चैत ६, २०८०
बुटवल विकासका दृष्टिले काठमाडौंपछिका प्रमुख शहरमध्ये एक मानिन्छ । बुटवल धेरै क्षेत्रमा देशलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने शहर पनि हो । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बुटवल उपमहानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकाल...
भदौ २१, २०७९
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सिभिल सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान गरी त्यसका सञ्चालकविरुद्ध हालै मुद्दा दायर गरेको छ ।
उक्त सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ, उनकी पत्नी, छोरीहरू तथा आफन्त गरी ५ जनाविरुद्ध झण्डै ५ अर्ब बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । यसै विषयसँग सम्बन्धित अन्य ३५ जनामाथि अनुसन्धान जारी छ ।
सहकारी ठगीको यो 'हाइ-प्रोफाइल' केसमा मुख्य आरोपीका सम्बन्धमा अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्ने काममा विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईको विशेष र नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो ।
यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने क्रममा भट्टराईले अन्य सहकारीहरूमाथि राखेर छानबिन गरिरहेको बताएका छन् ।
सहकारीहरूले बचतकर्ताको पैसा ठूला व्यापार-व्यवसायमा लगानी गरेर डुबाउने प्रवृत्ति बढेपछि विभागले आफ्नै इन्टेलिजेन्स परिचालन गरेर सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी ठूल्ठूला बैंकहरूले 'मेगा प्रोजेक्ट'का नाममा लगानी गरी पैसा अन्यत्र पठाएको विषयमा पनि छानबिन गरिरहेको भट्टराईले खुलाएका छन् ।
प्रस्तुत छ, लोकान्तरकर्मी अजय अनुरागीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ,उनको परिवारका सदस्य र आफन्त गरी ५ जनाविरुद्ध झण्डै ५ अर्ब बिगो दाबी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हालै मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले यसमा लामो समय लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो । छानबिनबाट के तथ्य फेला पर्यो ?
– खासगरी त्यो मुद्दामा विभागले ३ वर्षदेखि छानबिन गरिरहेको थियो । म आएको पनि करीब १०/११ महिना भयो । म आएपछि करीब ६ महिना जति अनुसन्धान प्रक्रियामै लाग्यो । करीब ३५ जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, जसमध्ये इच्छाराज तामाङसहित ५ जना प्रतिवादीमाथिको अनुसन्धान टुंग्याएर विशेष अदालतमा मुद्दा अभियोजन भएको छ । अरूको हकमा अनुसन्धान जारी छ ।
सहकारीले सानोतिनो बचत परिचालन गर्ने, सानोतिनो ऋण प्रदान गर्ने र सानातिना व्यापार व्यवसाय चलाइदिने हो । त्यो पनि कसका लागि भने सानोतिनो बचतकर्ता सदस्य र शेयरहोल्डर सदस्यका लागि । तर उक्त सहकारीले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्यो ।
व्यावसायिक ढंगका 'मेगा प्रोजेक्ट' मा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्यो । त्यसरी ठूल्ठूला बैंकले गर्ने ठूला लगानी सहकारीले गर्नै मिल्दैन । बचतकर्ताको पैसाको सुनिश्चितताका लागि बैंकिङ प्रणालीमा छुट्टै 'क्यास रिजर्भ रेसियो' राख्नुपर्छ ।
बचतकर्ताको ४ प्रतिशत रकम 'क्यास रिजर्भ रेसियो'मा राखेर आपतकालीन अवस्थामा पैसा दिनुपर्यो भने जुनसुकै अवस्थामा तयार हुनुपर्छ ।
सिभिल सहकारीले सानातिना रकम 'एक्सेप्ट' गरेर सानातिना व्यापारमा लगानी नगरी 'मेगा प्रोजेक्टहरू'मा लगानी गरेको देखियो । १५ सय बचतकर्ताको पैसा अपचलन गरेको देखियो । लिखित जाहेरीको आधारमा 'सीआईबी'बाट अनुसन्धान भयो । 'सीआईबी'ले मुद्दा दायर गरिसके पनि हामी अनुसन्धानमै थियौं । हामीले अनुसन्धान गर्दा ५ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन भएको देखिएपछि मुद्दा दायर गरेका हौं ।
बचतकर्ताको पैसा उहाँहरूले आफ्नै 'सिस्टर अर्गनाइजेसन'मा ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुभएको छ, जुन मिल्दै नमिल्ने कुरा हो । नमिल्ने काम गर्नु भनेको ठगी हो ।
सिभिल सहकारीकै मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीश र अधिवक्ताबीच घूस लेनदेनको डील भएको अडियो बाहिरियो । न्यायालयलाई नै प्रभावित पार्न चलखेल भएको यस विषयमा विभागले पनि कुनै किसिमको दबाब झेल्नुपर्यो कि?
– म आउनुभन्दा पहिले केही भएको थियो वा थिएन भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन । तर म आइसकेपछि हामीलाई कतैबाट कुनै 'प्रेसर' आएन । एउटा 'गूड लक' भनौं वा मेरो 'पर्सनालिटी' पनि भन्नुस्, मैले त्यस्तो कुरालाई 'रेजिस्ट' नै गर्छु । दोस्रो कुरा मलाई भनसुन पनि आएन । शायद मैले टेर्दिनँ, 'रुल अफ ल'का आधारमा मात्र काम गर्छु भन्ने बुझेर पनि त्यस किसिमको दबाब वा भनसुन नआएको हुनसक्छ ।
सिभिल सहकारी त एउटा उदाहरण भयो, देशभर सहकारीसँग जोडिएका कैयन समस्या छन् । विभागमै पनि उजुरी छन्, तिनीहरूको अनुसन्धान कहिले टुंगिन्छ ?
– सहकारीमाथि हाम्रो विशेष निगरानी छ । विदेशबाट पैसा आउने सहकारीसँग सम्बन्ध भएका बैंकहरू तथा सहकारीबाट बैंकमा पैसा 'ट्रान्सफर' भएको र फेरि बैंकबाट सहकारीमा पैसा 'ट्रान्सफर' भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरी त्यसको लिंक समेत खोज्दै हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।
खासगरी 'एएमएल' अर्थात 'एन्टी मनी लाउन्ड्रिङ'को म्याटरमा सहकारीबाट बैंकहरूको 'लिंक ट्रान्ज्याक्सन' देखियो भने 'गोएमएल'मा गएर राष्ट्र बैंकमा 'रिपोर्टिङ' गर्नुभयो कि भएन भन्ने कुराको छानबिन गरिरहेका छौं । त्यस विषयमा अब हामीले बैंकहरूलाई पनि प्रश्न गर्ने तयारी गरेका छौं ।
त्यसैगरी विदेशबाट डलर आउँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर आएको छ कि छैन त्यसको छानबिन पनि गरिरहेका छौं । २ करोड रुपैयाँभन्दा मुनिका लागि स्वीकृति चाहिँदैन ।
तर, स्वीकृति नलिई ल्याएको त्यसभन्दा बढीको रकम कसरी ल्याएको छ, कसैलाई ठगी गरेको छ कि वा कुनै गैरकानूनी विषयसँग जोडिएको छ कि भन्ने कुराको पनि हामीले छानबिन गरिरहेका छौं ।
विदेशबाट डलर ल्याउँदा अस्वाभाविक रूपमा जम्मा गरिएको छ र जम्मा गरिएको केही मिनेटमै बैंकबाट झिकिएको छ भने सम्बन्धित बैंकले माथि 'रिपोर्टिङ' गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि हेरिरहेका छौं । बैंकले यदि 'रिपोर्टिङ' गरेका छैनन् भने किन गरेनन् भन्ने विषयमा बैंकहरूलाई प्रश्न सोध्ने तयारी गरेका छौं ।
बैंकहरूले 'मेगा इन्भेस्टमेन्ट' गरेका छन् । ठूल्ठूला प्रोजेक्टमा गरिएका ती लगानीको 'आईआरआर', 'एआरआर' के छ ? त्यो पैसा कतै 'क्यापिटल फ्लाइट' (पूँजी पलायन) त भएको छैन ? बैंकहरूले लगानी गर्न पाउँछन्, तर उनीहरूले गरेको लगानीमा कति सूक्ष्म निगरानी राखिएको छ ? कति मूल्यांकन गरिएको छ ? त्यसको डेटा के कति राखिएको छ ? बैंकहरूले 'ओभरभ्यालुएसन' त गरेका छैनन् ? ती सबै विषयमा हामीकहाँ उजुरी आएका छन् । ती सबैको छानबिन गरिरहेका छौं ।
बैंकले ठूला प्रोजेक्टमा गरेको लगानीबाट 'क्यापिटल फ्लाइट' भएको कुरा छानबिनमा पनि पाइयो ?
– केही बैंकले ठूला प्रोजेक्टमा लगानी गरेको देखाएर पैसा अन्यत्र गएको भन्ने देखिएको छ । प्रोजेक्टमा थोरै लगानी गरेर धेरै रकम अन्यत्र गएको भन्ने विषयमा आएका उजुरीमाथि अहिले छानबिन गरिरहेका छौं । छानबिन नसकिँदै केही भन्न सकिन्न ।
सिभिल सहकारीजस्तै गौतमश्री सहकारीले पनि बचतकर्ताको अर्बौं रकम ठगी गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ । यस विषयमा के हुँदैछ ?
– गौतमश्री सहकारीको पनि अनुसन्धान शुरू गरिसकेका छौं । बचतकर्ताले जम्मा गरेको पैसा कहाँ गयो भन्ने कुराको खोजी गर्छौं ।
मेगा प्रोजेक्टमा यदि त्यो पैसा लगानी गरिएको छ भने त्यो मनी लाउन्ड्रिङ हुन्छ । त्यसको पनि छानबिन गरिरहेका छौं ।
ठूल्ठूला सहकारीको विषयमा उजुरी नआएपनि अब हामी आफ्नै 'इन्टेलिजेन्स' प्रयोग गरेर पनि छानबिन गर्छौं । हामीसँग करीब ५० जना प्रहरीको टीम छ । कर, प्रशासन, लेखाका उपसचिवदेखि शाखा अधिकृतहरूसम्म हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबैलाई परिचालन गरेर सहकारीदेखि बैंकहरूले 'लोन डिस्पर्स' गर्दाको अवस्था, बैंकमा जम्मा हुने पैसासँग जोडिएका अस्वाभाविक क्रियाकलापको पनि सूक्ष्म निगरानी गरिरहेका छौं ।
स्रोत नखुलेको रकम घरजग्गामा लगानी हुने गरेको बताइन्छ । त्यस विषयमा के कति छानबिन भइरहेको छ ?
– जग्गा कारोबारीको विषयमा पनि हामीले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँग अन्तरक्रिया गर्ने तयारी गरेका छौं । मालपोतका 'प्राइम' ठाउँका हाकिमहरूलाई समेत राखेर अन्तरक्रिया गर्छौं । जग्गा कारोबारी, सहकारी कारोबारी र बैंकका मेगा प्रोजेक्टहरूको विषयमा छानबिन गर्छौं ।
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट कति पैसा पठाइयो ? कुन च्यानलबाट आयो? डलर आएको 'सस्पिसियस केस'हरूमा सूक्ष्म निगरानी गरेर छानबिन गरिरहेका छौं । त्यस्ता पाँचवटा व्यक्ति तथा फर्महरूले गडबडी गरेको देखिएको छ । अहिले त्यति मात्र भनौं ।
विदेशबाट डलर ल्याउँदा कति रकमसम्म ल्याउने गरेको पाइएको छ?
– डलरमा १० देखि ५० करोडसम्म ल्याउँदा र झिक्दा गडबडी हुने गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक संकट चुलिनुमा कालोधनलाई पनि कारण मानिएको छ । कालोधनको विषयमा विभागले अपेक्षित काम गर्न सकेन भन्ने आरोपका सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियानमा ५७ वटा निकाय कार्यरत छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघले स्वीकारेको 'फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स'ले गरेका ४० वटा 'रिकमेन्डेसन'मध्ये २ वटा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हेर्छ । बाँकी ३८ वटा 'रिकमेन्डेसन'सम्बन्धी विषय अन्य निकायले हेर्ने हो ।
हाम्रो विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गर्ने तथा आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी गर्ने कुरालाई मात्र हेर्छ । सहकारी, जग्गा कारोबारी र बैंकहरूको 'डिपोजिट' तथा ऋणका क्षेत्रमा समस्या बढी देखिएको छ ।
कर नतिरेको रकमलाई कालोधन भनिन्छ । गैरकानूनी आय छ वा स्रोत नखुलेको तथा स्रोत नपुगेको आय छ भने के–के अपराधबाट त्यो रकम कमाएको छ भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायसँग बुझ्छौं ।
चोरीडकैती गरी ल्याएको हो भने नेपाल प्रहरीसँग बुझ्छौं । वन्यजन्तु चोरी शिकारीबाट आएको हो भने वन विभाग तथा जिल्ला वन कार्यालयसँग बुझ्छौं । संगठित बैंकिङ कसूरको अपराध छ भने 'सीआईबी'बाट हामीकहाँ आउँछ । त्यसरी आएका विषयमा हामीले आफ्नै ढंगले अनुसन्धान गर्छौं ।
कुनै अपराध गरिसकेपछि त्यो अपराधबाट आर्जित आयमा त्यसले सजाय पाउँछ । जस्तै करछलीमा कर कार्यालयले कारवाही गर्छ, राजश्व छलीमा राजश्व अनुसन्धान विभागले कारवाही गर्छ । ती निकायहरूले कारवाही गरिसकेपछि हामीले दोस्रो फेजको अनुसन्धान गरी कारवाही गर्छौं ।
स्रोत नखुलेको नगद बोकेर हिंड्ने गरेको हाम्रो अनुसन्धानबाट पनि पाइएको छ । बैंकिङ 'फ्रड'का कुरा पनि हामीले अनुसन्धान गर्दा भेटेका छौं ।
१० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद बोक्न पाइँदैन । बेलाबेलामा १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म नगद बोकेर हिँड्ने गरेको पाइन्छ । त्यो रकम गैरकानूनी हो कि होइन भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्छौं । यसरी अनुसन्धान गर्दा ठूलो रकम सहकारी तथा बैंकमा लगानी भएको कुरालाई हामीले पनि छानबिन गरिरहेका छौं ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत आएपछि सरकारका लागि बढी प्रयोग भएको भन्ने आरोप छ नि ?
हामीले कानूनबमोजिम आफ्नो कामकारवाही अगाडि बढाएका छौं । कुन पार्टीको हो भन्ने कसीमा राख्दैनौं । हामीले 'प्रोफेसन्नली' काम गर्छौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत भएपनि यो अड्डा कानूनबमोजिम खडा भएकाले कानूनबमोजिम नै काम गरेका छौं । यो अड्डाले आफूभन्दा माथिका कुनै पनि निकायलाई चिन्दैन । आफूभन्दा माथिका कसैको पनि भनसुनलाई यो अड्डाले चिन्दैन ।
उजुरी धेरै आएपनि अनुसन्धानमा लामो समय लगाउने र निकै थोरै मुद्दा अभियोजन गर्ने गरेको आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त सम्बद्ध कसुर गरेर आएको हुनुपर्छ । त्यसको 'भेरिफिकेसन' गरेर मात्र हामीले थप छानबिन अगाडि बढाउछौं । अहिले ५ सयभन्दा बढी उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेका छौं ।
हामीले लगेका मुद्दामा हाम्रो सफलताको दर 'हाइ' हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसमा हामी सफल छौं । हामीले पात्रलाई खोज्दै हान्ने होइन, प्रवृत्तिमाथि हान्ने हो ।
बुटवल विकासका दृष्टिले काठमाडौंपछिका प्रमुख शहरमध्ये एक मानिन्छ । बुटवल धेरै क्षेत्रमा देशलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने शहर पनि हो । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बुटवल उपमहानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकाल...
लेखक एवं निर्देशक प्रदीप भट्टराईका जति फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्, ती सबैले दर्शकको माया र समीक्षकबाट प्रशंसा पाएका छन् । ‘जात्रा’, ‘जात्रै जात्रा’, ‘शत्रुगते’ र ‘महापुरुष...
मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । सत्ता साझेदार प्रमुख घटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आइतवार मन्त्री फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई...
नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ । माओवादीको विधा...
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको छ । एउटा व्यक्ति सिरोहिया हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हुन पनि सक्छन्, नहुन पनि सक्छन् । तर, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष भएको नाताले नै सिरोहियालाई ’नन–इस्यू’मा पक्...
राणा शासनकालको प्रशासनिक व्यवस्थामा 'माथि' भन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदथ्यो । राजाको शासनकालमा दरबार वा राजालाई माथि भनिन्थ्यो । कर्मचारीले इमान्दारिता छाडेमा वा अनैतिक काम गरेमा कुरा माथि पुग्दथ्यो ...
जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...