माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
नेपाल सरकारले ९ महिनाको अवधिमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ४ पटक संशोधन गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ लाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७६ वैशाख ३० गते छैठौं, जेठ २३ गते सातौं, साउन १६ गते आठौं र पुस १४ गते नवौं संशोधन गरेको हो ।
सार्वजनिक निर्माण, खरिद र परामर्शको काम समयमा नगर्नेलाई कारवाही गर्नुको सट्टा मन्त्रिपरिषद्ले म्याद थप, धरौटी र क्षमता लगायतका विषयलाई खुकुलो बनाउँदै लगेको छ ।
छैठौं संशोधन
सार्वजनिक खरिद क्षेत्रमा भएको बेथिति हटाउन सरकारले वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा छैठौं संशोधन गर्यो । त्यसअघि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१(ङ) मा बढीमा १ अर्बसम्मको बोलपत्रमा नेपाली व्यवसायी मात्रैको प्रतिस्प्रर्धा गराई खरिद गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । छैठौं संशोधनबाट नियमावलीमा भएको सो प्रावधान हटाई बढीमा २ अर्बसम्मको निर्माण कार्यको बोलपत्रमा नेपाली व्यवसायीलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्था गरियो ।
कालोसूचीमा परेका फर्म वा कम्पनी सञ्चालक पूर्ण, आंशिक वा नामको अर्को फर्म वा कम्पनीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था छैठौं संशोधनबाट गरिएकोे थियो ।
छैठौं संशोधनबाट वाणिज्य बैंकको धितोपत्रको व्यवस्थालाई अनिवार्यबाट हटाएर वित्तीय संस्थाको धितोपत्र मान्य हुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको थियोे ।
छैंठौ संशोधनमार्फत कति आर्थिक कारोबार गरेको व्यवसायीले कति बराबरको बोलपत्र खरिद प्रत्रियामा समावेश हुन पाउने व्यवस्था गरियो । जसमा बोलपत्र खरिदकर्ताले आफूले पछिल्लो ५ वर्षमा काम गरेको औसत कामको ४ गुणा बढीसम्मको काम गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा थप गरिएको थियो ।
भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका सबै प्रकारका व्यवसायीको एकल वा संयुक्त फर्म वा कम्पनीलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट नै हटाउने व्यवस्था छैंठौं संशोधनको क्रममा नियम थप गरिएको थियो ।
सम्झौता पक्षसँग शुरू सम्झौता अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाइने र म्याद थप नभएमा सम्झौता अन्त्य हुने व्यवस्था गरियो । समय सम्बन्धी प्रावधान पहिलाको नियमावलीमा गरिएको थिएन । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२० मा सो व्यवस्था छ ।
सम्झौता अवधिभन्दा अघि नै निर्माण गरिएको विषयमा त्रुटि देखिएमा सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित पक्षसँग दाबी गर्ने प्रावधान नियम १२५ मा छैठौं संशोधनमार्फत थप गरियो । छैठौं संशोधनलाई खरिद सुधारको रुपमा हेरिएको थियो तर यो सुधार धेरै टिक्न सकेन ।
सातौं संशोधन
सरकारले सातौं संशोधनमार्फत सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६५ मा पुनः संशोधन गरी भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा लागेका प्रस्तावकलाई नेपाल सरकारले निर्देशन गरेमा मात्र मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाउने व्यवस्था गरियो । जुन प्रावधान छैठौं संशोधनभन्दा अगाडि कायमै थियो । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका सबैले मूल्यांकनमा सहभागी हुन नपाउने छैठौं संशोधनको सुधारको मर्म सातौं संशोधनले मारिदियो ।
संशोधन हुनुअघि ५० प्रतिशत म्याद थप भइसकेका काममा पुनः म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्रक्रिया पूरा गरी थप १ वर्ष म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था नियम १२० मा संशोधन गरी नयाँ प्रावधान कायम गरियो । निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम सक्न जिम्मेवार बनाउनुको सट्टा सातौं संशोधन म्याद थपतिर केन्द्रित भयो ।
संशोधनबाट मूल नियमावलीको नियम १४५ (ख) खारेज गरियो । छैठौं संशोधनमार्फत भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका प्रस्तावकहरूलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा समावेश नगर्ने भनेर गरिएको नियमावलीको नियम १४५ (ख) को व्यवस्थालाई सातौं संशोधनबाट हटाइयो ।
आठौं संशोधन
आठौं संशोधनले नियम ३१(ङ) मा संशोधन गरी नेपाली व्यवसायीबीच २ करोडदेखि १ अर्बसम्मको लागत भएको कार्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । छैठौं संशोधनले २ अर्ब पुर्याएको मापदण्डलाई आठौं संशोधनले १ अर्बमै झार्यो । ओली सरकारले गरेको छैठौं संशोधनको व्यवस्था ३ महिना पनि टिक्न सकेन ।
नियम ६५ (४) (ग) संशोधन गरी प्रस्तावकले पछिल्लो १० वर्षमा गरेका ३ अधिकतम कार्यको औसत रकम बराबरको ७ गुणाले हुन आउने बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरियो । यसअघिको संशोधनमार्फत गरिएको कडाइलाई खुकुलो पारियो ।
नियम १२० (६) मा सातौं संशोधनमार्फत गरिएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा हेरफेर गरी सरकारलाई बढी व्ययभार नपर्ने गरी मन्त्रालयको विशिष्ठ श्रेणी वा सो सरहको अधिकारीले १ वर्षको लागि म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो ।
नवौं संशोधन
नवौं संशोधनमार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७६ पुस १४ गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ५ वटा नियममा संशोधन गर्यो । नियमावलीको नियम १२० का उपनियम संशोधन भएको मितिले १५ दिनभित्र पुनः म्याद थपको लागि निवेदन दिन सक्ने र ६० दिनभित्र पुरानै मूल्यमा काम सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थपको निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
म्याद थप गरिएपछि पनि काम सम्पन्न नभएमा र पुनः म्याद थप गर्दा काम सम्पन्न हुने सुनिश्चितता देखिएमा मन्त्रिपरिषद्ले पुनः म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था नवौं संशोधनमा गरिएको छ । ठेकेदारलाई सहज हुने गरी पटक–पटक म्याद थप्न सकिने प्रावधान नवौं संशोधनमा गरिएको छ ।
स्वदेशी प्रस्तावकले खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आयोजनाको रकम र म्याद थप सम्बन्धी विषयमा सरकारले ३ पटकसम्म हेरफेर गरेको छ । सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने व्यवसायीको धरौटी र कार्यक्षमताको विषयमा सरकारले पटक–पटक नियमावली संशोधन गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले राज्यले आवश्यकता महसूस गरेर पटक–पटक नियमावली संशोधन गरेको धारणा राखे । सरकारले गरेको पछिल्लो संशोधनमा निर्माण व्यवसायीले उठाएका धेरै माग सम्बोधन भएको बताउँदै निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नवौं संशोधन स्वागतयोग्य भएको लोकान्तरसँग बताए ।
एउटै विषयमा छोटो समयमा धेरै पटक संशोधन गरिएको सन्दर्भमा महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने, ‘सरकारले राम्रोसँग होमवर्क गर्ने र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नगरी संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समस्या आएको हो ।’
ठेक्काको म्याद थप्ने नियम पटक–पटक संशोधन हुँदा सरकारको विकास खर्च प्रभावित हुने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आधासम्म ११.७५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनले फागुन मसान्तसम्म ५० प्रतिशत पूँजीगत खर्च पुर्याउन निर्देशन दिएपनि म्याद थप्न सकिने विकल्प सहज हुँदा योजना कार्यान्वयनमा निर्माण व्यवसायी सुस्त हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सहकारीपीडितको अर्बौं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...