सो प्रतिवेदनको पृष्ठ २६९–२७१ मा नेपालको मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा जानकारी उल्लेख गरिएको छ । एमनेस्टी इन्टरनेसनलद्वारा प्रकाशित यो प्रतिवेदनलाई निक्कै महत्त्वका साथ हेरिन्छ र अधिकारिक पनि मानिन्छ ।

मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने र जानकारी राख्न चाहने जो कसैले पनि एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई स्रोत सामग्रीको रूपमा लिने गरेका छन् । सजिलोसँग उपलव्ध हुने र एमनेस्टी इन्टरनेसनल आफंैमा प्रतिष्ठित संस्था भएको हुनाले सो संस्थाले बाहिर ल्याएका प्रतिवेदनलाई विश्वका सरोकारवालाले निक्कै महत्त्वका साथ लिन्छन् ।

प्रतिवेदनको प्रकृति र विषयवस्तुको गाम्भीर्यको आधारमा हेर्ने हो भने एमनेस्टी इन्टरनेसनलबाट प्रकाशित हुने प्रतिवेदनहरू सत्य, तथ्यपरक र निष्पक्ष हुनुपर्ने कुरामा दुईमत नहोला । तर हालै मात्र प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपालको मानवअधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको विषयवस्तु भने विवादित हुन पुगेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुमा आपत्ति जनाइएको छ । केही मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार र मानवअधिकारका विद्यार्थीहरूको विरोधपश्चात् सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विवरणबारेमा चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनको चर्चा र विश्लेषण गर्नुपूर्व म केही विषयगत कुराहरू स्पष्टसँग प्रस्तुत गर्न चाहान्छु:

१. नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था नाजुक छ । विश्वका अन्य देशको तुलनामा मानवअधिकारको सूचकांक तयार गर्ने हो भने नेपाल निक्कै तल पर्ने कुरा निर्विवादित छ । नेपालमा मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा धेरै चुनौतीहरू छन् ।

तर यसको अर्थ यो होइन कि नेपालमा मानवअधिकारको विषयमा सबै कुरा नराम्रो र नकारात्मक मात्र छ । मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपालमा सकारात्मक विकास पनि भएको छ । नेपालको मानवअधिकारको अवस्थाको नराम्रो पक्षमात्र हेरेर त्यसलाई नै यथार्थ मान्नु सरासर गलत हुन जान्छ ।

नेपालमा मानवअधिकारको क्षेत्रको सुधारोन्मुख विषयलाई अवमूल्यन गर्नु गलत हुन जान्छ । मानवअधिकारको विभिन्न क्षेत्रमा विकसित मुलुकभन्दा पनि नेपाल निक्कै प्रगतिशील रहेको उदाहरण समेत छन्, जस्तै, योनिक अल्पसंख्यक र तेस्रोलिंगीसम्बन्धी नेपाली कानूनी व्यवस्था ।


लेखक घिमिरे

२. पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित नभएका प्रतिवेदनले सत्य, तथ्य र वस्तुगत विवरण तयार गर्न सक्दैनन् । मानवअधिकारका विषयमा गरिने ठूलाठूला भाषण र आरोपहरूले मात्र मानवअधिकारको अवस्थाको सही चित्रण गर्न सक्दैन ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिने विषयवस्तुको पूर्णतामा ध्यान नदिने हो भने गलत सुचना प्रवाह हुने कुरा निश्चित हुन्छ । यस्ता अभिव्यक्ति र प्रतिवेदनहरूले समस्याको समाधानमा सहयोग गर्दैनन् ।

३. एक वा दुई मुद्दाको विषयलाई उठान गरेर र सो मुद्दाको आधारमा पूरा विषयवस्तुको बारेमा निष्कर्ष निकाल्नु गैरजिम्मेवारीपूर्ण र गलत प्रवृत्ति हो ।

कुनै पनि विषयमा निष्कर्षमा पुग्नुअघि सो विषयमा भएका विकासलाई पूर्ण रूपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ । एक वा दुई मुद्दालाई नै प्रतिनिधिमूलक मानेर निकालिएका निष्कर्षहरू गलत हुने सम्भावना धेरै रहन्छ ।

४. कुनै पनि विषय उठान गर्दा सो विषयसँग सम्बन्धित सबै तथ्यहरू उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ । कुनै पनि विषयमा आधाअधूरो तथ्य प्रस्तुत गरेर त्यसैका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु गलत हो ।

हरेक विषयमा एकभन्दा बढी दृष्टिकोण हुन सक्छ र आफ्नो लागि उपयुक्त हुने तथ्य र विषयलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार गर्नु गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो । यस्तो हिसाबमा प्रतिवेदन तयार गर्नु झुटको खेती गर्नु बराबर हो ।

५. कुनै पनि संस्थाले गम्भीर विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षको उचित विवेचना गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
विवादित विषयलाई हल्कासँग प्रस्तुत गर्नु, एकतर्फी भएर विषय उठान गर्नु, आफूलाई उचित लागेको विषयमा र आफूलाई फाइदा हुने हिसाबमा कुनै पनि संस्थाले आफ्नो मूल्यमान्यता विपरीतका कार्य गर्नु गराउनु हँुदैन ।

गैरजिम्मेवारी रूपमा विश्वसम्म अपूरो सूचना प्रवाह गर्ने संस्थाहरूले गर्ने कार्यले कसैको भलो गर्दैन, बरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका देशको बारेमा गलत प्रचार गर्छ ।

६. कुनै पनि महत्त्वका प्रतिवेदनहरू आफूले प्रस्तुत गरेका विषयवस्तुबारेका स्रोत सामग्री, अध्ययन आदिको उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा पाठकहरूले प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गर्न सक्छन्, साथै यसले प्रतिवेदनको विश्वसनीयता पनि उजागर गर्दछ ।

माथि उल्लेख गरेका बुझाइपश्चात् म एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका केही विषयवस्तु उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

१. प्रतिवेदनमा उठाईएका कुरा आफैंमा गलत छैनन्, तर अधुरा भने छन । प्रतिवेदनले निक्कै विवादित र गम्भीर विषयलाई हलुका तरिकाले उल्लेख गरेको छ । त्यसो गर्ने क्रममा घटनाको गलत अर्थ लागेको छ । जस्तै, प्रतिवेदनमा संविधान जारी भएपश्चात् धेरैले अघोषित नाकाबन्दी समेत भनेर परिभाषा दिएको भारतसँगको सिमानामा ढुवानी समस्याका विषयमा हलुका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘विरोधकर्ताहरूले सिमानामा अवरोध ल्याएका कारण इन्धन, औषधि र निर्माण सामग्रीको अभाव भयो’ भनिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको यो कुरा आफंैमा गलत होइन, तर यो विषयको पूर्ण विश्लेषण पनि होइन । भारतको नकारात्मक भूमिकालाई प्रतिवेदनले ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले प्रतिवेदनमा घटनाको गलतभन्दा पनि अधुरो चित्रण गरिएको छ ।

२. यसैगरी तराईमा भएको हिंसात्मक घटना र सुरक्षा निकायबाट भएको बल प्रयोगको विषयमा समेत पूर्ण जानकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन ।

३. वैदेशिक रोजगारको विषयमा प्रतिवेदनले कुनै पनि तथ्यगत विवरणविना नै एकतर्फी विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ । त्यहाँ सरकारबाट त्यसबारेमा भएका राम्रा प्रयत्नको उल्लेख समेत छैन ।

जस्तो, आप्रवासी कामदारका लागि फ्री टिकट फ्री भिसाको सुविधा सरकारको राम्रो कदम हो अनि कामदारले पाउने क्षतिपूर्तिको रकम बढाउने सकारात्मक विकासका कुरालाई प्रतिवेदनले उल्लेखै गरेको छैन । प्रतिवेदनले अनुमानको भरमा निष्कर्ष पेश गरेको देखिन्छ ।

४. प्रतिवेदनमा महासेनानी कुमार लामाको मुद्दाको बारेमा चर्चा गरिएको छ तर सो मुद्दाको जिकिर किन गरियो र सोमार्फत के प्रस्तुत गर्न खोजिएको भन्नेबारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।

५. प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारको मुद्दालाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषयअन्तर्गत पेश गरेको छ र सोको ठोस आधार समेत उल्लेख गरेको छैन । यसमा उठान गरिएको कनकमणि दीक्षितको मुद्दा महत्त्वपूर्ण हो, तर सोबारे विस्तृत जानकारी प्रतिवेदनमा छैन । यसैगरी चन्द्रकान्त राउत र रब पेन्नरको मुद्दाबारे पनि प्रतिवेदनमा एक लाइन जानकारी छ ।

यसरी उठान गरिएको मुद्दाको विषयवस्तुबारे भने खास चर्चा छैन । यस्तै विषयमा नेपालको सर्वाेच्च अदालतले गरेका अन्य महत्त्वपूर्ण फैसलाको जिकिरसम्म पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छैन । के कारण यी दुई मुद्दालाई मात्र प्रतिनिधि मुद्दाको रूपमा लिएर नेपालमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकको स्थिति उजागर गर्न खोजियो, स्पष्ट छैन । लोकमानसिंह कार्कीको विषयमा अदालतले लिएको बोल्ड निर्णयलाई प्रतिवेदनमा किन महत्त्व नदिइएको हो ?

६. नेपाल सरकार र अदालतमार्फत भएका राम्रा काम र क्रियाकलाप किन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएनन्, सोचनीय विषय छ । न्यायमा पहँुच, अदालतको महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू, संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हक, मानवअधिकारकर्मीको अवस्था आदि लगायतका विषय किन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएन ? यो त प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्ति वा एमनेस्टी इन्टरनेसनललाई नै थाहा होला ।

७. प्रतिवेदन निक्कै हल्का र गैरजिम्मेवार रूपमा तयार गरिएको छ । किन आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्दा एमनेस्टी इन्टरनेसनल जस्तो संस्थाले गम्भीर विषयलाई अवमूल्यन ग–यो, आश्चर्यको विषय छ ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन सबैको चासोको विषयको र यसको बारेमा सबै सरोकारवालाले जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । आगामी दिनमा नेपालको मानव अधिकारको स्थितिबारेमा यस प्रतिवेदनलाई स्रोत सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरिनेछ ।

यसैगरी यस प्रतिवेदनले नेपालको मानवअधिकारको स्थिति संसारभरिका पाठकमा पु–याउने कार्य गर्दछ । यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन यति हल्का र गैरजिम्मेवार तरिकाले तयार गर्नु गलत मात्र नभएर नेपालको लागि हानिकारक समेत छ । यस्तो प्रतिवेदनले विश्व समुदायमा नेपालको गलत चित्र पेश गर्छ । साथै, यसले मानवअधिकारको क्षेत्रमा भएको सकारात्मक विकासलाई ओझेलमा पार्दछ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको हालैको नेपालबारेको प्रतिवेदनको अध्ययनपश्चात् केही प्रश्नसमेत मनमा उब्जिएका छन्:

१. एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई आगामी दिनमा कसरी निष्पक्ष र तथ्यपरक स्रोत सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्ने ?

२. एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा भएका सकारात्मक विकास वा पहललाई प्रतिवेदनमा उल्लेख समेत नगर्नुलाई कसरी लिने ?

३. एमनेस्टी इन्टरनेसनलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयमा भएको कमीकमजोरीबारे कुनै देश विशेषको प्रतिवेदन तयार गरिनुपर्छ वा पर्दैन ?

४. हालको प्रतिवेदनमा आएको प्रतिक्रिया र आलोचनाको जवाफ एमनेस्टी इन्टरनेसनलले दिनुपर्ने हो वा होइन ?

५. एमनेस्टी इन्टरनेसनलले यस्ता प्रतिवेदन तयार गर्दा अध्ययनको विधि र ढाँचा कस्तो हुन्छ ? प्रतिवेदन तयार गर्दा के आधारमा विषयगत अवधारणा तयार गरिन्छ ?

६. एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको यो प्रतिवेदन र यसमा उल्लेखित विषयमा नेपालको मानवअधिकारकर्मीहरूको स्वस्थ बहस हुुनुपर्ने हो वा होइन ?

अन्त्यमा, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको हालैको प्रतिवेदन अपरिपक्व तवरले तयार गरिएको छ र यसले नेपालको हालको मानवअधिकारको अवस्थाको चित्रण उचित तरिकाले गरेको छैन । अध्ययनको विधिगत रूपमा पनि प्रतिवेदन फितलो देखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुरा गलत नभए पनि पूर्ण छैनन् । प्रतिवेदनले एकतर्फी रूपमा मानवअधिकारका विषयलाई नकारात्मक पक्षमा जोड दिँदै प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको छ । यस्तो प्रतिवदनले आगामी दिनमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको कार्यगत कुरामा समेत प्रश्न उठ्नसक्ने देखिन्छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल जस्तो संस्थाले आफ्नो प्रतिवेदन हल्का रूपमा तयार गरी संसारभरि अधुरो जानकारी सम्प्रेषण गर्नु गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो ।

हालको प्रतिवेदनमा एमनेस्टी इन्टरनेसनलले या त पूरक प्रतिवेदन तयार गरेर आफ्नो धारणा पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ या त प्रतिवेदनमा कमी भएको स्वीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गरेमा मात्र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले गर्दै आएको कामको विश्वसनीयता कायम रहेनछ । आगामी दिनमा समेत प्रतिवेदन तयार गर्दा एमनेस्टी इन्टरनेसनल विषयवस्तुप्रति सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् तथा उनी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून पढाउँछन् ।

Twitter: @barun_ghimire

---

---