चैत ९, २०८०
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
सडक दुर्घटना । डडेल्धुरामा बस पल्टिँदा १८ जनाको मृत्यु भएको घटनामा सीमित छैन । इलाम, सिरहा, सप्तरी समेतका ठाउँमा मोटर वाहन दुर्घटनामा थप यात्रुको ज्यान गैसकेको छ । महाकालीदेखि मेचीसम्मका इलाका दुर्घटनाबाट पीडित हुने क्रम जारी छ; बढ्दो छ । तर राज्यव्यवस्थासित गाँसिएका निकायहरू यसबारे उदासीन देखिन्छन् । सडक दुर्घटनाका विषय हवाई दुर्घटना हुँदा बन्ने छानबीन आयोग/समितिहरूको दायरामा परेको पनि पाइँदैन । यस्ता घटना खालि तथ्याङ्क र तालीकामा समावेश हुने विवरण बन्दै गएका छन् । यो निन्दनीय प्रवृत्ति हो । र, उपभोक्ता हकहितका लागि सक्रिय संस्था र व्यक्तिहरूले आवश्यकता अनुसार सरकारी उपेक्षाभावलाई अदालतको ढोकामा पु-याउन अघिसर्नु पर्छ ।
दुर्घटनाका कारण सतहमै देख्न सकिन्छ : सडकको दुरवस्था, वाहनहरूको भत्के-बिग्रेको अवस्था र चालकको असावधानी र लापरवाही । सवारी चालक प्रमाणपत्र वितरणमा पैसाको चलखेल समेत हुन्छ भन्ने प्रेस विवरणहरूलाई त्यसै पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।
सडक दुर्घटनाका कारणहरू अरू पनि छन्; होलान् । तर उपलब्ध आँकडाको आधारमा ‘ धेरैजसो ’ दुर्घटना चालकको लापरवाहीबाट हुने गरेको प्रहरी विश्लेषण छ । कार्तिक २९ गते राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले वितरण गरेको समाचारमा प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले चालकले गराउने दुर्घटनाका तीन पक्ष औंल्याउनु भएको छ : गुडाइएको वाहनलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकिने बेगमा कुदाउनु, आफूले चलाएको वाहनभन्दा अघिल्तिरका वाहनलाई साँगुरो ठाउँ र मोडमा पनि उछिन्न (ओभरटेक गर्न होडबाजी गर्नु) र चालकले मादक पदार्थ सेवन गर्नु ।
स्पष्ट छ, चालकसित सम्बन्धित यी तीनवटै चुनौती सम्बोधन गर्न र समाधान निकाल्न सकिने प्रकृतिका हुन् ।‘गति सीमित’ का सङ्केत सडक राजमार्गहरूमा पर्याप्त संख्यामा राख्न लगाउन सकिने कुरो एउटा पक्ष हो भने नटेर्ने र जथाभावी उछिन्ने प्रवृत्तिमा समयोचित जरिवाना ठाउँको ठाउँ तोकेर असुल गर्ने नियम लागू गर्न सकिने अर्को पाटो हो । मादक पदार्थको सेवन गरी वाहन कुदाउनेहरूलाई प्रहरीले एक हदसम्म अहिले नै निगरानीमा राखेको छ । यस कार्यलाई अब शहरी इलाकाहरूमा सीमित नराखी राजमार्गहरूमा बस ट्रक हाँक्ने चालकलाई निगरानीमा राख्ने उपाय गर्न मिल्ने नै देखिन्छ । चालू मापसे अभियान प्रभावकारी रहेको भए प्रवक्ता सुवेदीले मादक पदार्थ सेवनको प्रसङ्ग ताजा सन्दर्भमा उठाउनु हुने थिएन ।
सडक दुर्घटना कम गर्ने नीति र कार्यक्रम प्राथमिकताको आधारमा तत्काल शुरू होस् भन्ने लोकान्तरको सुझाउ हो ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...