माघ २५, २०८०
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
महाशिवरात्री सेना दिवस पनि हो । नेपालको हिन्दू चिनारीसित गाँसिएको हुनाले यस दिवसले खास महत्व राख्दै आएको छ । राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणको संवैधानिक दायित्वका साथै मुलुकको मौलिक विशिष्टता झल्काउने प्रचलन र परम्पराहरूलाई निरन्तरता दिने जिम्मेवारी पनि नेपाली सेनाले निर्वाह गरेको देखिन्छ । निकट विगतका दशकमा भएका राजनीतिक उथलपुथलका घटनाक्रममा नाम फेरिए तापनि सेनाको मुख्य काम-कर्तव्य यथावत् नै देखिन्छ ।
द्वन्द्व र तनाउको स्थिति अन्त्य गरी शान्तिको वातावरण निर्माण गर्नु सेनाको उद्देश्य हो । शान्तिका अग्रदूत भगवान् बुध्दको जन्म भएको देशको सेनाले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय दुबै परिप्रेक्ष्यमा प्रशंसायोग्य भूमिका निर्वाह गरिआएको छ । देशभित्र विपद् व्यवस्थापनका कार्य र देशबाहिर राष्ट्रसंघको छातामुनि रहेर शान्ति कायम गर्ने नियोगमा कुशलतापूर्वक खट्ने गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत संसारका विभिन्न युध्दग्रस्त भूभागमा कृयाशील रहेका नेपाली सेनाका एकाईले गरेका साहसिक र मानवीय कार्यको विश्वसंस्थाले बराबर सार्वजनिक रूपमा सह्रनी गरेको छ जो सबैका लागि गौरवको विषय हो; हुनुपर्छ ।
वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा छर्लङ्ग देखिएको तथ्य हो, राज्य-सञ्चालनका संयन्त्रहरूमध्ये कम विवादमा रहेको संस्था हो नेपाली सेना । सैनिक अनुशासन गैर-सैनिक क्षेत्रका अङ्गहरूको दाँजोमा चुस्त रहने गर्दछ । जङ्गी सन्दर्भमा प्रयोग भइरहने पदावली ‘चेन अफ् कमाण्ड’ ले अनुशासनको मानक इङ्गित गर्दछ । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि सिपाहीलाई तिखारी राख्ने दिशा-निर्देश रहेको छ जसको पालनाबारे नेपाली सेनाको नेतृत्वले समय-समयमा सार्वजनिक प्रतिबध्दता जनाउँदै पनि आएको आएको छ । बाटो खन्ने, विपद्मा परेकाहरूको उध्दार गर्ने, स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यहरू प्रशिक्षण र अभ्यासको तहसम्म सञ्चालन हुनु स्वाभाविक नै हुन्छन् । ठूला स्तरका भौतिक विकास र निर्माणका परियोजनाहरूमा भने सेना संलग्न नहुँदा नै सेनाको छवि सङ्गलो राख्न सघाउ पुग्दछ । आर्थिक कारोबार हुने-गरिने कृयाकलापमा अनियमितताको आक्षेप लाग्ने जोखिम रहने हुनाले त्यसबाट परै रहने अपेक्षा गरिएको हो । तसर्थ त्यस चरणसम्म सजग गराउने आवाजलाई जायज मान्नु पर्दछ । तर वाञ्छनीय हद नाघेर गरिने टीका-टिप्पणीलाई नेपाली सेनाले महत्व दिनु आवश्यक पर्दैन । किनभने प्रेसले विविध पक्षमा सुधारको अपेक्षा सहित स्वस्थ आलोचना मात्र गर्ने हो, आग्रह मूढाग्रहलाई दुरुत्साहन गराउने होइन । यस्तो प्रवृत्तिलाई निन्दनीय मानिनु पर्छ अन्यथा सिङ्गो प्रेसजगत् कलङ्कित हुन जान्छ । यस सिलसिलामा ‘लोकान्तर’ सोमवार एक दैनिक छापामा प्रकाशित लेखमा देवेन्द्रप्रसाद सिटौलाको कथन उध्दृत गर्नु सामयिक ठान्दछ । एक अवधिमा नेपाली सेनाको तालुक निकाय अर्थात् रक्षा मन्त्रालयको उच्च तहमा रहेर काम गर्नुभएका सिटौलाको भनाइ छ : “ विकृत प्रवृत्तिलाई सबैले हतोत्साहित गर्नु नै पर्छ तर वास्तविकता नबुझी संगठनको साख गिराउने गरी ...अनावश्यक टिप्पणी र प्रहारबाट हतोत्साहित गर्नु उचित हुँदैन।“
दक्षिण एसियाको राजनीतिक भूगोलले नेपालको स्थिति विशिष्ट तुल्याएकै छ । त्यसमाथि हालैका महिनामा भारत-पाकिस्तान तनाउले जटिलता थपेको अवस्था छ । अर्को शब्दमा, नेपालको सेनाले वरिपरिका सूचक र सङ्केतहरूको निकट अनुगमन, अध्ययन र विश्लेषण गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाबारे चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ । अर्कोतर्फ, संविधान र निर्वाचनका प्रकृया पूरा भएकोले राजनीतिक स्थिरता आयो भनेर मुलुक ढुक्क हुन सकेको छैन । संविधानत: संघीयतामा प्रवेश गराइएको नेपाल अझै ‘असाधारण संक्रमणकालमा छ‘ भन्ने सूचना सत्ताधारी दलकै नेताहरूबाट पटक-पटक सार्वजनिक रूपमा आएको छ । यस धरातलीय यथार्थलाई सरोकारवाला सबै पक्षले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ र तदनुरूप जनतालाई आश्वस्त गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...