काठमाडौं, ६ माघ– नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै फ्रिक्वेन्सी नीतिको उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।

 
२ हजार १ सय मगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी ०७३ फागुनमै बोलकबोल सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा प्राधिकरणले हालसम्म सोको थालनीसमेत गरेको छैन । 

जसका कारण एक वर्षमा राज्यले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व गुमाउनु परेको छ। ०६९ सालमै भएको फ्रिक्वेन्सी नीतिको संशोधनमा १९ ब्यान्डमा रहेको सिडिएमए प्रविधिलाई विस्थापित गर्ने नीति लिइएको थियो । जसबाट २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप हुन गएको ८० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणको कमजोरीले हालसम्म पनि वितरण हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले थ्रिजी सेवाका लागि उक्त ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी छुट्याएको छ ।

नीतिको उक्त संशोधनमै कम्तीमा दुईवटा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र जारी भएको ३ देखि ६ महिनाभित्र २१ सय ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल गर्ने उल्लेख छ । २० भदौ ०७३ मा युटिएलका नाममा दोस्रो सेवा प्रदायकका रूपमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रसमेत जारी भइसकेको छ ।

यसरी आधारभूत टेलिफोन सेवाका लागि २ वटा अनुमतिपत्र जारी भएको १६ महिना पूरा भइसक्दासमेत प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सीको बोलकबोल गर्न सकेको छैन, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।