भदौ २४, २०८०
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
नागरिकताको विषय फेरि एकपल्ट चर्चामा आएको छ । किनभने ‘नागरिकता ऐन, २०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यतिखेर संसद्मा विचाराधीन भएको सूचना सार्वजनिक भएको छ । सूचना अनुसार, विधेयकको प्रस्तुति गृहमन्त्रीको तर्फबाट रक्षामन्त्रीबाट भएको हो । १२ वर्षअघि बनेको चर्चित ऐनलाई २०७२ सालको संविधान अनुरुप तुल्याउने ध्येयले हाल संशोधन प्रस्ताव आएको भनिएको छ । जे होस्, संशोधन विधेयक बहस र विवादमा तानिएको छ ।
२०६३ साल वैशाख ११ गतेको शाही घोषणापछिका राजनीतिक घटनाक्रममा नागरिकताको नयाँ ऐन त्यसै वर्ष मङ्सीरमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले हतारमा पारित गराएका हुन् । अन्तरीम संविधानको तयारी भैरहेको तर त्यो जारी हुनुभन्दा केही साताअघि मात्र नागरिकता सम्बन्धी ऐन किन निर्माण गर्नुपरेको हो त्यसको अन्तर्य आजसम्म खुल्न सकेको छैन । अर्को शब्दमा, मूल कानून मानिने संविधान नै नबन्दै सहायक कानूनको तर्जुमा गरिनु भनेको बाबुको जन्म नहुँदै छोरो पैदा भएको जस्तै अस्वाभाविक स्थिति हो । यस कोणबाट हेर्दा २०६३ सालकै ऐनको वैधानिकता नै प्रश्नको घेरामा रहेको देखिन्छ । यसबारे विज्ञ विशेषज्ञहरूको निष्पक्ष र आधिकारिक धारणा आए वस्तुस्थिति बुझ्न केही सहयोग हुँदो हो ।
तरल राजनीतिक पृष्ठभूमिमा बनेको २०६३ सालको ऐनलाई खुकुला प्रावधानहरू राखेर लाखौंको संख्यामा इण्डियनहरूलाई नेपाली नागरिकता लिन सजिलो पारिएको भनी उतिखेरै आलोचना भएको हो । तर जन-आन्दोलनपश्चात्का गतिविधिहरू तीव्र रहेको मौका छोपेर गृहमन्त्री चर्को आलोचनाबाट जोगिन सफल भए । यस पटकका गृहमन्त्री भने संशोधनसम्बन्धी जनचासो र आशङ्काबाट सजिलोसित उम्किन सक्ने छैनन् । मूल ऐनका प्रावधानलाई कसिलो पारेर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र गैरनेपालीले लिन नपाउन् भन्ने व्यवस्था गर्नुको साटो प्रस्तावित संशोधनलाई अझ खुकुलो गराउने दफाहरू राखेको पाइएको छ ।
यिनै कुराहरूको सेरोफेरोमा रहेर सोमवार राजधानीमा आयोजित अन्तर्क्रियाका सहभागीहरूले संशोधन प्रस्ताव तत्काल रोक्ने माग गरेका छन् ; अधिकारसम्पन्न एक आयोग गठन गरी आजअघि वितरण गरिएका नागरिकता प्रमाणपत्रहरूको छानबीन गराउने र हक दैया नपुगेकाले पाएका प्रमाणपत्र बदर गरिनुपर्ने आवाज उठाएका हुन् । सोमवारको भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालबाट व्यक्त यस विचारले पनि विद्यमान चिन्तालाई प्रतिविम्बित गर्दछ:-“ कुनै पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन तर विदेशीले कुनै पनि हालतमा नागरिकता पाउनु हुँदैन।” चित्रबहादुर केसी, सीपी मैनाली, साध्यबहादुर भण्डारी समेतका राजनीतिज्ञका साथै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझी, प्रोफेसर सुरेन्द्र केसी, पूर्व महान्यायाधीवक्ता युवराज संग्रौला, पूर्व अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल, पूर्व सांसद् लालबाबु यादव र सीमाविद् बुध्दिनारायण श्रेष्ठ लगायतका विशिष्ट नागरिकहरू अनाहक चिन्तित देखिएका हैनन् ।
नेपालले दक्षिणको छिमेकीसितको सिमाना राम्रोसित व्यवस्थित गरी आवागमनलाई अभिलेख राखेर नियमन गर्नुपर्छ भन्ने नागरिक आवाजलाई सरकारले समयोचित महत्व दिने हाम्रो अपेक्षा छ । संसद्मा दुई-तिहाईको बहुमत भएको सरकारले आफ्नो आँट र अठोटलाई कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाउनु पर्ने अवस्था देखिँदैन ।
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...