चैत ९, २०८०
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
नेपालको नक्सा हेर्दा दक्षिणमा देखिने समथर मैदानी भू-भाग अर्थात् तराईलाई विग्रह र विखण्डनको भुमरीमा पार्ने सोच आत्मघाती हो । यस्तो सोचमा बहकिएर बरालिएर हिंड्नेमध्येका एक व्यक्ति चन्द्रकान्त (सीके) राउतले आफ्नो विचार परिवर्तन गरी राष्ट्रिय मूलधारमा प्रवेश गर्ने योजना गरेछन् । मुलुकको भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधता ठम्याएर यतिञ्जेलको गलत बाटो छोडेर शान्तिपूर्ण गतिविधि लाग्ने उनको अठोट स्वागतयोग्य छ ।
तर स्वागतको शैली पटक्कै मिलेन । उनको प्रतिबध्दतालाई सार्वजनिक रूप दिने क्रममा आयोजित समारोहको शैली र त्यस क्रममा उनी र सरकारका गृहमन्त्रीबीच गराइएको ‘सहमतिपत्र’ दुबै चर्को विरोध एवं आलोचना परेका छन् । पहिलो कुरो त सहमतिपत्रमा गृहमन्त्रीको स्तरमा हस्ताक्षर गराइनु आवश्यक थिएन; दोस्रो प्रधानमन्त्री नै त्यहाँ उपस्थित भएर साविकका विद्रोहीलाई प्रशंसा गर्दै भाषण गर्ने दरकार थिएन । गाँसिएको प्रश्न हो, राउतविरुध्दको अदालती मुद्दा टुङ्गिएकै छैन; उनी तारिख खेपिरहेकै छन् । प्रधानमन्त्रीको अति उत्साहले न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रमा समेत प्रभाव परेको देखिएको छ ।
संविधान र अधिकारका बारेमा असन्तुष्ट अन्य समूहहरूसँग विगतमा यस्ता धेरैवटा सहमति भए, तर ती अवसरमा शुक्रवारको जस्तो समारोह भएको थिएन ।
सहमतिपत्रका सबैजसो बुँदाहरू विवादग्रस्त छन् । जनस्तरमा छलकपटको आशङ्का हुनाका कारणहरू छन् । अचानक तय गरिएको सहमतिबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को शीर्ष तहमै असहमति हुनुले शङ्काको बादल मडारिएको हो । शुक्रवारको कार्यक्रममा कतिपय नेता उपस्थित नै भएनन् भने भीम रावल समेतका केही नेताले सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वको कार्यशैली र सहमतिपत्रबारे नै प्रश्न उठाए जुन अनुत्तरित छ । प्रतिस्पर्ध्दात्मक राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको भनिएको नेकपाले लोकतान्त्रिक विधिबाट नीति, निर्णय लिनुपर्नेमा मुलुकको अखण्डता जस्तो संवेदनशील मामिलामा ठाडो आदेशको कार्यान्वयन गराउनु आश्चर्यकै विषय हो ।
सहमतिपत्र नेपालीमा लेखिएको भए तापनि जुन असजिलो ढाँचामा ढालिएको छ त्यो हेर्दा अन्य कुनै भाषाबाट उल्था गर्ने प्रयास भएको प्रष्ट देखिन्छ । यस विषयमा ‘लोकान्तर’ को सम्पर्कमा आएका कानूनविद्हरूले यस्तै प्रतिकृया दिएका छन् । बाहिरी तत्वको चलखेलमा यस ढाँचामा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिनुलाई तिनले खेदजनक कुरो हो भनेका छन् ।
सहमतिका १० बुँदामध्ये एउटा बुँदाको व्याख्या गर्दा राउतले उत्निखेरै नेपाल सरकार जनमतसंग्रह गराउन राजी भएको दाबी गरेका छन् । यता सरकारको तर्फबाट भने लिपिबद्ध भएका कुरा बाहेक अन्य कुनै सहमति गरेको छैन भनिँदैछ । यसको अर्थ राउतले सहमतिको रणनीतिक हिसाबले कपटयुक्त व्याख्या गरेका छन् । दुई पक्षबीच भएको सहमतिमा एक पक्षले लिखतको आशय विपरीत भिन्दै व्याख्या प्रस्तुत गर्छ भने सरकारले त्यस्तो सहमति भङ्ग गर्नुपर्छ ; एक मिनेट पनि विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
अवाञ्छित गतिविधि नगर्ने प्रतिबध्दताको कदर गर्दै त्यसलाई सहजीकरण गर्ने नीतिलाई भने सरकारले कायमै राख्नु उचित हुन्छ । बरु यस्ता गहन विषयलाई सत्तारुढ दलभित्र यथोचित बहस गरी तत्पश्चात् मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रिय हितमा निर्णय लिने परिपाटी बसाल्नु आवश्यक छ ।
न्यायिकजगत्ले सुझाएको मान्यता छ : न्याय गरेर मात्र हुँदैन, गरेको देखिनु पनि पर्छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...