चैत ९, २०८०
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ ।
कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ ।
बजार चलायमान बन्न सकेको छैन । राज्यकोषबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै हम्मे भइरहेको अवस्थामा मुलुकको अर्थप्रशासन भने नेतृत्वविहीन छ ।
दिनमा १६ घण्टा काम गर्नुपर्ने समयमा देशमा अर्थमन्त्री छैन । अन्य मन्त्रालयजस्तै अर्थ पनि तजबिजमा चलिरहेको छ ।
१६ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैंले राखेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन होला आफूसँग कुन–कुन मन्त्रालय छन् ।
देशको अर्थतन्त्रप्रति राजनीतिक नेतृत्वको यो हदसम्मको उपेक्षा खेदजनक छ ।
राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न दिनरात खटिनुपर्ने, बजेट कार्यान्वयन र पूजीँगत खर्च बढाउनुपर्ने, नयाँ बजेटको तयारी गर्नुपर्ने र वैदेशिक सहयोग एवं अनुदानका लागि दातासँग कुरा गर्नुपर्ने बेला अर्थमन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ ।
चार दशकमै सबैभन्दा कम राजस्व उठेको समयमा अर्थ मन्त्रालयमा ‘डायनामिक’ नेतृत्व ल्याउन एकदिन पनि ढिला गर्न नहुने अवस्था छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीको ध्यान देशको अर्थतन्त्र जोगाउने भन्दा पनि आफ्नो सत्ता टिकाउनेमा केन्द्रित छ ।
राजनीतिक अस्थिरता कम गर्दै आमनिर्वाचनपछि देशमा आर्थिक विकास र समृद्धिको काम शुरू हुने आम मतदाताको अपेक्षा थियो ।
राजनीतिक दलप्रति चरम वितृष्णा भए पनि मतदाताले चुनावमा सहभागी भएर अभिमत प्रकट गरेका थिए । तर जनताको आकांक्षामा तुषारापात भयो । देश फेरि अस्थिरताको दुष्चक्रमा फस्दैछ ।
बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधार्न नयाँ सत्ता साझेदार कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब सिर्जना गरोस् ।
राजनीतिक दलको दाउपेचमा देशको अर्थतन्त्रलाई आघात पार्ने गतिविधि स्वीकार्य छैन ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
नेपालको सडकलाई ‘सुरुङ युग’मा प्रवेश गराउने महत्त्वाकांक्षी आयोजनाका रूपमा हेरिएको नागढुंगा सुरुङमार्ग सोमबार छिचोलियो । सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहितका सरकारी अधिक...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...