कात्तिक १३, २०८०
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ ।
अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनेगरी गृह मन्त्रालयले २०८० चैत ६ गतेको मितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरिएको थियो ।
बिहीबार सो परिपत्र सार्वजनिक भएसँगै प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा चासो राख्नेले तत्कालै आपत्ति जनाए ।
चौतर्फी विरोधपछि गृह मन्त्रालयले परिपत्रमा गरिएका आपत्तिजनक विषय तत्कालै हटायो । कति कमजोर धरातलमा त्यो परिपत्र जारी गरिएको रहेछ भन्ने कुरा खण्डनमा देखाएको हतारोले पुष्टि हुन्छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार कुनै मन्त्रीको सनकको भरमा हट्न सम्भव छैन, जुन दिन संविधानको त्यो मर्ममाथि प्रहार हुनेछ, त्यही दिनदेखि नेपालको संविधानको दिनगन्ती शुरू हुनेछ । तर, बेलाबखत भइरहेका नियन्त्रणका प्रयासले सरकार आफ्नो आलोचना सुन्न नचाहेको प्रस्ट हुन्छ ।
बहुदलीय व्यवस्था, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हाम्रो संविधानका आधारभूत विषय हुन् । संविधानबाट प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय निकाल्यो भने संविधान ‘लोकतान्त्रिक’ रहन सक्दैन ।
२१ औं शताब्दीको समयमा विश्व समाजले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खण्डित गर्ने कुनै पनि मुलुकको कदमलाई समर्थन गर्न सक्दैन ।
नागरिकको मुख बन्द गराएर देशलाई उत्तर कोरिया बनाउने चेष्टा कसैले गर्छ भने त्यो मूर्खता हुनेछ । त्यसै पनि मानव अधिकार सूचकांकमा कमजोर रहेको नेपाललाई यसले झन् बदनाम बनाउने छ ।
गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा नयाँ दलको नेता छन्, जो २०६२/०६३ सालको आन्दोलनमा सहभागी थिएनन् । राजाको निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलन गरेको पंक्तिले बुझेको छ नागरिक स्वतन्त्रताको महत्त्व ।
सत्तामा जोसुकै होस्, प्रेस स्वतन्त्रता खल्बल्याउने र मिडियामाथि धावा बोल्न खोज्नेको सत्तारोहण त्यति सुखद् र लामो भएको नेपालको इतिहास छैन ।
संविधानमा रहेको नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल मिडिया (जसलाई अनलाइन सञ्चार माध्यम भनेर चिनिन्छ) उनीहरूको भूमिका खुम्च्याउने या दबाउने प्रयास अस्वीकार्य छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...