२१ फागुनमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणमा सहभागी हुँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीले फागुन २३ मै २ मन्त्रीलाई सरकारमा पठायो । भानुभक्त जोशीले सामान्य प्रशासन र धनबहादुर बुढाले शहरी विकास मन्त्रीमा शपथ पनि लिए । 

तर, त्यसको एक हप्ता नबित्दै २८ फागुनमा समाजवादीको संसदीय दलले अस्वाभाविक निर्णय गरिदियो । आफूहरूसँग लिखित सहमति गरे मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनावमा भोट हाल्ने च्याँखे थाप्यो ।

बलियो विश्वासको मतको दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित सत्तारुढ दलहरू एकीकृत समाजवादीलाई समेटेर भएर ७ बुँदे सहमति गर्न बाध्य भए । एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जसपाबीच २१ फागुनमै ८ बुँदे सहमति भएको थियो । नयाँ सहमति भएपछि मात्र माधव नेपाललगायत सांसदले फागुन ३० मा विश्वासको मत दिएका थिए । समाजवादीको यस्तो ‘च्याँखे राजनीति’ केन्द्रबाट अहिले प्रदेशमा सरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूलाई दिने समझदारीबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली भागेको आरोप समाजवादीको छ । 

प्रचण्ड र ओलीले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नागरिक उन्मुक्तिको रञ्जिता श्रेष्ठको समूहलाई दिने तयारी गरेपछि समाजवादी आक्रोशित बनेको हो । 

प्रचण्ड र ओलीका लागि समीकरण बाध्यात्मक भएका बेला बढीभन्दा बढी शक्ति आर्जन गर्ने र दबाब बढाउने तयारीमा अध्यक्ष माधव नेपाल लागेका छन् । उनलाई राजेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरीसहितका नेताको साथ छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस समेतको उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णयको विपक्षमा उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला, गंगालाल तुलाधारसहितका नेता देखिएका छन् । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारी केन्द्रमा मन्त्री दिँदादिँदै, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दिन्छु भन्दाभन्दै पार्टीमा अराजकता र षड्यन्त्र देखिनु राम्रो नभएको बताउँछन् । 

‘त्यतिखेरै दुई मन्त्री लिनु बेठीक हो, हामीलाई मन्त्री चाहिँदैन, विपक्षमै बस्छौं भन्न सक्नुपर्थ्यो । तर, पार्टी नेतृत्वले त्यस्तो गरेन । देउवाजी आएर प्रधानमन्त्री दिन्छु भन्दा बनेको भए हुन्थ्यो । यो गठबन्धनमा नबसेको भए पनि पनि हुन्थ्यो । तर, यता मन्त्री खाइसकेको एक हप्तापछि फेरि विश्वासको मत दिन्नँ भन्ने, एकैपटक यताउता मत दिने पनि हुन्छ ?’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘अर्कोपटक मुख्यमन्त्री दिन्छु भनेकै छ, तर मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भने जसरी बोल्नु र व्यवहार गर्नु अराजकता हो । माथिबाटै केही नेताले सिग्नल दिएर भएको भए यो षड्यन्त्र हो । यस्ता गतिविधिले पार्टीको हित गर्दैन ।’ 

नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्र र अरू प्रदेशमा एमाले तथा माओवादीसँग एउटै समीकरणमा छ । तर, सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीले कांग्रेस समर्थित उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि तनावको स्थिति देखिएको हो । 

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य केन्द्रमा हिस्सा र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति भए पनि समाजवादीले बेवास्ता गरेको बताउँछन् । 

‘सुदूरपश्चिममा पहिले आफैंले मुख्यमन्त्री लिनेगरी नागरिक उन्मुक्तिलाई मनाएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । तर, समीकरण नै बदलेर कांग्रेससँग मिल्न पुग्नुभयो । दाबी छाड्दै मुख्यमन्त्री अरूलाई बनाउने नै हो भने कि छोडेको ?’ आचार्य भन्छन्, ‘सुदूर र बागमतीमा दोस्रोपटक उहाँहरूले नै मुख्यमन्त्री पाउने समझदारी थियो, पाउनुहुन्थ्यो । तर उहाँहरूले सबैतिर छिटो पद प्राप्तिको अनावश्यक बखेडा झिक्नुभयो, जुन राम्रो होइन ।’

उनले थपे, ‘कांग्रेससँगै हुँदा एक वर्ष प्रधानमन्त्री पद ढुक्कै भए पनि केही गरौं भनेर नीतिगत र रणनीतिक समीकरण बनाइएको हो । यसको दीर्घकालीन महत्त्व छ । तर समाजवादीले के पाउने वा नपाउने भनेर इस्यु बनायो । यसपटक प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूहरूले गुमाएर पनि केही गरौं भन्ने सहजतातिर लाग्नुभएको छ, तर उहाँहरूले बुझिरहनुभएको छैन ।’

नेकपा एसको यस्तो निर्णयलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अराजनीतिक गतिविधिको संज्ञा दिएका छन् । सोमबार संसदीय दलको बैठकमा ओलीले समाजवादीको निर्णयपछि सही दिशामा फर्कन लागेको राजनीतिमा निराशा पैदा भएको बताए ।

‘नेकपा एसले हामीसँग मिलेर पहिलो कार्यकाल नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिन नसक्ने भन्यो । तर कांग्रेससँग मिलेर जाँदा उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिन सकिने गरी अराजनीतिक निर्णय गरेको छ,’ ओलीले भने, ‘समाजवादीको यो निर्णय सही छैन । यस्ता गतिविधिले सही दिशामा जाँदै गरेको राजनीतिमा निराशा पैदा गराउँछ ।’

आफ्नोविरुद्धमा बनेको समीकरणमा खटपट आएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भने उत्साहित छ । कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको दलको बैठकले नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, यता एमाले, माओवादी र स्वतन्त्र सांसदको तर्फबाट पनि नाउपाकै कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सारिएको छ ।

एउटा पार्टीका दुई सांसदको दाबीपछि प्रदेश प्रमुखले कानूनी परामर्श गर्ने र आवश्यक पर्दा सांसदको सनाखतसम्म गराउने तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सारिएका चौधरी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका हुन् । लक्ष्मण रेशम चौधरीको पक्षमा छन् ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २७ सिट चाहिन्छ । तर, सबैभन्दा ठूलो १९ सिटको कांग्रेस, ७ सिटको उन्मुक्ति र ४ सिटको नेकपा एकीकृत समाजवादी मिल्दा ३० सिट पुग्छ । सुदूरपश्चिममा माओवादीको ११, एमालेका १०, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।

 मधेश र बागमतीमा पनि निर्णायक समाजवादी

केन्द्र र सुदूरपश्चिम मात्रै होइन, मधेश र बागमती प्रदेश सरकारको समीकरणमा समाजवादी निर्णायक मत लिएर बसेको छ । 

मधेशमा ९ सीटको लोसपाले सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ । लोसपा सरकारबाट फिर्ता भए माधव नेपाल निर्णायक मत लिएर बसेका छन् । 

एमालेको २३, जसपाको १६, नेकपा माओवादी केन्द्रको ८ र एकीकृत समाजवादीको ७ गरी ५४ सिट मात्रै पुग्छ । यस्तोमा अन्य साना र स्वतन्त्र दलले समर्थन दिए मात्रै मुख्यमन्त्रीलाई ५७ सिटको बहुमत कायम हुन सक्छ । 

बागमतीको ११० सिटमा सरकारलाई बहुमतमा कायम ररिरहन ५६ सिट आवश्यक हुन्छ । केही समयअघि आवश्यक ५६ मत नै उनले पाएका थिए । 

एमालेका २७, माओवादीका २१, नेकपा एकीकृत एकीकृत समाजवादीका ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीका १ गरी ५६ सांसदको मुस्किलको समर्थन जम्कट्टेलाई मिलेको थियो । यहाँ पनि समाजवादीसँग सरकार जोगाउन र गिराउन सक्ने निर्णायक मत छ । 

त्यस्तै, लुम्बिनीको ८७ सदस्यीय प्रदेश सभासमा सरकारका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्दा एक सिट भएको माधव नेपालकै पार्टी मुख्य निर्णायक छैन । तर एमालेका २९, माओवादीका ९, जसपाका ३, नागरिक उन्मुक्तिका ४ सहित अन्यको समेत जोडेर जोखबहादुर महराले विश्वासको मत (४८) पाएका छन् । तर यहाँ पनि नागरिक उन्मुक्ति र समाजवादी भाँडिए सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने अंकगणित छ । 

एक–एक सिट भएको गण्डकी र कर्णालीमा भने नेकपा एस निर्णायक छैन । यसरी केन्द्रदेखि केही प्रदेशसम्मै निर्णायक भएकाले समाजवादीले एकपछि अर्को च्याँखे दाउ थापेको छ । 

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ १० सिटको दलले आफ्नो विचार, कार्यक्रम र उद्देश्यभन्दा बढी स्वार्थ राखेर भाग खोज्दा एकदिन धोका मात्रै मिल्ने बताउँछन् । 

‘संसद्मा गणितका हिसाबले उहाँहरूको हिस्सा १० सिट मात्रै हो । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै धेरै भाग खोज्नु स्वस्थ र मर्यादित राजनीति होइन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले भागबन्डा लिएर धेरै काम गर्न सकिने अवस्था पनि होइन । यसैले अवसरको राजनीतिका लागि विचार, कार्यक्रम र नीतिलाई छाडेर स्वार्थ देखाउँदा भरोसा टुट्छ । जुनसुकै बेला आफैंले धोका पाउन सकिन्छ । माधव नेपालको पार्टीले यो बुझेको देखिएन ।’

उनले थपे, ‘समय र विचारको हिसाबले नेकपा एकीकृत समाजवादी कान्छो र कलिलो पार्टी हो । तर यही कान्छो पार्टी कहाँ पद पाइन्छ भनेर च्याँखे दाउ थाप्नमा उद्यत देखियो । केन्द्रदेखि प्रदेशमा यो पार्टीले अवसरको राजनीति गरेको छ । यसरी मूल्य/मान्यताहीन राजनीति गर्दा माथि पुगिँदैन ।’

विश्वासको मत दिँदा नै अड्को 

अहिले मात्रै होइन आफ्नो समेत मागमा लिखित सहमति भएपछि पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीले सहजै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको थिएन । 

विश्वासको मत दिने दिन एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले संविधान रक्षाका लागि विष पिएर आएको भए पनि बाटोमा छाडेर प्रधानमन्त्रीले अनैतिकता देखाएको आरोप लगाएका थिए । 

‘हाम्रो पार्टी एकीकृत समाजवादी संविधानको रक्षाका लागि र पार्टीभित्र जन्मेको व्यक्तिवादका विरुद्ध विद्रोह गरेर आएको हो । हामी विष पिएर तपाईंहरूको साथमा उभियौं, तर तपाईंले बाटोमा छाडेर हिँड्नुभयो, योभन्दा अनैतिकता के हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?’ पाण्डेले प्रश्न गरे, ‘ओली र शेरबहादुरजीले घाँटी जोडे तपाईंको हालत के हुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू ?’