सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जम्बो केन्द्रीय कमिटीको बैठकका लागि नेताहरू तयारीमा जुटेका छन् ।

४४५ सदस्यीय नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बुधवारबाट प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा शुरू हुनेछ । 

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय साँघुरो हुने भएकाले राष्ट्रिय सभागृहमा बैठक बोलाइएको बताए ।

बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलले तयार गरेको सांगठनिक कार्ययोजना पास गर्नेछ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठककै तयारी स्वरूप नेकपाले मंगलवार अपराह्न सचिवालय बैठक बोलाएको छ । सचिवालयले केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदन र सांगठनिक कार्ययोजना पारित गर्नेछ ।

सचिवालयबाट पारित भएका दस्तावेज केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको छ । 

अध्यक्षद्वयको ‘फेस सेभिङ’ रणनीति 

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी र सरकार सञ्चालनका विषयमा चर्को आलोचना हुने देखिएपछि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले ‘फेस सेभिङ’को रणनीति तयार गरेका छन् । 

बालुवाटार स्रोतले दुवै अध्यक्षको समान धारणा रहने दाबी गरेको छ । ‘उहाँहरू समान धारणाका साथ बैठकमा प्रस्तुत हुनुहुनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

सरकार र पार्टीको चर्को आलोचना हुने स्थितिमा दुवै अध्यक्षले के बोल्ने भन्ने पनि मोटामोटी खाका तयार गरिसकेका छन् । प्रचण्डले सरकारको बचाउ गर्ने र ओलीले पार्टीको बचाउ गर्ने गरी तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

गत वर्ष पुसमा सम्पन्न नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा पनि पार्टी सञ्चालन र सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो भने पुसमा सम्पन्न अर्को स्थायी कमिटीमा पनि सरकार र पार्टी दुवै अछुतो रहेनन् ।

पार्टी एकीकरणताका औपचारिक रूपमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक करीब २० महिनापछि बस्न लागेको हो । विधानतः ६/६ महिनामा बस्नुपर्ने बैठक एकैचोटी २० महिनापछि बोलाइएको छ ।

६ दिनको समय अपर्याप्त

केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि माघ १५ देखि २० गतेसम्म प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृह हल बूक गरेको नेकपाका केन्द्रीय कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

‘१५ देखि २० गतेसम्म ६ दिनका लागि हल बूक गरिएको छ,’ ढकालले लोकान्तरसँग भने । नेकपा केन्द्रीय कमिटी ४४५ सदस्यीय छ । केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू आफू मन खोलेर बोल्न नपाउने हो कि भन्ने पिरलोमा देखिन्छन् ।

कतिपय केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले आफूले पर्याप्त बोल्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले ४४५ जनाका लागि ६ दिनको समय पर्याप्त नहुने बताए । 

‘हुन त सबै सदस्यहरूलाई आफ्नो धारणा राख्ने उपयुक्त विधि पार्टीले तय गर्ला,’ उनले भने, ‘तर कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि सबैले व्यक्तिगत रूपमा बोल्न पाउनुपर्छ । हामीले हाम्रो कुरा राख्न दिइयोस् भनेर आवाज उठाउनेछौं ।’

समूहमा छलफल 

प्रवक्ता श्रेष्ठले सबैले व्यक्तिगत रूपमा धारणा राख्न असम्भव देखिएपछि समूह निर्माण गरेर राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनमा छलफल गरिने बताएका छन् ।

‘बैठकमा सबै केन्द्रीय सदस्यले धारणा राख्न सम्भव देखिएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘समूह निर्माण गरेर राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।’ तर हालसम्म कति जनाको समूह बनाएर छलफल गर्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय भने भइसकेको छैन । 

‘यसको विधि पनि सचिवालयले नै तय गर्ला,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रदेशस्तरीय अथवा त्योभन्दा सानो इकाई निर्माण गरेर समूहगत छलफल गर्ने तयारी रहेको मैले बुझेको छु । यसो गर्दा सबैले आफ्नो धारणा राख्ने समान अवसर पाउनेछन् ।’

कतिपय केन्द्रीय सदस्यले तत्कालीन जरूरी राजनीतिक परिस्थितिबारे आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्ने विधि पनि तय गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । 

मोर्चाबन्दीको रणनीति 

कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले जल्दोबल्दो विषयमा मोर्चाबन्दी गरेर पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिने रणनीति बनाएका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक केन्द्रीय कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने, ‘पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै मोर्चाबन्दी गरेर एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप्न व्यस्त देखिन्छन् । पार्टी एकीकरणको उद्देश्य अहिलेसम्म प्रष्ट हुन सकेको छैन भने सरकार चाहिँ एउटै पार्टीको नभएर गठबन्धन जस्तो देखिन्छ ।’ 

पार्टी र सरकार बदनाम हुने अवस्था आएकाले आफूहरू मोर्चाबन्दी गरेरै सामूहिक रूपमा पार्टीलाई दबाब दिने नीतिमा रहेको उनले बताए । 

उनले अहिलेका जल्दाबल्दा विषयमा बोल्न नदिने शीर्ष नेताहरूको रणनीति रहेको आरोप लगाए । एमसीसी, प्रदेशको नाम र राजधानी टोक्दा केन्द्रले गरेको हस्तक्षेपको विषय, सरकारले ल्याएका कतिपय अलोकप्रिय विधेयक र एकीकरण भएपछि पार्टीले कार्यविभाजन तोक्दा गरेको अन्याय लगायतका विषयमा व्यक्तिगतभन्दा पनि सामूहिक धारणा बनाएर पार्टीलाई दबाब दिए प्रभावकारी हुनसक्ने उनले तर्क गरे । 

यी हुन् ४ एजेण्डा

६ दिन चल्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जम्माजम्मी ४ वटा एजेण्डा प्रस्तुत हुने बताइएको छ । स्रोतका अनुसार राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन, राष्ट्रिय अभियानको योजना र समसामयिक विषयलाई एजेण्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अध्यक्षद्वयको तयारी छ । 

सरकारको काम कारवाही, पार्टी सञ्चालन लगायतका कतिपय एजेण्डामा छलफल गर्दा आलोचना बढी आउने भएकाले सबैलाई एकमुष्ट (समसामयिक विषय) बनाउने तयारी रहेको हो । 

‘सरकार र पार्टीको बढी आलोचना हुन्छ कि भन्नेमा अध्यक्षद्वय सजग रहेको मैले पाएको छु,’ प्रचण्डनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने । उनले सरकारका काम कारवाहीबारे छलफल हुनुपर्नेमा प्रचण्ड सकारात्मक रहेको तर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली चाहिँ तयार नभएको दाबी गरे । 

यद्यपि केन्द्रीय सदस्यहरूले जनतामाझ झन्–झन् अलोकप्रिय हुँदै गइरहेको सरकार सञ्चालनको विषयमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने अडानमा छन् । 

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘जनवादी केन्द्रीयतालाई व्यवहारमा पार्टीले यसलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन । प्रतिवेदनहरूमा वैचारिक कुरा धेरथोर उठाइएका छन् तर पार्टीले आफ्नो वैचारिक गाइडलाइन अनुसार सरकार सञ्चालन गर्न सकेको छैन । पार्टीको नीति अनुसार कानून बनेका छैनन् ।’

खतिवडाले यसबारेमा आफूले बैठकमा कुरा उठाउने तयारी गरेको बताए ।