एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् ।

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने ठगी, बालुवाटार जग्गा र सुन तस्करीका विषयमा निर्मम भएका सुशासनका केही विषयबाहेक सरकारले प्रभावकारी कार्यसम्पादन देखाउनै नसकेको निचोडमा प्रधानमन्त्री पुगेका हुन् । 

त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकदेखि सार्वजनिक रूपमै पनि सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै अब काम नदेखाउने मन्त्रीलाई फाल्ने बताएका हुन् । 

उनले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबारे आफूले समीक्षा गरिरहेको भन्दै मन्त्रीलाई लक्ष्य दिने र पूरा नभए कडा रूपले प्रस्तुत हुने बताए । बिहीबार साँझ विराटनगर पुगेपछि विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले अब मन्त्रीका कमजोरीलाई बोकेर नहिँड्ने प्रस्टै बताएका छन् । 

‘सुशासन र सामाजिक न्यायका विषयमा हामीले सफलतापूर्वक नै काम गरेका छौं । अब विकास निर्माण र जनताको सेवाको सवालमा फरक ढंगले अगाडि बढ्ने नै हो,’ बिहीबार साँझ विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अब मन्त्रीहरूलाई निश्चित टार्गेट दिइन्छ । त्यो लक्ष्य पूरा भएन भने कडा रूपले नै जाने मेरो तयारी छ ।’ 

शुक्रबार फेरि विराटनगरमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले परिणाम नदिए १० पुसपछि मन्त्री फेरेर भए पनि परिणाम देखाउने गरी काम गर्ने बताए । 

'१० गते मेरो १ वर्ष पूरा हुन्छ । १० गतेका दिन नै राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने र ११ गतेबाट नै जनताका कामहरू अगाडि लाने मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छु । मैले सिंहदरबारमा विभिन्न मन्त्रीलाई बोलाएर उनीहरूका काम कसरी भएका छन्, हेरिरहेको छु,' प्रचण्डले भने, 'आफैंले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका कामपनि कतिपय मन्त्रालयले पूरा गरेका छैनन् । त्यस्ता मन्त्रालयलाई पुनर्गठन गरेर, मन्त्री फेरेर भए पनि कामलाई गति दिनेतिर मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु ।'

प्रधानमन्त्रीले गत साउनमा मन्त्रीलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्न लगाएका थिए । यसमा उत्तीर्णलाई पुरस्कृत र अनुत्तीर्णलाई कारबाही गर्ने पनि बताएका थिए । तर, साउनपछि प्रधानमन्त्रीले आफैंले गरेको वाचालाई कार्यान्वयन गरेनन् । निरन्तर मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्ने क्रम नरोकिएपछि प्रधानमन्त्रीले ५ पुसदेखि १० पुससम्म काठमाडौं नछाडी आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले मन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड बुझ्ने र कमजोरलाई कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको माओवादी स्रोत बताउँछ । 

प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादनमा धेरै नै प्रश्न उठेको भन्दै ‘एक वर्ष भयो, अब पनि नतिजा दिन नसक्ने हो भने मन्त्रीले आफैं बिदा लिनुपर्छ’ भनेको अर्का एक नेता बताउँछन् । 

‘पार्टीभित्र र बाहिर सबैतिर एक वर्षमा सरकारले कहाँ के गर्‍यो भनेर खोजी हुन थालेको छ । मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड माग्न थालिएको विषयमा प्रधानमन्त्री निकै संवेदनशील भएको पाएका छौं,’ माओवादीका एक प्रभावशाली नेता भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एक वर्ष भयो, अब पनि काम देखाउन नसक्ने हो भने स्वैच्छिक रूपमा मन्त्रीबाट बिदा लिनुपर्ने आशय प्रस्टै बताउनुभएको बुझेका छौं ।’

काम देखाउनका लागि एक वर्षको समयावधि पर्याप्त हुने भन्दै अब मन्त्रीलाई कुनै बहानाबाजी नदेखाउन प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिएको नेताहरू बताउँछन् । नेताहरूका अनुसार बैठकमा उनले आफ्ना मात्रै नभएर कांग्रेससहित दलका मन्त्रीको कार्यसम्पादनबारे पनि जनस्तरबाटै प्रश्न उठेको पटक–पटक बताएका थिए । 

सुशासनका सबालमा एकाध काम हुनुबाहेक एक वर्षमा आर्थिक अवस्था, महंगी, मूल्यवृद्धिजस्ता विषयमा जनतालाई डेलिभरी दिनेगरी काम गर्न नसकिएको बुझाइमा प्रधानमन्त्री पुगेको माओवादी नेता गणेश साह बताउँछन् । 

‘सरकारले शुरूबाटै नक्कली भुटानी शरणार्थी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन तस्करीदेखि, मिटरब्याजी पीडितविरुद्ध आक्रामक अभियान नै चलाएको हो । यसलाई प्रधानमन्त्रीले पनि तारिफ गर्दै आउनुभएको छ,’ साह भन्छन्, ‘तर, एक वर्षमा नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार डेलिभरी नदिँदा चरम वितृष्णा आएको बुझाइ प्रधानमन्त्रीमा पनि देखिन्छ । यसैले उहाँले अब केही न केही हिसाबले फरक ढंगले हिँड्ने बताइरहनुभएको छ ।’ 

माओवादीको बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले खुलेरै सरकार अब नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने प्रस्टै बताएको माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल बताउँछन् । 

‘एक वर्ष भयो, तर हामीले गर्न सक्ने काम पनि गरिएन भन्दै प्रधानमन्त्रीले निराशा जनाउनुभएको थियो,’ पौडेलले भने, ‘अब कार्यशैली बदलेर सरकार आक्रामक ढंगले अनि नयाँ हिसाबले लाग्नुपर्छ र नयाँ कदम चाल्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री देखिनुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि संसदीय समितिले बोलाएको छलफलमा पनि सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताएका थिए ।

‘सरकारमा एक वर्ष रहेर जति काम गर्न खोजेको हो, त्यति गर्न सकेको छैन, पाएको छैन भन्ने चिन्ता मलाई पनि छ । अझै पनि भ्रष्टाचारी र भूमाफियालाई हान्न मन छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए

प्रधानमन्त्रीले दुईचार दिन वा एक हप्ता भन्दा पनि केही समय अझै मन्त्रीलाई दिने र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि एउटा कदम चाल्ने संकेत गरेको माओवादी नेता शाह बताउँछन् । 

‘सरकारले सुशासनमा शुरूमा राम्रो काम गर्‍यो, तर जति हुनुपर्ने हो सन्तोषजनक नभएकाले अब दिनहुँ सिंहदरबार गएर मन्त्री र कार्यालयको कार्यसम्पादन बुझ्छु, क्रियाशील हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा बताउनुभएको छ,’ साह भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले अब पनि काम नभए मन्त्रिमण्डलका सदस्य हेरफेर हुनसक्ने समेत बताउनुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीकै सक्रियता पनि प्रभावकारी नभएको उनी बताउँछन् । 

‘प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँले मन्त्रालय, मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग वा आयोजना कहाँ कसरी काम भयो, कति प्रगति भयो भनेर नियमित रिपोर्टिङ लिने र नभए किन भएन भनेर तदारुकता देखाउनुपर्ने हो, त्यस्तो भएको भए मन्त्रीले पनि नतिजा दिन सक्थे,’ साह भन्छन्, ‘उहाँ जनताले गरेको काम पनि देखेनन् भन्नुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्री दिनकै तीनचारवटा कार्यक्रममा भाषण गर्न जानुहुन्छ, अनि कहाँबाट उहाँले नतिजा दिन सक्नुहुन्छ ?’

संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन अगाडि नबढेकाले अध्यादेश ल्याएर भए पनि अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव आएको साह बताउँछन् । 

कुन–कुन मन्त्री रेड जोनमा ?

खासगरी केही समयदेखि नै अर्थतन्त्रमा मुख्य समस्या देखिएकाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको कार्यशैलीसँग प्रधानमन्त्री पनि सन्तुष्ट नरहेको नेताहरू बताउँछन् । 

‘जिम्मेवार र अनुभवी भनिएका कांग्रेसका नेता अर्थमन्त्री बन्दा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन्छ भन्ने विश्वासमा प्रधानमन्त्री हुनुहुथ्यो, तर अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र आशा जगाउने गरी अग्रसरता नलिएकोप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट हुनुहुन्छ,’ माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीमाथि माओवादीले मात्रै होइन, कांग्रेसले पनि सकारात्मक धारणा बनाएको छैन, बरु थुप्रै प्रश्न उठेका छन् ।’

अरू दाबेदारलाई पछाडि पार्दै पटक–पटक मन्त्री भएका ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले पनि अवसर पाउँदा काम देखाउन नसकेको बुझाइ प्रधानमन्त्रीको रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

आफ्नो भारत भ्रमणमा ऊर्जा व्यापारको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण छलफल भए पनि दीर्घकालीन रूपमा विद्युत व्यापारका विषयमा विभागीय मन्त्रीले प्रभावकारी अग्रसरता नलिएको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ रहेको एक नेताले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रको सुधार, नेपाल एयरलाइन्सको सुधार, पर्यटक आगमनमा वृद्धिजस्ता विषयमा शुरूआतमा गरेका कामबाट पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती केही चर्चामा आएका थिए । कामभन्दा बढी स्टन्ट र पछिल्लो समय सांस्कृतिक सद्भाव बिथोल्ने किसिमको किराँतीको विवादित अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । 

ठूलो समस्या नभए पनि अर्बौं लगानी भएको मेलम्ची खानेपानी पुनः सुचारु गर्न नसकेकोमा प्रधानमन्त्री खानेपानी मन्त्री महिन्द्रराय यादवसँग पनि असन्तुष्ट छन् । त्यस्तै दलबाट मन्त्रीको कोटा पूरा गरेको तर कार्यसम्पादनमा असाध्यै कमजोर रहेको भन्दै शिक्षामन्त्री अशोक राई, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री बेदुराम भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासँग पनि प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट नरहेको एक नेताले बताए ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी, भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलगायतविरुद्ध पनि प्रधानमन्त्रीसामु गुनासो पुगिरहेको ती नेताको दाबी छ ।