चैत ९, २०८०
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
‘नेपालप्रति विश्वास बढेको छ, नेपालप्रतिको आकर्षण बढेको छ’। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले हिजो आइतवार सम्पादकहरूको एक समूहसितको अन्तर्क्रियाको क्रममा वर्तमान सरकारको पहिलो १० महिनामा आफूले जिम्मा लिएको मन्त्रालय मातहतका काम-कारवाहीको मूल्याङ्कन सुनाउनुभएको हो । समीक्षाको यो निचोड दिँदा मन्त्री महोदयबाट आफ्नो कथनको पुष्टिमा केही सूचना, बुँदा र विवरण आएका छन् जसको आधिकारिकताबारे सन्देह गर्नु परेन ।
विवेच्य अवधिमा परराष्ट्र सम्बन्धतर्फ सरकारले गरेका कतिपय पहल सार्थक हुने अनुमान गर्न सकिन्छ पनि । प्राथमिकतामा क्रमश: छिमेक, विकास साझेदार, श्रम-गन्तव्य मुलुक र बहुपक्षीय महत्त्व राख्ने देशहरू पारेर तदनुरूप सन्तुलित ढङ्गले सम्बन्ध विकास गर्ने प्रयत्नको वचनबद्धता मन्त्री ज्ञवालीले सात महिनापहिले आइतवारकै जस्तो जमघटमा जनाउनुभएको थियो ।
राजनीतिक भूगोलले नेपाललाई विशिष्ट स्थानमा राखिदिएको हुनाले यहाँ जे-जस्तो पृष्ठभूमिको सरकार स्थापित भए पनि भारत र चीनसँगको सम्बन्ध निकट एवं सन्तुलित तहमा राखेकै हुन्छन् । यसमा राजतन्त्र वा गणतन्त्र भन्ने कुरा आएन । आधुनिक नेपालको जग बसाल्ने राजा पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुङ्गाबीचको तरुलको उपमा दिँदा पनि दुवैतर्फ समझदारी राख्ने मार्गदर्शन गरेका हुन् ।
२००७ सालपछिको नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धबारे गहन अध्ययन गर्ने र भारत र चीन दुवै देशमा राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्ने विद्वान् प्रोफेसर यदुनाथ खनालको पुस्तकमा पनि सँधियार मुलुकसितको सम्बन्धलाई बलियो टेको दिने काम नेपाल आफैंले गर्नुपर्छ, अरूको राय-सल्लाहबाट बहकिनुहुँदैन भनेर लेखिएको छ । मन्त्री ज्ञवाली यस्ता मूलभूत पक्षबारे पक्कै पनि जानकार हुनुहुन्छ ।
छिमेकीसितको सन्धि-सर्पन मिलाउने विषयले परराष्ट्रमन्त्री तथा मन्त्रालयको श्रम, समय र स्रोत बढी खपत गराउने यथार्थलाई यथोचित महत्त्व दिँदै नेपालले सार्क, बिमस्टेक, शाङघाइ कोअपरेसन जस्ता क्षेत्रीय प्रयासहरूमा आफ्नो सहभागिता बढाउँदै जानु उपयुक्त नै हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ र शान्ति स्थापना लगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कृयाकलापमा सुहाउँदो संलग्नता पनि वाञ्छनीय नै हो यद्यपि राष्ट्रसंघको बडापत्र (चार्टर) का कतिपय प्रावधान समय-सापेक्ष नभएको तथ्यलाई नेपालले उपेक्षा गरिरहन सक्दैन । सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य भएर दुईपल्ट काम गरिसकेको नेपालले त्यसका पाँच स्थायी सदस्य सम्बन्धको हालको व्यवस्था परिवर्तित सन्दर्भमा अपर्याप्त छ भन्ने कतिपय सदस्य-राष्ट्रको अवधारणा एउटा यस्तै दृष्टान्त हो । त्यस्तै, भूपरिवेष्टित राष्ट्रका समस्याबारे नेपालको मान्यता भारत र चीनको भन्दा बेग्लै हुनजान्छ ।
विद्यमान सम्बन्धलाई तिनका आयाम अनुकूल सञ्चालन गर्दै नेपालको आर्थिक प्रगतिलाई सही दिशामा डोञ्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयले समय-सुहाउँदा संयन्त्र निर्माण गरी क्रियाशील तुल्याउनु आवश्यक छ । योग्य र दक्ष कूटनीतिक जनशक्ति उपलब्ध नभैकन इच्छित नतीजा वा प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन । वास्तवमा नेपालका कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीको सोच र योजना छिमेकका तिनका समकक्षीको भन्दा छिटो र छरितो हुनु जरूरी छ । तर यस दिशामा वर्तमान सरकारले अग्राधिकारका परियोजना सञ्चालन गरेको देखिएको छैन ।
ओली सरकारको समग्र कार्यप्रगतिका सूचक विवादास्पद र कमजोर रहेको परिप्रेक्ष्यमा यसको परराष्ट्र सम्बन्ध फाँट मात्र सक्रिय वा सबल भएर पुग्दैन । त्यसो हुनाले मन्त्री ज्ञवालीका दाबी र पहललाई यस बृहत् सन्दर्भ बाहिर राखेर हेर्न मिल्दैन, धेरै हौसिन पनि सकिँदैन ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...