व्यावसायिक कम्प्लेक्स तथा भवनहरूले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क उठाउन नपाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

सम्पत्ति उपभोग वा व्यवसाय गर्ने हकमा अंकुश लगाउने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को एक दफा र अनुसूचीका केही व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो ।

'शर्त बन्देजहरू तोकी निवेदकहरूको सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अंकुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको नदेखिई काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को उक्त व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानको धारा २२८ को व्यवस्थासँग बाझिएको देखिँदा काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२ को उपदफा (४) र अनुसूची ११ (क) को क्रमसंख्या (१) र क्रमसंख्या (३) लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आजको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

यससँगै निजी पार्किङहरूको अधिकतम शुल्क तोक्ने महानगरको निर्णय समेत बदर भएको छ ।

महानगरको निर्णयविरुद्ध कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एसोसिएसनले दायर गरेको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएर बिहीवार आदेश आएको हो ।

यसको पूर्णपाठ भने पछि आउने संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ ।

महानगरको आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२ उपदफा (४) मा 'आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरूमा रहेका व्यवसाय र सेवा सम्बद्ध सेवाग्राहीले सेवा लिएको प्रमाणका आधारमा सवारी साधन पार्किङबापतको शुल्क तिर्नुपर्ने छैन' भन्ने व्यवस्था छ ।

साथै, सोही ऐनको अनुसूची ११ (क) को क्रमसंख्या (१) मा 'महानगर क्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रबाट निजी स्वामित्वको घरजग्गामा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित सवारी साधन पार्किङले अधिकतम रूपमा निम्नबमोजिम दररेटमा शुल्क संकलन गर्न सक्नेछ,' भनेर शुल्क समेत तोकिएको छ ।

अब यो दुवै व्यवस्था सर्वोच्चको आदेशपछि बदर भएको छ ।

हेर्नुहोस्, फैसला :