जेठ ३, २०८०
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
काठमाडौंमा सम्मेलनको तयारी चल्दैछ । विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउने ध्येयले यसै साताको अन्त्यमा आयोजना गर्न लागिएको दुईदिने सम्मेलनमा ४० देशका ६५० लगानीकर्ता / प्रतिनिधि भित्रिने सरकारी अपेक्षाको प्रचार-प्रसार लगानी बोर्ड नामक निकाय मार्फत भइरहेको छ । कुल ३१ खर्ब ५० अर्ब रुपिञाका ७३ वटा आयोजनाको चर्चा चलेको छ जसमा १० वटा पर्यटकीय परियोजना छन् । यिनमा कति लगानी आउला त्यो त सम्मेलन सकिएपछि थाहा हुने विषय हो ।
चर्चित सम्मेलनका सहभागीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न मात्र दुई हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिने जानकारी सार्वजनिक भएको छ । यसको तात्पर्य यो लगानी सम्मेलनको आयोजना नै एक खर्चिलो अभ्यास हुनेछ । आवश्यक भौतिक संरचना, सुहाउँदो र भरपर्दो कानूनी आधार, बजारमा पहुँचको व्यवस्था भएपछि मात्र सम्भाव्य लगानीकर्ता आकर्षित हुने यथार्थ सबैसामु छ । यसतर्फ समुचित प्राथमिकता गएन भने ठूलो आशा भरोसा गर्न नमिल्ने विगतका अनुभवले बताउँछन् ।
नेपालको वर्तमान सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा छ जसका दुबै अध्यक्षको सशक्त वामपन्थी पृष्ठभूमि छ । क्रान्तिकारी छवि उजिल्याउने अभ्यासमा वर्षौंदेखि पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका नेता र तिनले हाँकेको प्रशासनिक संयन्त्रले विदेशी लगानीलाई कति सुरक्षा देलान् ? सम्भाव्य लगानीकर्तामा यसबारे सन्देह हुन सक्छ जुन अस्वाभाविक होइन । त्यसैगरी मुद्रा कारोबार, मुनाफा विप्रेषण,श्रमसेवा,कर सहुलियत लगायतका अनेक पक्षमा लगानीकर्ता आश्वस्त हुन चाहन्छन् । यस्ता मामिलामा सरकारी निकायहरू नीतिगत हिसाबले कति तत्पर र कति सहज हुन्छन् त्यो पनि सम्मेलनका सहभागीहरूका निम्ति चासोको विषय हुने कुरामा द्विविधा छैन ।
तर यी सबै तात्कालिक अभिरुचिका विषय हुन् । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र भूपरिवेष्टित अवस्थाले यहाँ कम लागतमा ठूल्ठूला कल-कारखाना सञ्चालन गर्न गाह्रो छ । यहाँ फस्टाउने भनेको पर्यटन र जलविद्युत्का उद्योग हुन् । घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको माग होटेल समेतका पर्यटन व्यवसायले गरिदिँदा मूल्य अभिबृद्धिका कृयाकलापलाई सघाउ पुग्ने हुन्छ । अन्न, फलफूल, तरकारी जस्ता खेतीका उब्जनीले आन्तरिक माग धान्नुका साथै पर्यटकका आवश्यकता पनि पूरा हुने ठाउँ रहन्छ । तसर्थ कृषि उद्यमलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति देशको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ भन्ने सोच हामीले राखेका हौं ।
सगरमाथा समेतका हिमाच्छादित पर्वत, जैविक विविधता र अतिथि सत्कारका परम्पराले गर्दा नेपाललाई पश्चिमा पर्यटकहरूको आकर्षक गन्तव्य मान्ने गरिएको छ । तर हाम्रो देशको महत्व बाहिरी आवरणमा सीमित रहनु हुँदैन । वेदभूमि, देवभूमि र बुद्धभूमि नेपालका विशेषता भएको हुनाले यसलाई विश्वकै आध्यात्मिक स्थल बनाई प्रस्तुत गर्न कठिन छैन । सगरमाथाको शिखरबाट हुने उद्घोषले बाँकी विश्वलाई शान्तिको सन्देश जाने सम्भावना टड्कारो छ । परन्तु यसका आधारस्तम्भ निर्माणको समय शायद अहिले आइसकेको छैन ।
अध्यात्ममा त्यत्ति अभिरुचि नभएको पार्टी सत्ताधारी भएका बखत नेपालको हिन्दू व्यक्तित्व सङ्गलो रूपमा देखिन पनि सक्दैन । ‘होली वाइन’ जस्ता प्रकरण सम्झिँदा विकृति र विचलनका सिलसिला रोकिने अपेक्षा गर्नु सम्भवत: बुद्धिमानी पनि हुने छैन ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...