काठमाडौं – चालू आर्थिक वर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु २१ अर्ब १२ करोड ७२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को २ अर्ब ८९ करोड ४२ लाख १९ हजार रुपैयाँ थप भई चालू आर्थिक वर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु २१ अर्ब १२ करोड ७२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पुगेको हो । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत ५८ निकायको २ आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन भने ११७ एकाइको श्रेस्ता नै नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७४/७५ मा १३४ निकायमध्ये १२१ निकायले र लेखा परीक्षण गर्न बाँकी रहेका ११५ निकायमध्ये ७० निकायले लेखा परीक्षण गराएका छन् । जसमा २ अर्ब ८९ करोड ४२ लाख १९ हजार बेरुजु थप भएको हो । 

त्रिविका ११७ एकाइको श्रेस्ता छैन 

बक्यौता लेखा परीक्षण सम्बन्धमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयले गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार अस्तित्वमा नरहेको तथा श्रेस्ता नष्ट भएका जस्ता व्यहोरा देखाई बजेट निकासा गरेकोे २१ एकाइ र अन्य कारोबारका ९६ एकाइसमेत गरी ११७ निकायको लेखा श्रेस्ता फेला नपारेकाले फरफारकको प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

८२ लाखभन्दा बढी प्रोत्साहन वितरण 

विश्वविद्यालयले वित्तीय विवरण तयार पार्न प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप ८२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । विश्वविद्यालय आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरीदसम्बन्धी नियम २०५० अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र आर्थिक विवरण तयार पारी लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुरुप कार्यकारी परिषद्को निर्णयले विगतमा लेखा परीक्षण नगराएका केन्द्रीय हिसाब, सम्बन्धन कोष, ऋण सापटी हिसाब लगायत १२ कोषको विभिन्न आवको वित्तीय विवरण तयार गर्नका लागि ५९ हजार ८०० तथा १ लाखका दरले ३ आर्थिक वर्षको प्रोत्साहन स्वरुप ८२ लाख ३८ हजार खर्च गरेको पाइएको छ । 

४ अर्ब ७६ करोड धरौटी फिर्ता भएन 

आन्तरिक आय दाखिला सम्बन्धमा नियमित शीर्षकबाहेक अन्य आम्दानीको १० प्रतिशत रकम विश्वविद्यालय कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा यो वर्ष ३० एकाइले १० करोड ९७ लाख २० हजार रुपैयाँ जम्मा नगरेको पाइएको छ । ती एकाइले १ अर्ब ९ करोड ७२ लाख अन्य आम्दानी देखाएकोमा त्यसको १० प्रतिशत हुने आउने १० करोड ९७ लाख २० हजार रुपैयाँ जम्मा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

१ अर्ब १५ करोड पेश्की असुल हुन बाँकी 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायको १ अर्ब १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पेश्की फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । 

तोकिएको म्यादभित्र पेश्की फछ्र्यौट नगर्ने शिक्षक कर्मचारी उपर सेवा शर्तसम्बन्धी नियमबमोजिम कारवाही गरी म्याद नाघेको मितिले वार्षिक १० देखि १२ प्रतिशत ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ११७ निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी र अन्य संस्थाको नाममा १ अर्ब १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पेश्की फछ्र्यौट हुन बाँकी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी आय कर ऐनको दफा ८७, ८८, ८९ बमोजिम पारिश्रमिक आय, सेवा शुल्क र भाडा तथा ठेक्काको रकम भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्नेमा ६० वटा निकायले ७२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक कर, ७४ लाख ३२ हजार बहाल कर र ९५ लाख १७ हजार रुपैयाँ अन्य कर गरी कूल २ करोड ४२ लाख ८ हजार रुपैयाँ करकट्टी नै नगरेको पाइएको छ ।

परियोजनाबाट बढी निकासा

प्रतिवेदनमा त्रिवि उच्च शिक्षा सुधार परियोजना कार्यान्वयन कार्यालयबाट बढी निकासा भएको औंल्याएको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट निकासा लिई सम्बन्धित क्याम्पस कार्यालयलाई ५ करोड ४० लाख निकासा दिनुपर्नेमा सोही शीर्षकमा ८ पटकसम्म ४० क्याम्पसलाई १० करोड ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ निकासा दिएको पाइएको छ ।  वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नगरी अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरी ४ करोड ९३ लाख २० हजार बढी निकासा गरेको पाइएको छ । यसरी बजेट स्वीकृत नगरी निकासा दिने र निकासाभन्दा बढी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ । 

प्रतिवेदनमा जग्गा संरक्षण शीर्षकमा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा ३ हजार ७२२ रोपनी ११ आना ३ पैसा जग्गा हुनुपर्नेमा लेबोरेटरी स्कुल, मेलम्ची खानेपानी, बागवानी केन्द्र, राधास्वामी सत्संग ब्यास, गणतन्त्र स्मारक आदि संस्थालाई ७११ रोपनी जग्गा निर्णय गरी तथा नगरी उपलब्ध गराएको पाइएको छ ।

लेबोरेटरी स्कूलले प्रयोग गरेको १०८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दामको कित्ता नम्बर ३४ को जग्गाबाट कुनै आम्दानी देखिँदैन । उक्त जग्गा २०५७ साउन १३ गते १५ वर्षका लागि उपलब्ध गराएकोमा स्कुललाई पटक पटक छाड्न ताकेता गर्दा पनि नछाडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको सम्पत्ति शैक्षिक प्रयोजनमा मात्र उपयोग गरी अन्य निकायलाई भोगचलन गर्न दिने कार्य नियन्त्रण गरी संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।  

शिक्षक तथा कर्मचारीले विभिन्न कोषबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज तोकिएको समयमा नतिरेको, ५ हजार १४८ जनाबाट ८ करोड २९ लाख ७ हजार ऋण तथा ब्याज असुल गर्न बाँकी रहेको भए पनि असुलीतर्फ कुनै कारवाही नभएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

मेडिकल कलेजबाट ६ करोड उठ्न बाँकी 

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयअन्तर्गत सम्बन्धन पाएका १० मेडिकल कलेजहरुबाट ६ करोड ६ लाख ८१ हजार संस्थागत शुल्क उठ्न बाँकी रहेको देखिएको छ । 

मेडिकल कलेजहरूले ६/६ महिनामा वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्नेमा डीन कार्यालयले सोको अभिलेख नराखेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्रिविका सबै निकायले लेखा परीक्षण नगराएकाले सुधार गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको हो । त्रिविको सम्पूर्ण आर्थिक कारोवारको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता आर्थिक प्रमुखको रुपमा रजिस्ट्रारमा निहीत छ ।