कात्तिक १९, २०८०
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको सकृयतामा हिजो शुक्रवार दिउँसो आयोगको सभाकक्षमा ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अवस्था र चुनौती’ विषयमा भएको विचार-विमर्श समयोचित पहल हो । प्रधान न्यायाधीशको पदमा रहेर मुलुकको न्यायपालिका हाँकेको शर्माको पृष्ठभूमि र अनुभवलाई ध्यानमा राख्दा उहाँको अहिलेको कदमलाई थप महत्वका साथ हेरिनु उचित हुनेछ । यसै परिप्रेक्ष्यमा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि सुरक्षा संयन्त्र गठनको उहाँको सोचलाई स्वागतयोग्य मानिनु पर्छ ।
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसै हुनाले लोकतान्त्रिक परिपाटी भएका देशका संविधानमा यसलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । मानव अधिकारको विश्व घोषणापत्र अनुमोदन गरे अनुरुपको दायित्व निर्वाह गरेको देखाउने प्रयोजनकै लागि भए पनि विचार र अभिव्यक्तिसम्बन्धी स्वतन्त्रतालाई तानाशाही शासनशैली भएका कतिपय देशका सरकारले समेत मान्यता दिने गरेका छन् । संविधानप्रदत्त यस्ता अधिकारको भोग-चलनलाई सहजीकरण गर्न ऐन नियमहरू नै तर्जुमा गरिएको हुन्छ ।
प्रतिस्पर्ध्दात्मक राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादी र एमाले एकीकृत भएको पार्टी सत्तारुढ हुनाले अहिलेको सरकार संविधानत: उपलब्ध नागरिक हक प्रचलन गराउन प्रतिबध्द नै रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ यद्यपि हालैका महिनामा विचार,प्रकाशन/प्रसारण र सूचनाको हक कुण्ठित भएको मानिन सक्ने नीति-निर्देशनहरूले नेपाली प्रेसलाई झस्काएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सातामा एकपल्ट मात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय यस प्रसङ्गको ताजा दृष्टान्त हो ।
सञ्चार प्रविधिको सुगमताको उपयोग गरेर मन्त्रिपरिषद्को सञ्चालन नै ‘कागजविहीन’ तुल्याइएको परिप्रेक्ष्यमा निर्णयहरू चाहिँ एकसाता खोपामा राख्ने कार्यशैली आलोच्य हुने नै भयो । पत्रकार सम्मेलन सात दिनमा एक दिन गरे पनि जनचासोका नीति-निर्णयलाई तुरुन्तै वेबसाइटमा राख्न कुनै व्यवधान नहुनु पर्ने हो । प्रेस जगत्लाई छिटो-छरितो ढङ्गले सूचना उपलब्ध गराउन साविकमै व्यवस्था गरिएको सूचना तथा प्रसारण विभागलाई सकृय भूमिकामा लगाउन पनि अप्ठेरो नपर्ला ।
मुलुकी ऐन विस्थापित गरेर केही महिनाअघि जारी गरिएको संहिता, छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनले संविधान अर्थात् मूल कानूनले दिएका नागरिक अधिकारको कटौती गर्न सरकारले सक्दैन । कदाचित् त्यसो गर्ने धृष्टता गरे सर्वोच्च अदालतको ढोका घच्घच्याउन पाउने बाटो खुला छ यद्यपि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता खुम्च्याउने अनेक प्रयत्न भएको सन्दर्भमा चिन्तामा परेको नागरिकलाई ढुक्क गराउन गाह्रो छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिनु वा कुण्ठित हुनु भनेको अखबार, अन्लाइन, रेडियो र टेलिभिजन लगायतका माध्यमलाई मात्र असर पर्ने हो भन्ने मानसिकताको झलक पनि यदाकदा देखिन्छ । तर यो गलत निर्क्योल हो किनभने प्रत्यक्ष असर सेवा सञ्चालन गर्ने संस्था, निकायहरूलाई परे तापनि अन्ततोगत्वा ताजा सूचना, जानकारीको अभावले प्रभावित हुनुपर्ने जनसाधारणले नै हो । यस यथार्थबारे जनचेतना अभिवृध्दि गराउने अभियान चालिनु पर्छ, र यो काम प्रभावकारी ढङ्गले गर्नसक्ने भनेको पनि प्रेसकै विभिन्न अङ्गले हो ।
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...