माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
काठमाडाैं | बैशाख ७, २०८१
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केन्द्रदेखि कम्तीमा तीनवटा प्रदेशमा निर्णायक मत लिएर बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई नचिढ्याउने नीति अख्तियार गरेका छन् ।
केन्द्रमा १० सिट तथा बागमती, सुदूरपश्चिम र मधेशमा पनि समीकरणका लागि निर्णायक रहेपछि समाजवादीलाई चिढ्याउनेभन्दा विश्वासमा लिएर हिँड्ने नीति उनले लिएका हुन् ।
‘२१ फागुनमा हतारमा समीकरण बनाएको थाहा नपाउँदा समाजवादी असन्तुष्ट बनेको थियो । तर सहमति गरेर स्थितिलाई सहज बनाइएको थियो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘माओवादी र समाजवादी एउटै मोर्चा र अप्ठ्यारोमा पनि एकै ठाउँमा उभिँदै आएकाले साना समस्याले यी दुई दल अलग हुँदैनन् ।’
सुदूरपश्चिममा केही तनाव आउन खोजे पनि प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएको आचार्य बताउँछन् । ‘सानातिना कुरा आए पनि मिलिहाल्छन् भन्ने सुदूरपश्चिमले देखाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री आफैंले अग्रसरता लिएर सुदूरको विषय मिलाउनुभयो,’ आचार्यले भने, ‘नीतिगत रूपमा समस्या छैन । आएका प्राविधिक विषयलाई मिलाएर समाजवादीलाई साथै लिएर हिँड्ने चाहना प्रधानमन्त्रीको छ । अरू सहयात्री दल एमाले र रास्वपा पनि समाजवादीलाई चिढ्याउन हुँदैन भनेमा छन् ।’
कुनै पद पाउने वा नपाउने भन्दा पनि परिस्थितिलाई ख्याल नगरिए सबैलाई अप्ठ्यारो पर्नेप्रति सजग हुनुपर्ने आचार्यले बताए ।
‘कुन दलले मुख्यमन्त्री पाउने भनेर मात्रै अहिलेको समीकरण बनेको होइन । दूरगामी प्रभाव राख्ने र केही नयाँ गर्ने उद्देश्यले बनेको हो,’ आचार्य भन्छन्, ‘कुनै पद पाउँदा र नपाउँदा मात्रै समीकरण टुट्ने अवस्था आए दल विशेषलाई मात्रै होइन, सबैलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने साझा बुझाइ छ । यसैले समीकरणका दललाई कसैले पनि तनाव नदिई जानुपर्छ ।’
सुदूरपश्चिममा समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री नदिन खोज्दा केन्द्रको समेत समीकरण हल्लिने स्थिति आएपछि समाजवादीले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री पाएको थियो ।
मुख्यमन्त्री नपाउने स्थितिमा वैकल्पिक गठबन्धनको समेत तयारीमा माधव नेपालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग बिहीबार छलफल गरेका थिए ।
यही छलफलबाट नेपालले तनाव दिएपछि बिहीबार प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सिंहदबारमा छलफलका लागि बोलाएका थिए ।
एकीकृत समाजवादीका कारण सुदूरपश्चिमको सरकार र केन्द्रमासमेत गठबन्धनमा तनाव आउने स्थिति देखिएपछि तीन दलका शीर्ष नेताको छलफलमा जुटेका हुन् ।
एमाले अध्यक्ष ओली झापाबाट फर्किएलगत्तै सिंहदरबारमा पहिले प्रधानमन्त्री र त्यसपछि लामिछानेसहितसँग छलफल भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री नपाए समीकरण बदल्नेसम्मको चेतावनी नेपालले दिएपछि सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री समाजवादीलाई दिने सहमति बनेको थियो ।
ओलीले कुनै पनि हालतमा समाजवादीका दीर्घराज सोडारीलाई मुख्यमन्त्री मान्न नसकिने तर अर्को नेता मान्न सकिने अडान लिएका थिए ।
यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुदूरमा तनाव आए अरू प्रदेश मात्रै होइन, केन्द्रीय समीकरण पनि टुट्न सक्ने भन्दै सम्झाएको माओवादीनिकट स्रोत बताउँछ ।
‘माधव नेपालप्रति एमाले अध्यक्ष केपी ओलीजीको सकारात्मक मानसिकता देखिँदैन, तर सुदूरपश्चिमको सवालमा यस्तै अडानमा रहे भर्खरै बनेको समीकरणमा केन्द्रसम्मै धक्का लाग्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले ओलीलाई सम्झाउनुभयो,’ माओवादीका ती नेता भन्छन्, ‘यसैले सुदूरमा अडान लिँदा अन्य प्रदेश र केन्द्रमा पनि त्यसले हान्न सक्ने भएपछि ओलीजी नरम हुनुभएको छ ।’
तीन नेताको छलफलपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रदेशको कारणले केन्द्रीय समीकरणमा तनावको स्थिति नआउने बताएका थिए ।
‘प्रदेशमा पनि केही तनावको स्थिति हामीले देखिरहेका छौं’, बिहीबारको बैठकपछि लामिछानेले भनेका थिए, ‘तर प्रदेशका कारणले केन्द्रमा केही हुने भन्ने छैन ।’
लामिछानेले वैकल्पिक सरकारको प्रयत्नबारे केही थाहा नभएको बताए ।
‘वैकल्पिक सरकारबारे मलाई थाहा छैन । त्यस्तो भएको जानकारी छैन,’ रविले भनेका थिए, ‘मुख्य एजेन्डा केही थिएन । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीजी आउनुभएपछि बसेका हौं ।’
तर, सत्ता समीकरण भत्काउन सकिन्छ कि भनेर पहल गर्नेविरुद्ध सचेत हुनुपर्नेमा ३ नेता पुगेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जानकारी दियो ।
‘समीकरण बनेको २ महिना भएको छैन, तर फुटाउन सकिन्छ कि भनेर लागेका छन् । सुदूरपश्चिममा केही भइहाल्छ कि भनेर पनि लागे,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘नतिजा दिनैका लागि बनेको समीकरणविरुद्ध हुने कसरतप्रति सचेत भएर जानुपर्छ भन्नेमा तीन दलबीच साझा मत बनेको छ ।’
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल एमालेले सत्तामा बलियो हिस्सा नखोजेकाले पार्टी दबाबमा नरहेको बताए ।
‘नयाँ सत्ता समीकरणमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर दाबी गरेनौं । आलोपालोमा पनि दाबी रहेन,’ शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘राम्रो काम गर्दा सरकारलाई निरन्तरता दिन तयार छौं ।’
नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल 'हंग पार्लियामेन्ट'मा दलहरूका अनेक दाउपेचलाई अन्यथा लिन नहुने बताउँछन् ।
‘हंग पार्लियामेन्टमा दाउपेच चल्छ, अन्यथा मान्न हुँदैन । आफ्नो पार्टीलाई राम्रो पोजिसनमा पुर्याउनका लागि दलहरूले योजना बुन्छन्, दबाब बढाउँछन् । पछिल्लो समय समीकरणमै रहेका दलको दबाब पनि यस्तैका लागि हो भन्ने एमालेको बुझाइ छ,’ नेकपा एकीकृत समाजवादीको नाम नलिई रिमालले भने, ‘सुदूरपश्चिममा भएको राजनीतिक गतिविधिले केन्द्रीय समीकरणमा तनाव ल्याउँदैन ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीको माग र अडानलाई एमालेले कसरी लिन्छ भन्नेमा उनले यसलाई ‘गिभ एन्ड टेक’को सम्बन्धको रूपमा अर्थ्याए ।
‘सहजै समीकरण भत्काउने अवस्था भए वैकल्पिक गठबन्धन बनिसक्थ्यो होला । सहजै कसैले चाहेर पनि तत्काल यस्तो गठबन्धन बनिहाल्दैन,’ रिमालले भने, ‘अहिलेका समीकरणमा आबद्ध दलको सम्बन्ध गिभ एन्ड टेकको हो । यसैले कहीँ कुनै पद पाउँदा नमिलेका कुरा पनि मिल्छन् । कांग्रेसकासँग लाभ देख्नुभएन यता देख्नुभयो । राजनीतिमा यस्तो चल्दै गर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक प्रभावशाली नेता पनि पद र अवसरका लागि माधव नेपालको पार्टीले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै दबाब बढाएको बताउँछन् ।
‘उहाँकै दबाबमा आएर फागुन २९ गते ५ दलबीच ७ बुँदे सहमति भयो । यसपटक पनि वैकल्पिक गठबन्धनको हौवा दिएर उहाँले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री लिएरै छाड्नुभयो’, ती नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘बाहिर असन्तुष्टि देखाए जस्तो गरेर कांग्रेससँग जान्छौं, वैकल्पिक गठबन्धन बनाउँछौं भन्नु बार्गेनिङ मात्रै हो ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीमा अहिलेको समीकरण र यसको विकल्पबारे फरक–फरक मत छ । माधव नेपालले कांग्रेससँग गठबन्धनबारे छलफल गर्दा झलनाथ खनालसहितका नेताले वामपन्थी दल मिल्नुको विकल्प नभएको बताइरहेका छन् ।
एकातिर सरकार बस्ने र भागबन्डा खोज्ने, अर्कातिर विपक्षीसँग मिल्न जाने नीतिको उनीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । समाजवादीमा दुई धार देखिएपछि पार्टी फुट्ने डरले पनि माधव नेपालले वैकल्पिक गठबन्धनका लागि अन्तिम निर्णय नलिने बुझाइ एमाले र माओवादीका नेताको देखिन्छ ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...