‘प्रधानमन्त्री सम्मानित’। यस जानकारीले नेपाली गौरवान्वित हुनुपर्ने हो । तर सोमवार गोरखापत्रमा छापिएको यस समाचार-शीर्षकले यस देशका अधिकांश बासिन्दालाई प्रसन्नता दिन सकेन । उल्टो, चिन्तित र शङ्कालु बनाइदिएको छ । यसो हुनुका कारण  छन्, कारक पनि होलान् ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई ‘नेतृत्व र असल शासन अवार्ड’ बाट सम्मानित गर्ने व्यक्ति, संस्था र सन्दर्भ विवादग्रस्त भैदिए । त्यसैले पारितोषिकका साथ उहाँलाई प्राप्त एकलाख डलरको थैली पनि आलोचनामुक्त रहेन । किनभने ‘युनिफिकेसन चर्च’ इसाई (कृष्टियन) धर्मको एक विवादास्पद सम्प्रदाय हो । तसर्थ त्यस्तो चर्चसँग गाँसिएको संस्थाबाट पुरस्कृत भएकोमा स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई सन्तोषको अनुभूति नहोला ।

त्यसैगरी, नेतृत्व र सुशासन बापत प्रशंसनीय काम विगत ८/९ महिनाको अवधिमा हुन सकेको छैन : एकातिर पार्टी एकीकरणको क्रममा कार्यकर्ताबीच नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि पोखिएर सार्वजनिक भएको छ भने अर्कोतिर अकासिएको महँगी र जिउधनको असुरक्षाबारेको जनचासोले सरकारको कार्यशैलीलाई आक्रोशको निशाना बनाएको छ । यो यस्तो नाङ्गो यथार्थ हो जसप्रति कसैले आँखा चिम्लिन सक्दैन ।

जग-जाहेर कुरो हो, वर्तमान संविधानबारे समाजका विभिन्न पक्षबाट विरोधका स्वरहरू सुनिँदै आएका छन् । वैदिक सनातन (हिन्दू) धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्य भएको वास्तविकताप्रति गरिएको उपेक्षा एक प्रमुख कारण हो । संविधानत: नेपाल विश्वकै एकमात्र हिन्दू चिनारीयुक्त मुलुक थियो, र त्यो मान्यता कायमै राखिदिन सकिन्थ्यो । नयाँ संविधान निर्माताहरूले यान्त्रिक बहुमतको आडमा नेपाललाई ‘हिन्दूराष्ट्र’ को चिनारीबाट वञ्चित गरिदिए । त्यस कदमले जनसाधारणमा असन्तोष उत्पन्न गरायो । मुसलमान र अन्य कतिपय अल्पसंख्यक समुदायले समेत ‘हिन्दूराष्ट्र’को पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । किनभने सहिष्णु र उदार हिन्दू पद्धतिले साविकमा दिएको जत्तिको सुरक्षा पनि २०६२/६३ को परिवर्तनपछि पाउन सकिएन भन्ने ती समुदायका अगुवाहरूको भनाइ छ । डा. केबी रोकायाले हालैका वर्षमा वक्तव्य र अन्तर्वार्ताहरू मार्फत् यसबारे प्रकट गरेका विचार यस प्रसङ्गको दृष्टान्त हो । मूलप्रवाहको इसाई मतमा स्वेच्छाले प्रवेश गरेका डा. रोकायाको आफू कृष्टियन भए तापनि मुलुक ‘हिन्दूराष्ट्र’ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी पश्चिमी जगत्‌का मान्यता नेपालको लागि उपयुक्त छैनन् भन्ने निजको ठम्याइ छ ।  

‘युनिफिकेसन चर्च’ धर्मपरिवर्तन गर्ने, गराउने अभियान हो जसको पुष्टि आइतवारको समापन समारोहमा ‘जिससकी छोरी’ भनिएकी हाक जा हान मूनको भाषणले गरिसकेको छ । धर्मान्तरण युनिभर्सल पिस फेडरेसनको कार्यसूचीमा भएकोमा सन्देह छैन । भन्नु परोइन, यो सर्वथा अनुचित र अवैध कार्य हो ।

शनिवार सकिएको ‘एसिया-प्रशान्त शिखर सम्मेलन’ मा सरकारको संलग्नताबारे जनस्तरबाट प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि आगन्तुकमध्ये बर्मा (म्यान्मार) र कम्बोडियाका सहभागीहरूलाई सरकारी पाहुनाको स्तर दिइयो । ती दुवै व्यक्ति मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण नगर्ने शासक हुन् भनेर विश्वभर निन्दित छन् । के नेपालको परराष्ट्रनीतिको प्राथमिकतामा यस्तै कुराहरू पर्छन् ?

सप्ताहान्तको विवादास्पद भेलाले राजधानी शहरका बासिन्दालाई हुनसम्मको सास्ती दियो । जोर बिजोर नम्बरसम्बन्धी हचुवा आदेशले यात्री र यातायात मजदूर दुबैथरीलाई असर प-यो । विशिष्ट कहलिएकाहरूको सुरक्षामा प्रहरी, सैनिक र गुप्तचरहरू खटाउँदा राज्यकोषमाथि भार थपियो । करदाता नागरिक प्रभावित भए ।

विविध कारणहरूले गर्दा यहाँ नहुनु पर्ने सम्मेलनको आयोजनामा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनगयो भनेर सरकारले गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ । र, यस्तो राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्नसक्ने कार्य भविष्यमा गरिनेछैन भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जतिसकेको चाँडो आउनुपर्छ । सत्ताधारी दल र सरकार दुवैको विश्वसनीयतामा थप ह्रास नआओस् भन्ने हो भने जनसमक्ष माफी माग्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।