माघ ३, २०८०
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
जेठ १६, २०७६
काठमाडौं – लोक सेवा आयोगले छोटो समयमा ठूलो संख्यामा आवेदन खुलाउनु परेपनि योग्यता परीक्षण, परीक्षा प्रणाली लगायत कुनै पनि कुरामा 'कम्प्रमाइज' नगर्ने दाबी गरेको छ ।
हालै स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदमा आवेदन खुलाएको आयोगले यो आफूहरूका लागि चूनौतीपूर्ण काम भएपनि कुनै पनि कुरामा कम्प्रमाइज नगर्ने जनाएको हो ।
‘हतारमा कुनै पनि काममा कम्प्रमाइज गर्दैनौं, जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण काम गर्न पनि हामी तयार छौं,’ बिहीवार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष उमेशप्रासद मैनालीले भने ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति आफूहरूको जिम्मेवारीको विषय नभए पनि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहुँदासम्म काम चलाउन कर्मचारी समायोजन ऐनले दिएको अधिकार र संघीय सरकारको आग्रहमा आवेदन खोलिएको अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ ।
स्थानीय तहका लागि नै भनेर कर्मचारी मागिएको र यति ठूलो संख्यामा आवेदन खुलाइएको भएर परीक्षाको तयारीमा रहेका आम युवामा जिज्ञासा धेरै छ, अध्यक्ष मैनालीले ती जिज्ञासालाई समाधान गर्ने प्रयास गरे ।
हामीले यहाँ आमढंगले उठेका केही प्रश्न र अध्यक्ष मैनालीको जवाफलाई प्रश्न-उत्तरकै शैलीमा प्रस्तुत गरेका छौं । हेर्नुहोस्, सम्पादित अंश :
१. स्थानीय तहमा नियुक्त हुने कर्मचारीको तलब सुविधा कति ?
तलब सुविधा यति नै हुने भन्ने यकिन भइसकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तह सेवाका कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन बन्न नै बाँकी छ । ‘ऐन बनेपछि त्यहीँको सेवा शर्त लागू हुन्छ । यहाँ उल्टो भएको छ, सेवा शर्त निर्धारण हुनुअगावै विज्ञापन खोल्नुपरेको छ,’ आयोगका अध्यक्ष मैनालीले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
‘तपाईंहरू परीक्षा सञ्चालन गर्दैगर्नुस्, ऐन बनिसक्छ,’ भनेर सरकारले भनेको उनले सुनाए ।
२. यतिधेरै विज्ञापन खुल्दा आरक्षण किन कम ?
संविधानले नै स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकारको मान्यता दिएको छ । त्यो अलग्गै सरकार हो ।
उदाहरणका लागि एउटा स्थानीय सरकारले १ पदका लागि रिक्त दरबन्दी पठायो । अब एक जनामा कति–कति आरक्षण छुट्याउने ? स्वतः खुला हुने भयो ।
पत्रकारमाझ अध्यक्ष मैनालीले भने–
स्थानीय तहलाई संविधानले नै छुट्टै सरकार मानेको छ । त्यो स्वतन्त्र हो । स्वायत्त हो । यहाँ समग्रतामा हेरेर ९ हजारमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्यो भन्ने हुँदैन । हामीले आरक्षण समग्रतामा होइन, प्रत्येक स्थानीय तलाई छुट्टाछुट्टै मानेर निर्धारण गरेका छौं । एउटा मात्र दरबन्दी रिक्त रहेको स्थानीय तहमा त्यो स्वतः खुला भयो । धेरै रिक्त भएको छ भने बल्ल आरक्षण हुन्छ ।
संघीय निजामती सेवामा जस्तो समग्र संख्यालाई आधार मानेर आरक्षण छुट्याउन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
३. परीक्षा कहिले हुन्छ ?
आयोगले पूरै कार्यतालिका प्रकाशित गरेको छ, हेर्नुहोस् परीक्षा तालिका :
४. दुई तहमा आवेदन दिनेले एकैदिनको परीक्षामा कसरी सहभागी हुने ?
आयोगका अध्यक्ष मैनालीका अनुसार छोटो समयावधि र ठूलो संख्यामा आवेदन खोल्नुपरेकाले पहिलो चरणको परीक्षा एकै दिनमा सञ्चालन गर्नुपरेको हो ।
उदाहरणका लागि सहायक, न्याय, कानून, प्रशासन, लेखा लगायतका समूहमा तह ४ र ५ को प्रथम चरणको परीक्षा एकै दिन परेको छ, साउन ४ गते ।
आयोगले यसका लागि समय भने फरक–फरक राखेको छ । तह ५ को परीक्षा बिहान ८ बजे र तह ४ को मध्याह्न १२ बजेपछि हुन्छ ।
परीक्षार्थीले समय व्यवस्थापन गर्न सके दुई तहको परीक्षा दिन सकिने अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ ।
परीक्षार्थीले समय व्यवस्थापन गर्न सकेमा फरक–फरक परीक्षा केन्द्रमा पनि एकैदिन परीक्षा दिन सक्ने आयोगका प्रवक्ता सह–सहसचिव किरणराज शर्मा बताउँछन् ।
५. पाठ्यक्रम परिमार्जन भएको छ, छोटो समयमा कसरी तयारी गर्ने ?
आयोगका अनुसार स्थानीय तह तथा संघीयतासम्बन्धी केही कुरा मात्र थपिएका हुन्, अन्य कुरा यसअघिकै पाठ्यक्रमहरूसँग मिल्छन् ।
अधिकृतको पाठ्यक्रमको उदाहरण दिँदै मैनालीले भने– स्थानीय तह भएकाले स्थानीय तह सञ्चालन तथा संघीयतासम्बन्धी केही कुरा थपिएको छ । अन्य कुरा अधिकृतको पुरानै पाठ्यक्रममा मिल्छ । अब केही थप पढ्नुपर्ने भएको मात्र हो ।
६. कहाँ पाइन्छ पाठ्यक्रम ?
पाठ्यक्रम हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
७. तेह्र हजारभन्दा बढी माग भएकोमा कहाँ हरायो ४ हजार दरबन्दी ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जम्मा ५१५ स्थानीय तहमा १३ हजार ६ सय ४५ पदमा आवेदन खोल्नका लागि लोक सेवा आयोगलाई आग्रह गरेको थियो ।
त्यसमध्ये ९ हजार १ सय ६१ पदमा मात्र आवेदन खुलाइएको छ । आयोगका अनुसार ४ हजार ८४ पद बढुवाका लागि छुट्याइएको हो ।
८. कहिलेसम्म दिन पाइन्छ आवेदन?
९. कति लाग्छ दस्तुर ?
१०. दस्तुर कसरी बुझाउने ?
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
महेन्द्रनगर– दुईतिर भारतको सीमा जोडिएको कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरी बलले अवैध ढङ्गले ल्याइएका रु ८८ लाख बराबरका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ । महेन्द्रनगरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नंं ३५ गणका अनुसार गत फागुनपछि ...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...