काठमाडौं –चन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ, गोविन्द सिग्देल, होमबहादुर लावती र कृष्णमुरारी श्रेष्ठको सरुवा नापी विभाग मीनभवनबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय सुन्धारामा भयो ।

समायोजनका लागि फारम भर्दा चारै जनाले काठमाडौं महानगरपालिकालाई पहिलो रोजाइमा राखेका थिए ।

रोजेकै ठाउँमा समायोजन हुँदा खुशी नहुने कुरै भएन । रमानाको पत्र बुझेपछि उत्साहित बन्दै उनीहरू असार १ गते आइतवार काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय सुन्धारा पुगे ।

चन्द्रकृष्ण आठौं, गोविन्द र होमबहादुर छैटौं तथा कृष्णमुरारी सहायक पाँचौं तहमा कार्यरत कर्मचारी हुन् ।

आफूहरूलाई हाजिरी गर्ने व्यवस्था मिलाउन चारै जनाले महानगर प्रशासनमा निवेदन दिए तर महानगरपालिकाले हाजिर गराउन मानेन ।

उनीहरूले हाजिर नराउनुको कारण सोधे । समायोजनबाट आएका कसैलाई पनि हाजिर नगराउने नीतिगत निर्णय नै भएको जवाफ आयो ।

अब न उनीहरू नापी विभागको कर्मचारी रहे, न काठमाडौं महानगरपालिकाको । आफूहरूलाई यता न उता बनाइएको गुनासोसहित सोमवार चारैजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबार आइपुगे ।

सिंहदरबारमा उनीहरूको भेट नापी विभागबाटै ललितपुर महानगरपालिकामा सरूवा भएका दीपककुमार यादवसँग भयो । सर्भेक्षक सहायक पाँचौं तहका दीपकलाई पनि त्यसैगरी हाजिर गर्न नदिएर ललितपुर महानगरपालिकाले फिर्ता पठाएको रहेछ ।

लोकान्तरकर्मी सोमवार संघीय मामिला मन्त्रालयमा पुग्दा पाँचै जना कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको कार्यकक्षबाहिर कुरेर बसिरहेका थिए । 

केहीबेर कुरेपछि सहसचिव तामाङसँग भेट्ने समय मिल्यो । सहसचिव तामाङ उनीहरूको समस्याबारे जानकार रहेछन् । 

महानगरबाट फिर्ता भएका कर्मचारीहरूको थोरै कुरा सुनेपछि तामाङले भने, ‘पीर नगर्नुस्, तलब खाने व्यवस्था हुन्छ । बाहिर भन्देको छु, हाजिर गरेर जानुहोला । केही दिनमै तपाईंहरूको उचित व्यवस्थापन हुन्छ ।’

यति आश्वासन पाएपछि उनीहरू बाहिरिए । संघीय मामिला मन्त्रालयको प्रङ्गणमा केहीबेर टहलिए । ‘यता (महानगरमा) पनि बस्न दिँदैनन्, उता (नापी विभागमा) पनि दिँदैनन्, टाउको दुखाइ पो भयो,’ होमबहादुरले लोकान्तरसँग गुनासो गरे । उनले व्यंग्यमिश्रित ठट्टा पनि गरे, ‘हुन त कामै नगरी तलब खाने व्यवस्था भयो । जागिर जाँदैन भनेका छन् । ढुक्क पो भइयो !’ 

उनीसँगै रहेका चन्द्रकृष्णले आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको गुनासो गरे । ‘हामीलाई त नेपाल सरकारको कर्मचारीजस्तो व्यवहार नै गरेनन्, दोस्रो दर्जाको कर्मचारीजस्तो व्यवहार भयो,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

कर्मचारी थुपारेर मात्र के गर्नु : महानगर

उता काठमाडौं महानगरपालिकाको गुनासो आफ्नै छ । आवश्यकता नै नभएका कर्मचारी पठाएपछि फिर्ता गर्नुपरेको महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए ।

‘हामीलाई इञ्जिनीयर चाहिएको छ, कम्प्यूटर अपरेटर चाहिएको छ, नचाहिएको पदमा कर्मचारी थुपारेर मात्र के गर्नु ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै डंगोलले भने, ‘आवश्यकता अनुसार नभएर नै उहाँहरूलाई फिर्ता गरिएको हो ।’ आवश्यकता अनुसार पठाइएका कर्मचारीलाई भने आफूहरूले हाजिर गराइरहेको उनको जिकिर छ ।

फिर्ता पठाइएका कर्मचारीहरू भने आफूहरूले महानगरबाटै स्वीकृत दरबन्दीअनुसार नै आफूहरूले समायोजनको फारम भरेको दाबी गर्छन् । ‘उनीहरूले नै स्वीकृत गरेको दरबन्दीमा रिक्त भएको भनेअनुसार नै हामीले समायोजनका लागि फारम भरेको हो,’ चन्द्रकृष्णले भने, ‘अहिले हाम्रा आफ्नै कर्मचारी छन्, हामीलाई चाहिँदैन भन्छन् ।’

फिर्ता भएका ६७ जनालाई संघीय मामिला मन्त्रालयबाटै तलब !

काठमाडौं र ललितपुर महानगरबाट आइतवार फिर्ता भएका ५ बाहेक अन्य ६२ जनाले यसैगरी संघीय मामिला मन्त्रालयमा हाजिर गरेर तलब खाइरहेका छन् । उनीहरू पनि समायोजन भएर गएका विभिन्न ठाउँबाट फिर्ता भएका हुन् । 

हेर्नुहोस्, फिर्ता भएकाहरूको सूची :

१ लाख कर्मचारी समायोजन गर्दा ६०/७० जना फिर्ता हुनु सामान्य रहेको सहसचिव तामाङ बताउँछन् । ‘१ लाख कर्मचारी चलाउँदा यति फिर्ता हुनु सामान्य हो,’ सहसचिव तामाङले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले यसलाई अन्यथा लिएका छैनौं ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भुपाल बराल फिर्ता भएका कर्मचारीको व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । 

‘उहाँहरूलाई समायोजन भएकै ठाउँमा फोर्सफूल्ली हाजिर गराउने, तत्कालका लागि फाजिलमै राख्ने वा अन्त कतै पठाउने भन्ने लगायतका विकल्पमा छलफल भइरहेको छ,’ सहसचिव बरालले लोकान्तरसँग भने । ४२ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा केही फिर्ता हुनु सामान्य रहेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव, फेरि किन फिर्ता ?

विभन्न स्थानीय तहले १४ हजार भन्दा बढी दरबन्दी रिक्त रहेको विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।

त्यसमध्ये ९ हजार १६१ पदका लागि लोक सेवा आयोगले विज्ञापन नै खोलिसकेको छ । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ, स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त छ । 

तर पनि स्थानीय तहबाट किन फिर्ता भइरहेका छन् त कर्मचारी ? संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका कोही कम्प्युटर चलाउन नजान्ने भनेर फिर्ता भएका छन्, केही त्यस किसिम (पठाइएका कर्मचारीको योग्यता अनुसार)को दरबन्दी नै नभएको भनेर फिर्ता पठाइएका छन् ।

'काठमाडौं महानगरमा खेतीपाती नै एकदम कम हुन्छ, त्यहाँ कृषिका कर्मचारी थुप्रिएर के काम ?,' स्रोतले भन्यो, 'यस्तै खालका समस्याका कारण कर्मचारीहरू फिर्ता भइरहेका छन् ।'

त्यसो त कर्मचारीहरू आफू खुशी निर्णयमा मात्र त्यहाँ गएका होइनन् । रिक्त रहेको दरबन्दीमा समायोजन भएर गएका हुन् ।

समायोजनका क्रममा मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय नभएका कारण समस्या निम्तिएको देखिन्छ ।