काठमाडौं – चालू अर्थिक वर्ष शुरू भएको ३ महिना बित्नै लागेका बेला पूरक बजेट ल्याउने विषय बहसमा आएको छ । सरकारले आधिकारिक रूपमा नभने पनि सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो संकेत गरेका हुन् ।

आफ्नो तीन दिने भारत भ्रमणका क्रममा दिल्लीमा प्रचण्डले पूरक बजेट आउन सक्ने बताएका थिए । आइतवार भारतबाट फर्किने क्रममा उनले यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि केही कुराकानी भएको तर, कुनै निर्णय नभएको बताए ।

‘पूरक बजेटका विषयमा चर्चा त भइराखेकै छ । हामी दुई अध्यक्षबीचको कुराकानीमा पनि यो प्रसंग नआएको होइन । जरुरी पर्‍यो भने पूरक बजेट ल्याउन पनि पर्छ भनेको हो,’ प्रचण्डले भने ।

वृद्ध भत्तासम्बन्धी जेष्ठ नागरिकहरूको गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा आफूले त्यस्तो बताएको उनको भनाइ छ । ‘एउटा कुरा त देशभरी जाँदा वृद्धभत्ता एक पैसा पनि नबढाएकोमा साह्रै पीडा भयो भन्ने जनगुनासो आएकाले वृद्धभत्ताकै लागि भए पनि पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ भनेको हो । यो निर्णय भइसकेको कुरा होइन ।’ 

‘सरकारलाई थाहा छैन’

यता सरकार भने पूरक बजेटबारे अनविज्ञ जस्तै देखिन्छ । बजेट ल्याउने वा कार्यान्वयनको जिम्मेवार निकाय अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग यो विषयमा जानकार ‘छैन’ ।

अर्थमन्त्रालयमा पूरक बजेट ल्याउनेबारे कुनै छलफल नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेल आफूले पत्रिकामा पूरक बजेटको कुरा पढेको तर मन्त्रालयमा कुनै पनि छलफल नभएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले तपाईहरूले लेखेको पढेर थाहा पाएका हौं । यहाँ कुनै कुरा पनि भएको छैन ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यो विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक कुरा नआएको बताएको छ । आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘बाहिरबाहिर कुरा भएको सुनिरहेका छौं । आधिकारिक रूपमा प्रवेश पाएको विषय भने होइन ।’ अहिले पूरक बजेट आवश्यक हो र ? भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा ती अधिकारीले भने, ‘यो राजनीतिक विषय पनि हो । राजनीतिक आवश्यकता अनुसार ल्याउन पनि सकिन्छ ।’ 

अहिलेको अस्थामा आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक खिचातानीको कुरा मात्रै भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अर्थ विश्लेषक दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका नजरमा सत्तारुढ दलभित्रैको खिचातानी र अविश्वासले पूरक बजेटको कुरा आएको हो ।

उनी भन्छन्, ‘तीन महिनाअघि आफैँले ल्याएको बजेटमा अहिले सुधार गर्नुपर्ने थियो भने उतिबेला किन सोचिएन ? अर्को कुरा प्रतिपक्षीले ठीकै भनेपछि यो गलत हो कि भनेर आफैंमाथि पनि शंका गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीमाथिको अविश्वास पनि हो ।’ 

बजेटमा कतिपय महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समेत नसमेटिएर भोकै हुनुपर्ने आवस्थामा रहेकाले पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आए पनि यो सत्तापक्षका लागि ठीक कुरा नभएको उनको भनाइ छ । 

अर्का विश्लेषक सुरेन्द्र केसी भन्छन्, ‘सामान्य अवस्थामा पुरानो बजेट आइसकेको अवस्थामा सरकार हेरफेर भएर बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भए मात्र पूरक बजेट ल्याउने हो । अहिलको अवस्थामा त सामान्य आर्थिक सिद्धान्त विपरीत ल्याउने भनिएको बजेट आर्थिक अनुशासनलाई लात मारेको हो । यो राजनीतिक अकर्मण्यता बाहेक केही होइन ।’

उनले सरकारको मनलाग्दीपन, अर्थमन्त्रीमाथिको अविश्वास र अदूरदृष्टिका कारण यो समस्या पैदा भएको बताए । 

के हो पूरक बजेट ?

सामान्यतया वार्षिक रूपमा आय र व्ययको विवरण (बजेट) आइसकेपछि पनि विशेष आवश्यकता अनुसार थप गरिएको बजेट पूरक बजेट हो । सामान्यतया बजेट आइसकेपछि सो बजेटले धान्न नसक्ने ठूलो संकट आएमा पुरक बजेट ल्याउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । 

यस्तै अकस्मात आर्थिक संकट परेको अवस्थामा वा एउटा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका बेला नयाँ सरकार आएर बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको अवस्थामा पूरक बजेट ल्याइन्छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १८ लाखको बजेट सिलिङ संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४ दशमलव ३ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३ दशमलव ९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ ।

अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाखव्यहार्ने घोषणा गरिएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख, राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने खुद १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने घोषणा गरेका थिए ।