काठमाडौं – कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएको घोषणा तथा १ वर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भनेका थिए, ‘१५ देखि २० हजार कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन खोल्न लोक सेवा आयोगलाई छिट्टै आग्रह गर्छौं ।’

मन्त्रीको भनाइले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहने धेरैलाई उत्साहित बनायो । लोक सेवाको परीक्षाका लागि तयारीमा रहेकाहरू निकै खुशी भए । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट एकमुष्ट विज्ञापन खुल्ने सम्भावना निकै न्यून देखिएको छ । 

‘प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भइसकेकाले प्रदेश सरकारहरू प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी त्यहीँबाट रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

प्रदेश २ आक्रामक

प्रदेश २ सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो प्रदेशका लागि आवश्यक कर्मचारी आफैं भर्ना गर्ने बताए । ‘म त तत्काल प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी यहीँबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारीमा छु,’ मुख्यमन्त्री राउतले लोकान्तरसँग भने, ‘कोही संविधान विपरीत जान खोज्छ, यसलाई रोक्न खोज्छ भने बरु अदालत जान्छु ।’

संघले बनाएको ऐन प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएकै दिन प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्ने उनले बताए । ‘मान्छेहरू रेडी छन्, ऐन जुन दिन स्वीकृत हुन्छ, त्यही दिन प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्छु,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘मधेशकै युवालाई अवसर दिने हो ।’

प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५’ मा मुख्यमन्त्री नेतृत्वको सिफारिस समितिले अध्यक्ष र सदस्यहरू सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ । सिफारिस समितिमा मुख्यमन्त्रीका अलावा प्रदेशसभा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन् ।

समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यक्ष र २ सदस्य नियुक्त गर्ने प्रावधान ऐनमा छ । ३ मध्ये १ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी तत्काल कर्मचारी भर्ना गर्न आवश्यक जनशक्ति र संरचना छ त भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री राउत निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए ।

‘मधेशी चाहिँ सक्षम हुँदैनन् ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै राउतले थपे, ‘संघीय लोक सेवा आयोगमा नै ३ सदस्य मधेशी छन् । हामी आफैं सक्षम छौं । जनशक्तिको कुनै समस्या छैन ।’ संघीय लोक सेवा आयोग अध्यक्षसहित ७ सदस्यीय हुने गरेको छ ।

प्रदेश २ का प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले समायोजनमा अधिकृत र उपसचिव तहका कर्मचारी निकै कम आएकाले काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए । ‘सेक्सन अफिसर ८९ जना चाहिनेमा २८ जना मात्र समायोजनबाट आएका छन् । उपसचिव २४/२५ जना चाहिनेमा २/३ जना मात्र आएका छन्,’ प्रमुख सचिव सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, ‘काम गर्ने तहमा जनशक्ति एकदम कम छ ।’

रिक्त दरबन्दीको विवरण आफूले मन्त्रालयहरूसँग मागिसकेको बताउँदै प्रमुख सचिव सुवेदीले विवरण संकलन भइसकेपछि कसरी पदपूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने बताए ।

गण्डकी प्रदेश पनि त्यही बाटोमा

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले पनि प्रदेश सरकार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरेर त्यहीँबाट रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने मनस्थितिमा रहेको आफूले पाएको बताए । 

‘प्रदेश लोकसेवा आयोग नै गठन गरेर पदपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा प्रदेश सरकार रहेको मैले पाएको छु,’ प्रमुख सचिव पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘मेरो राय पनि त्यही हो ।’ समायोजनपछि कति दरबन्दी रिक्त भयो भन्ने प्रस्ट हुन नै समय लाग्ने भन्दै उनले विवरण संकलनको काम पनि शुरू नभएको बताए । 

‘दरबन्दी प्रस्ट हुन नै समय लाग्ला,’ प्रमुख सचिव पौडेलले भने, ‘रिक्त दरबन्दीको विवरण संघबाट मागेको छैन, हामीले पठाएका पनि छैनौं ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५’ स्वीकृतिका लागि प्रदेश सभामा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ ।

सजिलो छैन बाटो 

संघले बनाएको ऐनमा तोकिएको आधार र मापदण्डमा आधारित रहेर सम्बन्धित प्रदेशले प्रदेश लोक सेवा ऐन ल्याउन बाँकी नै छ । अहिलेसम्म प्रदेश सभाहरूले संघले बनाइदिएको ऐन समेत स्वीकृत गरिसकेका छैनन् । 

लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्मा संघले बनाएको ऐन स्वीकृत भएसँगै त्यसकै आधारमा प्रदेशले पनि ऐन ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएपछि त्यसकै आधारमा सम्बन्धित प्रदेशले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन प्रस्ताव गरेर छलफलपश्चात् स्वीकृत भएको प्रावधान अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ,’ सहसचिव सुवेदीले भने ।

प्रदेश ३ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरेर पदपूर्ति गर्न समय लाग्ने भएकाले संघले नै जगेडा कर्मचारीहरूलाई प्रदेशमा पठाएर कामकाजलाई सहज बनाउन मद्दत गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘संघले बनाएको ऐन स्वीकृतिको प्रक्रियामा लैजान नै बाँकी छ । प्रदेशले पनि ऐन ल्याउनुपर्‍यो । सबै प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्छ,’ मन्त्री जम्कट्टेलले भने, ‘नयाँ लिइएका अधिकृतहरू १ वर्षसम्म फिल्डमा हुँदैनन्, त्यो अवधिमा त उनीहरूको तालिम नै हुन्छ ।’

पहिले प्रदेशमा आएका उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूको पनि संघमा समायोजन भएकाले कामकाजमा निकै कठिनाइ हुने अवस्था आएको उनले बताए । यद्यपि प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट संघमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई सरकारले तत्काल रमाना भने दिएको छैन ।

लिन सकिन्छ सहयोग

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी रिक्त दरबन्दी पदपूर्तिको प्रक्रियामा जान समय लाग्ने भएमा संघीय सरकारमार्फत लोक सेवा आयोगलाई आग्रह गरेर पदपूर्ति गर्ने बाटो पनि खुला छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नै भइसकेको अवस्थामा पनि परीक्षा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएमा लोक सेवा आयोगको सहयोग लिन सक्ने प्रावधान ऐनमा छ । 

प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५’ को दफा ९ मा भनिएको छ, ‘आयोगले सञ्चालन गर्ने कुनै परीक्षा सञ्चालन गरिदिन आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारमार्फत लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्ने छ ।’

दफा १२ ले पाठ्यक्रम तर्जुमा, प्रश्नपत्र निर्माण वा परीक्षासम्बन्धी कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको सहयोग प्रदेश लोक सेवा आयोगले लिनसक्ने बाटो पनि खुला राखेको छ ।