माघ १५, २०८०
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
काठमाडाैं | चैत ३०, २०८०
गत २१ फागुनमा समीकरण बदलिनु अप्रत्याशित वा अपेक्षित दुवै होइन, हाम्रो धेरै ठूलो मेहनतको परिणाम हो । गत पुस १० गते र यसपटक पनि सोचविचार गरेर नै समीकरण फेरिएको थियो । पुस १० मा कांग्रेस र माओवादी दुवैसँग मिलेर जाने विकल्प हामीसँग थियो । हामीले माओवादीसँग मिल्ने बाटो रोज्यौं, किनकि कांग्रेसको नियत अर्कै थियो । यसपटक पनि राम्रो छैन ।
पुस १० गते नयाँ समीकरण हुँदा जुन उत्साह हामीसँग थियो, आजका दिनमा पनि त्यसैलाई लिएर आएका छौं । तर, परिस्थिति १५ महिनामा बिग्रेको छ । हामीले मेहनत किन गरिरहेका थियौं भने त्यतिखेरको गठबन्धनबाट मुलुकको भलो हुने थिएन । अर्थतन्त्रमा पहिरो, राष्ट्रियतामा प्रश्न, विकास निर्माण ठप्प हुँदा भयावह स्थिति आउने देखेका थियौं । यसैले गठबन्धन फेर्नुपर्छ र भत्किँदा जुन उपयुक्त विधि हुन्छ, त्यसमा जानेमा लाग्यौं । यसैले हामी दोस्रो, तेस्रो र अरू दल मिलेर जाने परिस्थितिमा पहिले र अहिले फेरि पुग्यौं । अघिल्लो वर्षको हाम्रो मेहनतपछि पुस १० लगत्तै अस्वाभाविक रूपमा कोर्स फेरियो । एक वर्षपछि फेरि हामीले परिस्थितिलाई ट्रयाकमा ल्याएका छौं ।
कांग्रेसले सञ्चो मान्दाको परिणाम
कांग्रेस प्रचण्डसँग सञ्चो मानेर बसेको थियो । यही बेला हामीले मेहनत गर्यौं । पहिलो पार्टी हटिसकेपछि बाँकी रहेका ठूला दल जोडिँदा मात्रै संसदीय अंकगणितको खेलमा हामी माथि पर्थ्यौं । त्यही हिसाबले समीकरण बनेको हो । तर, कहिले टुंगिन्छ र नयाँ समीकरण बन्छ भन्ने कुरा अपेक्षित थिएन । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनपछि एउटा स्थिति आउला भन्ने थियो । तर हामीले हरेक तहमा गरेको मेहनतले परिणाम दियो ।
हामीले हाकाहाकी मिडियाको आँखैअगाडि सरकारको समीकरण भत्काउनुपर्छ भन्यौं । गठबन्धन कमजोर छ भन्यौं । तर, उक्त गठबन्धन कहिले टुंगिन्छ पत्तो थिएन । अपेक्षा थियो, तर अपेक्षा पूरा हुने ग्यारेन्टी थिएन । किनकि हामीबीच विश्वासको चरम खाडल थियो । तैपनि मेहनत गर्न छाडेनौं । मिल्न आवश्यक आवश्यक भएको बोध र बुझाइले हामी नयाँ समीकरण बनाउन सफल भयौं ।
सँगसँगै गठबन्धन नटुट्ने स्थितिमा पनि राष्ट्रिय सभालाई एउटा माध्यम बनाऊ र एउटा स्थितिमा जाऊँ भन्नेमा थियौं । तपाईंहरू सरकार चलाउनुहोला आँखा लगाउँदैनौं, हामी मिसन ८४ मा केन्द्रित हुन्छौं विकल्प पनि हामीले दिएका थियौं ।
सरकारको जग कमजोर
हामीले सार्वजनिक रूपमा सरकारको असफलता प्रचण्डको होइन, ३२ सिटलाई कमान्ड गर्ने दलका नेताको असफलता हो भनेका थियौं । बिग्रेको अपजस ८८ सिट भएको कांग्रेसले लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत थियो । अहिले समीकरणमा एमाले ठूलो दल हुँदाको पनि स्थिति त्यस्तै हो । यस्तोमा राम्रो काम गर्दाको जस कार्यकारीले लिन्छ । अपजसको भारी त्यसलाई बोक्नेले लिनुपर्छ ।
यो एमालेको सरकार हो । राम्रो काम गर्दाको जस मन्त्रीहरूले पाउनुहुन्छ, दलहरूले पाउँछन् । सरकारको गल्तीको सबै अपजस एमालेको काँधमा आउँछ । अपजसको भारी बोक्नुपर्ने भएपछि सरकारले काम नगरोस्, यो चाँडै ढलोस् भनेर एमालेले चाहँदैन । यो समीकरण नयाँ बनाउनु एमालेको इच्छा हो । अघिल्लोले काम नगरेपछि यस्तो इच्छा भएको हो । यसमा केही मनोविज्ञान छन् । अघिल्लो पुस १० गते सरकार बनाउँदा जवाफदेही र जिम्मेवार बन्न खोजेका थियौं । सान्दर्भिकता हेरेर, न्यायोचित ढंगले मन्त्रालय भागबन्डा गरौं भन्यौं । नियुक्ति पनि त्यही तरिकाले गर्नुपर्छ भनेका थियौं ।
तर, त्यतिखेर एमालेमा दम्भ बढ्यो भन्ने आरोप लाग्यो । एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई चिमोट्यो, कोपर्यो, त्यसकारण उहाँले छाडेर हिँड्नुभयो भनेर हामीमाथि आरोप लाग्यो । सोही कारण पनि यसपटक हामीले सुम्सुम्याउने नीति लिएका छौं । कोपर्न र चिमोट्नतिर नलाग्ने हाम्रो नीति छ ।
बिग्रन दिनुहुँदैन, राम्रो काम गर्नुस् भनेका छौं । जसो गर्दा कम्फर्टेबल फील गर्नुहुन्छ, त्यही तरिकाले चलाउनुस् भन्ने हाम्रो कुरा छ । हाम्रो अध्यक्षले संसद्मा रेकर्ड गराएरै अनि सार्वजनिक रूपमा बोलेरै प्रधानमन्त्री बन्न यसपटक रहर छैन भन्नुभएको छ ।
पूरै कार्यकाल प्रचण्ड
सबै रामराज्य हुन्थ्यो, स्थिति ठीकठाक थियो, राजनीतिक स्थिरता थियो भने एउटै नेता पाँचैवर्ष प्रधानमन्त्री हुनुपर्थ्यो । हामी योभन्दा कडारूपमा प्रस्तुत हुन्थ्यौं । मन्त्रालय पनि यही रूपमा भागबन्डा गर्नुपर्छ भन्थ्यौं । अझ ३२ सिटलाई कति प्रतिशत पर्छ भनेर बाँड्थ्यौं होला । अहिलेको चुनौती निराशालाई चिर्ने र भरोसा जगाउने हो । सरकार सञ्चालनको कमीले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको बेला स्थिरताको सन्देश दिनु हाम्रो दायित्व हुन्छ । पैसा छ, लगानी भइरहेको छैन । अर्थतन्त्रले काम गरेको छैन । मानिस निराश छन् । नागरिक विदेशिने क्रम बढेको छ । यहीँ बसेका मानिसको पनि मनोबल कमजोर छ । जब राष्ट्रमा जनताको मनोबल कमजोेर हुन्छ, तब देश नै कमजोर बन्छ । यसकारण एमालेको दायित्व स्थिरताको सन्देश दिनु हो भन्ने हामीले बुझेका छौं ।
स्थिरताको सन्देश दिनुपर्ने बेलामा कति दिन तिमी प्रधानमन्त्री बन्ने, कति दिन म बन्ने, कुन मुख्यमन्त्री कसले खाने भनेर बाझ्नु उचित हुन्न । त्यसो गर्दा निराशा चिरेर भरोसा जगाउने सन्देश खोक्रो हुन्छ । यी कुरा बुझेकाले एमाले अरू ‘इफ बट’मा छँदैछैन ।
समीकरण फेर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो । हाम्रो अभियान ०८४ सालको चुनावबाट स्थिर सरकार दिने भन्ने छ । त्यसका लागि एमाले दृढतापूर्वक लागिरहन्छ । यसमा केही लुकाएका छैनौं । यसलाई हामीले गठबन्धन पनि भनेका छैनौं । हामीले समीकरण किन भनिरहेका छौं भने न्यूनतम् साझा र आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा काम गर्छौं भनेका हौं । नीतिगत कार्यक्रममा हामीले न्यूनतम् कुरा लेखेका छौं, अधिकतम कुरा छैन । लागू गर्ने साझा प्रतिबद्धतामा हाम्रो संकल्प छ । यो सरकारलाई थाम्छौं, बलियो बनाउन लाग्छौं भनेकै छौं । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका छौं । अर्को प्रधानमन्त्री को हुन्छ भनेर बहस नै गरेका छैनौं । मन्त्री कसलाई बनाउँदा कम्फर्टेबल हुन्छ, हामीलाई सोध्नुस् भनेका छौं । हाम्रो अध्यक्षले बाँकी रहे खानेपानी मन्त्रालय भए पनि लिन्छौं भन्नुभएको छ ।
हाम्रो बुझाइ कुनै पनि मन्त्रालय मालदार हुन् भन्ने होइन । बजेट कम वा धेरै भए पनि कामको क्षमताको कुरा हो । सानो भनिएका मन्त्रालयबाट पनि नतिजा दिन सकिन्छ भन्नेतिर हाम्रो चासो छ । मन्त्रालय र मन्त्रीको भूमिका उत्ति हो । यति बजेट चलाउने मन्त्री ठूलो, यति बजेट चलाउने मन्त्री सानो भन्ने हुँदैन । जसरी सजहता हुन्छ, त्यसरी काम गर्नुस्, एमालेले काँध थाप्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनिरहेका छौं । यो समीकरणलाई टिकाएर जाऊँ, पहिरो जान नदिऊँ भन्ने छ । अब जनताको मनोबल बढाउनुपर्छ ।
उपनिर्वाचनमा लड्दै गर्दा पहिलेको चलन अनुसार गठबन्धनको शैलीमा यसले यो उसले यो लिने भनेका छैनौं । शुरूमै हामीले उम्मेदवार उठाउँछौं, उसैलाई सहयोग गर्दा राम्रो हुन्छ, धन्यवाद भन्छौं भन्यौं । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि गरौं तलमाथि नगरौं भन्यौं । सत्ता समीकरकणकै साथीहरू पनि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । यसलाई हामी अस्वाभाविक मान्दै मान्दैनौं । यसबाट हामी के स्थापित गर्न चाहन्छौं भने अब प्रतिस्पर्धा एजेन्डाका आधारमा हुनुपर्छ । जनताले कुन दललाई भोट हाल्दा के हुन्छ भनेर थाहा पाउनुपर्यो । जसलाई भोट हाले पनि साझा सरकार बन्ने हो भने दलको औचित्य के रह्यो ? यसैले हाम्रो मेहनत दलको औचित्य स्थापित गर्नेमा छ ।
एमालेसँग मिल्ने कांग्रेस कार्ड
आजको मितिमा कांग्रेसले कार्ड फाल्नुको कुनै अर्थ छैन । संविधान र कानून नपढ्नेलाई मात्रै कांग्रेसको कार्डले काम गर्छ । संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत सरकार बनाएर त्यसको मातहत अरूलाई राखेर जाने मूडमा कांग्रेस देखिन्थ्यो । अहिले पनि उहाँहरूको मनस्थिति त्यही देखिन्छ ।
किनकि अहिलेको प्रधानमन्त्रीको अनिच्छामा सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री बन्ने भनेको संसद्को ठूलो दलको नेता (कांग्रेस संसदीय दलको नेता) हो । कांग्रेस संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल वा रवि लामिछाने हुनुहुन्न । कांग्रेस संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ । आफैंले बनाएको समीकरण ढालेर अर्को विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन को हिँड्छ होला र ? बरु अहिले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकारको प्रधानमन्त्री १५ महिनामा सबैभन्दा बलियो हो । यस्तै संरचना (धारा ७६(२) मा उहाँको अस्वीकृतिमा कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन । यसैले कांग्रेसको आकांक्षा गलत छ ।
एमालेसँग मिल्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस कार्डको कुनै अर्थ छैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बिर्सनै भएन । कुनपछि कुन उपधारा कार्यान्वयन हुन्छ, त्यतातिर हेर्नुपर्छ । केन्द्र र प्रदेशमा संविधानका धारा अनुसारका चक्र पूरा भएरै सरकार बनेका छन् । ७६(२)बाट ७६(३) मा जाने हो । उपधारा ३ मा जाँदा को प्रधानमन्त्री बन्छ थाहै छ । यसैले कांग्रेसको प्रस्ताव झूट हो । कांग्रेसको प्रस्ताव नै मिल्दो छैन ।
अहिले गृहमन्त्रीमाथि कांग्रेसले उठाएको विषय उसको समस्या हो । कांग्रेस सरकारमा रहे जति भत्किए पनि शान्त भएर बस्छ । सरकारको तातोमा आनन्द मान्छ । सरकारको तातोबाट बाहिर आएपछि ऊ छटपटिन थाल्छ र मनालग्दी गर्न थाल्छ । यो कांग्रेसको इतिहास र स्थिति हो । त्यसकारण अहिले सरकारबाट हटेको प्रतिशोधको हिसाबले कांग्रेस बोलिरहेको छ ।
गृहमन्त्री गलत हुनुहुन्थ्यो, छानबिन हुनुपर्थ्यो भने कागज तयार गरेर प्रधानमन्त्री हुन आइज किन भनेको ? यद्यपि यस्तो हुनेवाला पनि थिएन । तर कांग्रेसका नेताहरू रवि लामिछानेका लागि किन कागज गरेर बस्नुभयो ? रास्वपाका उपसभापतिले संसद्मा रेकर्ड गराएरै कांग्रेसले रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको बारे विना प्रमाण बोल्दिनँ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीमा फिट हुने, गृहमन्त्रीमा नहुने कसरी भनेर गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ । रोस्ट्रमबाटै सोधिएका यस्तो प्रश्नको जवाफ नेपाली कांग्रेसले दिनुपर्दैन ? सत्ताबाट हटेको कांग्रेसको विक्षिप्तता यहीँबाट बुझिन्छ ।
कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्छ भन्ने चेत आज उनीहरूलाई किन आयो ? २०७९ को चुनावमा एमालेले एक्लाएक्लै लड्न प्रस्ताव गर्यो, तर उहाँहरू गठबन्धनबाट चुनावमा जानुभयो । आ–आफ्नो एजेन्डाले लडौं, हँसिया हथौडाले के भन्छ ? सूर्यले के भन्छ, रुख र घण्टीले के भन्छ, त्यो जनतालाई थाहा दिऊँ भन्यौं । त्यसपछि एकल सरकार पार्टीले बनाउन सकेन भने गठबन्धन गरौं भन्यौं । तर, कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्न मानेन । डेढ वर्षपछि आज आएर कांग्रेसका नेताहरू गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्न हुने रहेनछ भन्दै हुनुहुन्छ । सरकार बनाउँदा मात्रै बाध्यता भएर गठबन्धन बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने बोध उहाँहरूलाई भएको छ ।
२०७९ पुसमै हामीले दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने विषय लोकतन्त्रमा अस्वाभाविक जस्तो लाग्छ, तर राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्न मिलेर जाऊँ भन्दा उहाँहरूले किन नमानेको त ? हामीले प्रस्ताव गर्दा हामीलाई डेमोक्रेसी पढाउनुभयो । दुईवटा ठूला दल मिल्नुहुँदैन भन्नुभयो । आजका दिनमा त्यो चेत कहाँबाट आयो ? अहिले कांग्रेसको प्रस्ताव दाउपेचको नियतले मात्रै आएको छ । कमजोर हुँदा गरेको प्रस्ताव कसले मान्छ ? सरकारबाट लखेटिएका कारण राखेको प्रस्ताव कसले मान्छ ? उहाँहरूले निर्वाचन प्रणाली फेर्न संविधान संशोधन गरौं भन्नुभएको छ । संविधान संशोधन गर्ने र सुधार्ने भनेको त मन मिलेको बेला वा मतैक्य भएको बेलामा हो । विवाद, असतुष्टि र अराजकता भएको बेलामा देशको मूल कानून संशोधन गरिँदैन । यसैले कांग्रेसको प्रस्ताव रणनीतिक हिसाबले नै गलत छ ।
फेरि वाम एकताको तयारी ?
माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने तयारी पनि छैन, हुनेवाला पनि छैन । किनकि नेपालको दल, सरकार, जनता, विपक्षी, स्वदेशी र विदेशीबीच विश्वासको ठूलो खाडल छ । एमालेले अहिलेको अवस्थालाई ‘ट्रस्ट बिल्डिङको फेज’ भनेको छ । आपसी विश्वास बढाउनुपर्ने छ । अहिलेसम्म पनि एक आपसमा शंकाहरू छन् । शंकालाई कामले चिर्दै जाने हो । तर सरकार लेनादेनाको होइन । लेनादेनाको भए पदका लागि झगडा हुन्थ्यो । यसैले आ–आफ्नो दल राम्रोसँग चलाएर सहकार्य गर्दै जाने हो । सहकार्य, सहमति र समझदारीमा अघि बढ्ने हो । कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने तत्काल टुंगिने वा हुने विषय होइन । पहिले एकीकरण गर्दा क्षतिग्रस्त भएको छ । सबै पार्टीले फुकीफुकी कदम चाल्छन् । हाम्रो पार्टीले पनि चाल्ने नै भयो । हामी ठूलो क्षतिबाट माथि उठेका छौं । आपसी मतविरोध हुने बाटोमा हिँड्न चाहँदैनौं । जो जहाँ छौं, त्यही बसेर मिलेर काम गरौं ।
एमाले उपमहासचिव रिमालसँग लोकान्तरका लागि रमेश सापकोटाले गरेको कुराकानीको पहिलो अंश । अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या र बजेटबारे गरिएको कुराकानी अर्को भागमा प्रकाशित गरिनेछ । – सम्पादक
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...