माघ २५, २०८०
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएला राजनीतिक सङ्कटको भुमरीमा परेको छ । राष्ट्रपति निकोलस मोडुरोलाई चुनौति दिँदै प्रतिपक्षी नेता हुवाँ गुवाइडो स्वघोषित अन्तरीम राष्ट्रपतिको रूपमा अगाडि आएपछि स्थिति बिग्रेको हो । खनिज तेलको उत्पादन र निर्यातमा आधारित देशको अर्थव्यवस्था डाँवाडोल भएको छ । मुद्रास्फिति (महँगी) बढेर जनता पिल्सिरहेकै अवस्थामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक दबाब थपिएको छ । साथै वामपन्थी झुकावका मोडुरोलाई चुनौति दिने गुवाइडोलाई अमेरिकाले अन्तरीम राष्ट्राध्यक्षको रूपमा मान्यता दिनाले राजनीति अझ जटिल हुँदै गएको हो । रुसलाई यो कुरा स्वीकार्य छैन भने चीन पनि वाशिङ्टनको कार्यशैलीको कटु आलोचक भएको देखा पर्दैछ । अहिलेको अवस्थामा तत्काल सुधार आउने आशा गर्न सकिए पनि ढुक्क हुनको लागि भरपर्दा सङ्केत सतहमा आएका छैनन् ।
भेनेजुएलाको सङ्कटबारे विश्वव्यापी चिन्ता र चासो प्रकट स्वाभाविक प्रतिकृया हो । नेपालका दुई निकट छिमेकीमध्ये चीनले परिस्थिति चर्किएर गएमा बेइजिङ मूक दर्शक भएर नबस्ने सन्देश ‘ग्लोबल टाइम्स’पत्रिका मार्फत् प्रवाहित भएको छ भने दिल्लीतर्फको प्रतिकृया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले गएको शुक्रवार सार्वजनिक गरेका छन् जसमा भेनेजुएलाको जनताले आफ्नो देशको राजनीतिक समस्या आफैं हल गर्न सक्ने मन्तव्य दिइएको छ । बाहिरी हस्तक्षेपले समस्या चर्काउने अवधारणा अन्यत्र झैं त्यहाँ पनि प्रकट भएको छ ।
नेपालले सैध्दान्तिक आधार टेकेर यसबारे आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ । मङ्गलवार परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचनामा परेको प्रतिकृयाले यही कुराको पुष्टि गर्दछ । भेनेजुएलाको जनताले बाहिरी हस्तक्षेप बेगर नै घरेलु राजनीति र संवैधानिक बाटो तय गर्न पाउँछ भन्ने मान्यता नेपालले राख्नु स्वाभाविक हो । शक्तिराष्ट्रहरू बीच अवस्थ प्रतिस्पर्द्धा हुन गएमा त्यसमा लागेर पक्ष-विपक्ष हुनु नपर्ने वातावरण निर्माण नहोस् भनेर सजग रहनु बुध्दिमानी नै हुन्छ । बरु परराष्ट्रको सूचनामा भेनेजुएलाको घटनालाई नेपालले ‘नजिकबाट नियालिरहेको’ भन्ने दिल्लीको शैलीको बोली नपारेको भए हुन्थ्यो । किनभने भेनेजुएला नेपालबाट निकै पर पर्दछ । यसै विषयमा अर्को एउटा पनि अनावश्यक काम हुन गयो---सत्ताधारी दलका दुई अध्यक्षमध्ये एकजनाबाट । एकजना अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री डावोस (स्वीट्जर्ल्याण्ड) भ्रमणमा रहेका बखत माघ ११ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को दस्तखत सहित प्रकाशित भएको प्रेस वक्तव्यमा मोडुरोको समर्थन गर्ने क्रममा ‘साम्राज्यवादी कु’ गराउन खोज्ने भनेर अमेरिकाको भर्त्सना गरिन्छ भन्ने शब्दावली प्रयोग हुन गयो ।
कम्युनिष्टमा पनि माओवादी बिल्ला भिरेर सशस्त्र विद्रोह गराएको विगतलाई सम्झाउन क्रान्तिकारी देखिने रहर गरेको यसमा प्रष्टै देखियो । विद्रोह त्यागी शान्तिप्रकृयाको माध्यमबाट प्रतिस्पर्ध्दात्मक अर्थात् लोकतान्त्रिक परिपाटीमा प्रवेश गरी निर्वाचित सरकारको स्थानमा पुग्न सफल भएको पार्टीका नेताले यसरी हौसिनु हुने होइन । क्रान्तिकारी हुनजस्तो सजिलो कार्यशैली सरकार सञ्चालन गर्दा अपनाउन नमिल्ने वास्तविकता पटक-पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिबाट कसरी हुन गयो ? यो प्रश्नले स्वयं बहालवाला प्रधानमन्त्री समेतलाई सोच्न बाध्य पारेको होला । पातलो जिब्रो र फितलो सोचका नेताहरूले संवेदनशील भू-राजनीति भएको हाम्रो देशलाई अप्ठेरोमा पार्ने पो हुन् कि भनेर नेपाली कूटनीतिका भीष्मपितामह यदुनाथ खनालले १८ वर्षअघि (सन् २०००) छापिएको पुस्तकमा त्यसै भन्नुभएको होइन रहेछ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...