बैशाख ४, २०८१
नेपालको सडकलाई ‘सुरुङ युग’मा प्रवेश गराउने महत्त्वाकांक्षी आयोजनाका रूपमा हेरिएको नागढुंगा सुरुङमार्ग सोमबार छिचोलियो । सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहितका सरकारी अधिक...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले लामो व्याख्यासहित बिहीवार परमादेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले थापाले लिएको विश्वासको मतलाई अवैध ठहर गर्दै सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो ।
केन्द्रमा रहेको सत्ता गठबन्धन टिकाउन कोशी प्रदेशमा संविधानको भावना तथा प्रचलित संसदीय मूल्य मान्यतालाई कुल्चेर विश्वासको मत लिने नाटक गरिएको थियो । पहिलोपटक सभामुखलाई राजीनामा गराएर विश्वासको मत लिने प्रयास गरियो । तर, राजनीति रूपमा त्यो प्रयोग सफल भएन ।
दोस्रोपटक झनै नमिल्ने ढंगले विश्वासको मत लिने काम भयो । प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका जेष्ठ सदस्य (जसलाई सभामुखकै हैसियत मानिन्छ)ले नै निर्णायक मत हाल्ने काम गरेका थिए । कोशी प्रदेशमा भइरहेको संविधानविपरीत काममा निवर्तमान सभामुख बाबुराम गौतमदेखि बिरामी भएको ‘नाटक गरेकी’ उपसभामुखसम्म दोषी छन् ।
एउटा मन्त्री खानका लागि गौतमले प्रदेश सभाको सभामुख पदबाट राजीनामा गरे । सभामुख बनेसँगै दलीय आबद्धता नरहने सिद्धान्तविपरीत माओवादी केन्द्रले उनलाई सभामुखबाट राजीनामा गर्न बाध्य तुल्यायो । कोशीमा संविधानको बर्खिलाप जान एकप्रकारको प्रतिस्पर्धा नै चल्यो ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेपनि कोशी प्रदेश सरकारको भविष्य अझै अनिश्चित छ ।
सर्वोच्चको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपनि कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यसअघि विश्वासको मत लिन नसक्दा उनी पदमुक्त भएका थिए । अहिले पनि उनले विश्वासको मत पाउने आधार कमजोर छ ।
विश्वासको मत लिन सकेमा एमालेले सरकार चलाउने छ । नसकेमा संविधानको अर्को उपधारा अनुसारको सरकार बन्ला । त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत लिन नसके प्रदेशमा उपचुनाव होला, अगाडिका तमाम विकल्प खुला छन् । तर, संविधानमाथिको बलमिच्याइँ स्वीकार्य थिएन ।
कोशी प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा परमादेश जारी गरेर सर्वोच्चले संविधान च्यात्ने सत्ता गठबन्धनको दुर्नियतमा ब्रेक लगाइदिएको छ । भविष्यमा अन्य प्रदेशमा गलत संवैधानिक अभ्यास हुन नदिनका लागि पनि सर्वोच्चको आदेश एउटा गतिलो नजीर भएको छ ।
नेपालको सडकलाई ‘सुरुङ युग’मा प्रवेश गराउने महत्त्वाकांक्षी आयोजनाका रूपमा हेरिएको नागढुंगा सुरुङमार्ग सोमबार छिचोलियो । सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहितका सरकारी अधिक...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...