैसामा खेल्ने गर्छन्, सबै जोखिम पनि उनीहरूको टाउकामा राख्छन् । मनोमानी तरिकाले पैसामा खेल्दा ऋणीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने सामान्य कुरा पनि ख्याल गर्दैनन् ।’

‘यी बैंकहरूले सर्वसाधारणलाई सामान्य न्याय पनि दिन सकेका छैनन् । गाउँघरका पुराना साहुभन्दा कुनै पनि फरक नदेखिने बैंकहरू आफू मोटाउने काम गरिरहन्छन् । राष्ट्र बैंक नदेख्याजस्तो मात्रै गर्छ,’ क्षेत्रीले भने । 

यस्तै पूर्व गभर्नर तिलक रावल भन्छन्, ‘केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्न सकेको छैन । बजारमा बैंकहरूले मनोमानी गरिरहन्छन् । राष्ट्र बैंकले सामान्य कारवाही समेत गर्दैन ।’

उनका अनुसार बैंकहरूले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सघाउँदै विकास निर्माणमा ठूलो लगानी लगाउनुपर्ने भए पनि आफंै कमाउने धन्दामा मात्रै बैंकहरू लागेका छन् ।

यता नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा प्रभावकारी नियमन तथा आवश्यक कारवाही भइरहेको दाबी गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बजार प्रतिस्पर्धाका आधारमा चल्ने भएकाले पुरै नियन्त्रण गर्न नमिल्ने बताउँदै आवश्यक नियमन र कारवाही भइरहेको बताए । 

उनले भने, ‘बजार प्रतिस्पर्धामा चल्छ, सामान्य ब्याज तलमाथि हुनु स्वभाविक हो । तर नियमअनुसार केन्द्रीय बैंकले आवश्यक नियमन तथा अनुगमन गरिरहेको छ ।’